नयाँ बजेटले अनुदान र सहुलियत बढाउँदै कृषि प्रवर्द्धनको घोषणा गरेको छ । तर, नयाँ घोषणाले पनि उल्लेख्य उपलव्धि दिने देखिँदैन । विगतमा अनुदान वितरणको ढिलासुुस्ती र सक्षम किसान छनौट नहुँदा अधिकांश अनुदानमुखी कार्यक्रम असफल भएका छन् । अनुदान प्राप्तिका लागि आवेदन दिएको दुई वर्षभन्दा बढी हुँदा समेत नतिजा नआउँदा हजारौं किसानको बिल्लीबाठ भएका छन् ।
-धादिङको दुर्गम गाउँका एकजना किसानले कृषि अनुदानका लागि आवेदन दिएको दुई वर्ष बित्यो । त्यसैले छनोटका लागि अनुगमन आउला भनेर घाटा सहँदै, ऋण खोज्दै लगानी गरिरहेका छन् । अनुदान आउने टुंगो भएन । ऋण तिर्न नसकेर उनी अहिले भूमिगत झैं भएका छन् । साहुबाट जोगिन उनी पाँचवटा सिम बोक्छन् । कहिले काठमाण्डौ बस्छन्, कहिले सदरमुकाम पुग्छन् ।
उनले दुर्गम हिमाली गाउँमा भेडाबाख्रा पालन गरिरहेका छन् । यसलाई विस्तार गर्ने उद्धेश्यले व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना -प्याक्ट)मा प्रस्ताव हालेका थिए । तर दुई वर्षभन्दा धेरै भइसक्यो, रिजल्ट आउने पत्तो भएन । अनुदानको आशमा बस्दाबस्दै घाटा र ऋणले चुर्लुम्म भइसकेको उनको भनाइ छ । साहु, महाजनको डरले लुक्दै हिँड्नुपरेको उनी बताउँछन् ।
-भक्तपुरका एकजना किसानले करिब तीन करोड रुपैंयाँ लगानीमा गाई पालन गरिरहेका छन् । फार्म विस्तार गर्ने सोच बनाएको धेरै भयो । तर पछि आउने अनुदान बेकार होला भनेर अनुदानको पर्खाइमा दुई वर्ष बिताए । प्याक्टले रिजल्ट निकाल्ने छाँट नदेखाएको उनको गुनासो छ । ‘जहिले सोध्दा पनि अर्को साता, अर्को महिना भन्दै झुलाइरहेका छन्,’ उनी भन्छन् ‘प्याक्टले मलाई अघि बढ्न दिएन ।’
-धरानमा फलफूल प्रशोधन उद्योग चलाइरहेको एउटा कम्पनीले व्यवसाय विस्तार गर्ने सिलसिलामा संखुवासभाबाट हिमाली आयोजनामा प्रस्ताव हालेको थियो । दुई वर्ष बितिसकेपनि रिजल्टको पत्तो छैन । वेबसाइटमा निर्णय प्रक्रियामा छ भनेर लेखिएको नै एक वर्षभन्दा बढी भइसकेको यस सञ्चालक बताउँछन् । हिमाली आयोजनाको अनुदानको आसमा उनले न त व्यवसाय विस्तार गर्न सके नत निर्णय नै केही आयो । अहिले उनी अनुदानको नाम सुन्दै तर्सिन्छन् ।
ओेगट्ने प्रवृत्ति
यी माथिका उदाहरण प्याक्ट र हिमालीको अनुदान प्रक्रियाको मात्र छैनन् । कृषि अनुदानको क्षेत्रमा कार्यरत अधिकांश आयोजनाहरुको हालत यही हो ।
नेपालको कृषि व्यवसायिकीकरणमा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक तथा विभिन्न दात्तृ निकायहरुले अर्बौं रुपैंयाँ दिएका छन् । सरकारी र गैह्रसरकारी निकाय मार्फत् विभिन्न नामका आयोजना, परियोजनाहरु चलिरहेका छन् । तर, कृषि अनुदानको कार्यक्रमहरु टाठाबाठाहरुले ओगट्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ । दात्तृ निकाय पनि कागजी खेती गर्नेहरुको गफमा मग्न भइदिन्छन् । अहिले अनुदान पाउने अधिकांश किसान र संस्था अधिकांश एनजीओ पृष्ठभूमिका पाइनु यही कारण हो ।
अनुदान वितरण गर्ने आयोजना र दात्तृ निकाय पनि कार्यक्रमहरुको नतिजाभन्दा पनि प्रक्रियामा जोड दिन्छन् । ग्रामीण किसान प्रक्रिया मिलाउन दक्ष छैनन् । त्यसैले बील, भौचर र प्रतिवेदनका ठेली बनाउन नसकेर भुक्तानी लिन नसकेका किसान संयौं छन् ।
सर्लाहीका एकजना किसानले च्याउ खेतीका लागि अनुदान पाउने सम्झौता गरेर पनि कागज मिलाउन नजानेर १५ लाखभन्दा बढी फसेको गुनासो गरे । ‘अन्तिममा अख्तियारको डर देखाएर मलाई रोके, अनुदानको आसमा गरेको चर्को ऋणले घरखेतै जाने भो,’ कृषि विभागमा भेटिएका उनले भने ।
