१६ जेठ, काठमाडौँ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले वृद्धि भएसँगै राष्ट्रिय ढुकुटीमा करिब २६ अर्ब ६ करोड १५ लाख ४० हजार रुपैयाँको भार थपिएको छ ।
तलब बढ्नुअघि राज्यले कर्मचारीहरुको पारिश्रमिकमा वार्षिक रुपमा कुल १ खर्ब ४ अर्ब २४ करोड ६१ लाख ६० हजार खर्च गर्दै आएको थियो । अब यो खर्चको भार बढेर १ खर्ब ३० अर्ब, ३० करोड ७७ लाख पुगेको छ । तलब वृद्धिबाट हुने यो भार बहालवाला नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, शिक्षक र निजामती कर्मचारीको तलब वापत हो ।
नेपाल सरकारले हालसम्म करिब ३ लाख कर्मचारीलाई तलब खुवाउँदै आएको छ भने करिब लाखको संख्यामा अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरुलाई पेन्सन खुवाउँदै आइरहेको छ ।
हाल देशमा र विदेशका नेपाली दुतावासमा समेत गरी निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको दरबन्दी संख्या १ लाख २ हजार छ ।
त्यसैगरी विभिन्न तहमा देशभर १ लाख ७ हजार ८ सय ६० जना शिक्षकहरु कार्यरत छन् । सुरक्षातर्फ नेपाली सेनाको कुल दरबन्दी ९५ हजार छ । त्यसैगरी नेपाल प्रहरीमा ६० हजार कार्यरत छन् भने सशस्त्र प्रहरीतर्फ ४० हजारको दरबन्दी रहेको छ ।
राजनीतिक नियुक्ति मानिने सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति लगायतको तलब भत्तामा राज्यले ठूलो धनराशी खर्चिँदै आइरहेको छ । नयाँ संविधानले सानो व्यवस्थापिका संसदको परिकल्पना गरे पनि अहिलेसम्म सांसदहरुको जम्बो टोलीको भार राज्यले खेपिरहेको छ ।
राज्यबाट तलब खाने र बहालवाला कर्मचारी, शिक्षक एवं सुरक्षाकर्मीहरुको संख्या तीन लाखभन्दा बढी छ । नयाँ तलब वृद्धिसँगै यति ठूलो संख्यालाई तलब भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको राज्यलाई २६ अर्बभन्दा बढीको थप भार पर्ने भएको हो ।
पेन्सनमा पनि भार बढ्यो
कर्मचारीहरुको तलब बढेसँगै सेना, प्रहरी, शिक्षक र निजामती सेवाबाट अवकाश पाएकाहरुको सेवानिवृत्ति (पेन्सन)मा समेत स्वाभाविक वृद्धि भएको छ ।
तर, पेन्सनमा भने बृद्धि भएको पुरै २५ प्रतिशत लागु हुँदैन । बृद्धि भएको २५ प्रतिशतलाई एक सय प्रतिशत मान्दा त्यसको ६७ प्रतिशत मात्रै पेन्सनमा वृद्धि हुन्छ । तथापि तलब वृद्धिको भार पेन्सनमा पनि थपिएको छ ।
हाल देशमा पेन्सन थाप्ने अवकाश प्राप्त निजामती कर्मचारीहरूको संख्या ६५ हजार छ ।
त्यसैगरी शिक्षा सेवाबाट अवकाश पाएका २ हजार ४ सय ७० जनाले पेन्सन बुझ्छन् । धेरै शिक्षकहरुले राज्यबाट उपदान लिने भएकाले पेन्सन बुझ्ने शिक्षकको संख्या कम देखिएको हो ।
२६ अर्ब बाँड्ने, ७ अर्ब उठाउने ?
भूकम्प, नाकाबन्दी लगायतको पीडाबाट जनता छटपटाइरहेका बेला गरीब देशका कर्मचारीका लागि राज्यले २६ अर्बको भार बोकेको छ ।
उता सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत परियोजनालाई ७ अर्ब जुटाउने उद्देश्यले पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि गर्ने र पाँच प्रतिशत कर लगाउने अलोकप्रिय निर्णय गरेको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएर महंगीलाई निम्तो दिनुको साटो सरकारले कर्मचारीको तलब २० प्रतिशतमात्रै बढाउने निर्णय गरेको भए राज्यकोषमा करिब ७ अर्ब बचत हुन सक्थ्यो । र, त्यही रकम बूढीगण्डकीमा खर्चिन सक्ने थियो । यो बाटो लिइएको भए महंगी बढ्ने थिएन कि ?
यो पनि पढ्नुस्
पियनको तलव २३ हजार ८ सय ! हाकिमको कति भयो ? (हेर्नुहोस् सूची )
