१६ जेठ, काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर लगाएपनि तत्काल मूल्य नबढ्ने भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसदमा पेश गरेको बजेटमा पेट्रोल, डिजेल र हवाइ इन्धनमा ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर लगाउने उल्लेख छ । यो रकम बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणमा खर्च गरिने भनिएको छ ।
तर, आयल निगमले पूर्वाधार कर लाग्दैमा तत्काल मूल्य नबढ्ने बताएको छ । आयल निगमका प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिले भइरहेको नाफाबाटै यो रकम व्यवस्था गर्छौं । मूल्य बढ्दैन ।’
बजेट निर्माणका क्रममा अर्थ मन्त्रालयले पूर्वाधार कर लगाउनेबारे आयल निगमसँग परामर्श गरेको थियो । त्यसबेला नै तत्काल उपभोक्तालाई भार नपर्ने गरी कर लगाउन आयल निगमले सहमति जनाएको स्रोतले बताएको छ । अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमा पनि उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपर्ने गरी यो कर प्रस्ताव गरेका थिए ।
कर बढेपनि अलिहजस्तै पेट्रोल प्रतिलिटर ९९ रुपैयाँ र डिजेल ७५ रुपैयाँमा किन्न पाउनेछन् । निगमले अहिले भारतीय आयल कर्पोशरनबाट पेट्रोल प्रतिलिटर ४२ रुपैयाँ ६ पैसामा किनिरहेको छ ।
त्यसमा सरकारी राजस्व कर करिब ३१ रुपैयाँ १३ पैसा र निगमको ऋणमा व्याज, भुक्तानी, पूर्वाधार विकास, ऋण भुक्तानीका लागि छुट्टा-छुट्टै कर जोडेर पेट्रोल लिटरको ९९ रुपैयाँमा बेच्ने गरिएको छ ।
अब यसबाहेक पूर्वाधार विकास (सरकारी) भन्ने नयाँ शिर्षकमा ५ रुपैयाा त्यसमा भ्याट जोडेर कर रकम थपिनेछ । यसबाट अहिले निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ ५३ कामइरहेको नाफा लगभ ५ रुपैयाँमा झर्नेछ ।
निगमलाई प्रतिलिटर भइरहने नाफा कायम रहेसम्म उपभोक्ताको थाप्लोमा थप मूल्यको भार पर्ने छैन । निगमले अहिले पनि प्रतिलिटर झण्डै ४ रुपैयाँ पूर्वाधार कर उठाउने गरेको छ । जसबाट डिपोको क्षमता विस्तारमा खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएपनि काम भने हुन सकेको छैन ।
यस्तै निगमले भारतबाट डिजेल ४१ रुपैयाँ ६४ पैसामा किनिरहेको छ । त्यसमा सरकारी कर १३ दशमलव १७ रुपैयाँसहित विभिन्न शिर्षकमा कर जोड्दै ७५ रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको छ ।
अहिले निगमलाई डिजेलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ ४२ पैसा नाफा रहेकोमा अब त्यो १ रुपैयाँको हाराहराीमा झर्नेछ । असअनुसार आयल निगमले अहिले कामइरहेको मुनाफा पनि घट्नेछ । ३ महिना भित्र सबै ऋण भुक्तानी गर्ने तयारीमा रहेको आयल निगमलाई पूर्वाधार करका ५ रुपैयाँ उठाउने निर्णयले धक्का दिएको छ ।
तर, पनि तेलको यसपछि मूल्य बढेर नाफा नहरने अवस्थमा मूल्य बढाउँदा सरकारले उठाउन सुरु गरेको पूर्वाधार करलाई पनि लागत जोडेर मूल्य तोक्नेछ ।
तत्काल निगमलाई तेलमा नाफा भइञ्जेल उपभोक्तालाई भार नपरेकको जस्तो देखिएपनि दीर्घकालमा तेलको मूल्य बढ्दा त्यसको भारी उपभोक्ताले नै बोक्नुपर्नेछ ।