त्यसो त, सम्झौता बमोजिम काम गरेर पनि भुक्तानी लिन नपाएका किसान हरेक जिल्लामा छन् । कागज मिलाउन नजानेर भएको खर्चको पनि भुक्तानी लिन नसकेको जो कोहीको गुनासो छ ।
व्यवसाय विस्तारमा अवरोध
सुन्दा अचम्म लाग्ला, अहिले चलिरहेका अनुदानकेन्दि्रत आयोजनाहरु कृषि व्यवसाय विस्तारमा अवरोध गरिरहेका छन् । सरकारी निकायमार्फत् सञ्चालित एक दर्जनभन्दा कृषि आयोजनाहरु छन् । तर, मोडालिटी फरक भएपनि ढिलासुस्तीमा सबै आयोजना उस्तै हुन् । अनुदानको ललिपपमा वर्षौं झुलाइदिने आयोजनाहरुको नियत बुझिनसक्नु छ ।
हिमाली आयोजनाका तत्कालीन प्रमुख डा.अमरबहादुर शाहले किसानहरु स्वयं अनुदानको लागि सम्पर्कमा नआउदा अर्बौं रकम खातामै बसेको यस पंक्तिकारसँग गत वर्ष गुनासो गरेका थिए । तर पछिल्लो पटक परेका प्रस्तावहरुको निर्णय हुनै दुई वर्ष बितिसक्यो । न आवेदक किसानको सपना पुरा भयो नत एसियाली विकास बैंकले दिएको रकम समयमा उपयोग भयो । प्रस्ताव हालेको बढीमा ६ महिनाभित्र कार्यक्रम सम्झौता हुने गरेको जानकारी गराएको हिमाली आयोजनामा प्रस्ताव छनौटको नतिजा पखाईमा वर्षौं बिताउने हजारौं किसान छन् ।
दोलखा जिल्लामा मासुजन्य व्यवसायको लागि स्थानीय युवा किसानहरुले एक कम्पनी दर्ता गरेका थिए । तर रिजल्टको टुंगो नभएकोले निराश छन् । ‘रिजल्ट आउला जस्तो छैन, कम्पनी नै खारेज गर्ने सुरसार गरियो, वकिलसँग परामर्श भइरहेको छ,’ सो कम्पनीका एक शेयर होल्डर भन्छन् ।
कृषि अनुसन्धान परिषदले पनि नेपाल कृषि अनुसन्धान तथा विकास कोष -नार्डेफ) मार्फत् अनुसन्धानमुखी कृषि व्यवसायको लागि अनुदान उपलव्ध गराउँछ । वर्षको दुई पटक अनुदान आव्हान र सम्झौता गर्दै आएको नार्डेफमा दाङ जिल्लाको एउटा एनजिओले दुर्लभ धान खेती अनुसन्धानको लागि प्रस्ताव हालेको थियो । यसको लागि जमीन सम्झौता गरेको वर्ष नाघिसक्यो । तर जमीन बाँझै छ ।
‘सुरुमै जमीन सम्झौता, भ्याट प्रमाणपत्र, प्राविधिकहरुको प्रतिवद्धता पत्र मागेको थियो । तर न रिजल्ट भयो न त जमीनको स्याहार’ ती संस्थाका अध्यक्ष भन्छन् ‘हाम्रो सामाजिक बेइज्जति, भ्याटको झन्झट अनेक खाले समस्या थोपरिएको छ ।’
ठेकेदारी प्रथाको सूत्रपात
अगि्रम शत प्रतिशत लगानी तथा कागजी प्रक्रियाको झन्झटले मेहनती एवं खास किसान शोषणमा परेका छन् । कागज मिलाउन नसक्दा लाखौं रकम भुक्तानी लिन नपाएको गुनासो गर्ने किसान हरेक आयोजनाका अनुदानग्राही छन् । बाँस, परालको भ्याट/प्यान बिल नहुँदा पनि भुक्तानी रोकिएको उदाहरण बग्रेल्ती छन् ।
त्यसो त, आयोजनाका सहजकर्ताहरु शास्त्रीय कर्मचारीतन्त्र पृष्ठभूमि तथा विदेशी मोडलमा अभ्यस्त भएकाहरु बढी छन् । उनीहरुको अह्रनखटनमा प्रतिवेदनका ठेली बनाउन नसकेको ग्रामीण किसानको दुखेसो छ । त्यसैले कतिपय किसानले अनुदान पाएपनि त्यसको २० प्रतिशतसम्म रकम कागज मिलाइदिने व्यक्तिलाई दिएका छन् ।
कतिपय अनुदानग्राहीहरु प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्ने तरिका नजान्दा सहायक संस्था र व्यक्तिलाई पेटी ठेकेदारी दिएका छन् । यसको आन्तरिक सहमति हुन्छ, जुन बाहिर देखिँदा पुरानै संस्थाले काम गरेको देखिएको हुन्छ । यसो गर्नु कतिपय किसानको बाध्यता पनि हो । किनकि, खरिद, निर्माण र भुक्तानी प्रक्रिया मिलाउन नजान्दा गरिएको खर्च पनि बेरुजुमा पर्ने खतरा रहन्छ । लेखापढी नजान्ने किसानको लागि उत्पादनभन्दा पनि कागज मिलाउनु महाभारत हुन्छ ।
