१६ जेठ, काठमाडौं । कर्मचारीको तलब बृद्धि भएको भोलिपल्ट अर्थात आइतबार अनलाइनखबरको टीम सिंहदरबार पुग्यो । तलब वृद्धिको जोशमा कर्मचारीहरु दत्तचित्त भएर काममा घोटिएका होलान् भन्ने अनुमान थियो, तर देखियो उल्टो ।
हामी अपरान्ह चार बजे आसपास सिंहदरबारका कार्यलयभित्र छिर्दा कर्मचारीहरु धमाधम बाहिरिँदै थिए । कार्यालय समय एक घण्टा बाँकी भए पनि उनीहरुलाई घर फर्किने हतारो थियो । (हेर्नुस तस्बिरमा रेकर्ड भएको मिति र समय)
काम अनुसारको तलब भएन भनेर सरकारलाई निरन्तर दवाब दिने कर्मचारीले तलबअनुसारको कामचाहिँ गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? २५ प्रतिशतले तलब बढेपछि त्यही अनुपातमा कार्यसम्पादन स्तर बढ्ला भन्ने अपेक्षा पहिलो दिनको दृश्यले नै धराशयी बनाइदियो ।
अझै तलब पुगेन कर्मचारी
अर्थतन्त्रले भार थेग्न नसक्ने गरी सरकारले कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले बढाएको भनेर सामाजिक सञ्जालदेखि चिया पसलसम्म टिकाटिप्पणी भइरहेको छ । तर, सरकारी कर्मचारी भने बढेको तलबप्रति अझै सन्तुष्ट छैनन् ।
‘काठमाडौँमा घरभाडा मात्र कम्तिमा १२ हजार पुगिसकेको छ । पानी, तरकारी जस्ता दैनिक खर्चमा बृद्धि भइरहेको छ । छोराछोरीको शिक्षा, स्वास्थ्य र आफ्नो आधारभूत आवश्यकताको हिसाब गर्दा बढेको तलबले पुग्दैन’ स्थानीय विकास मन्त्रालयका उपसचिव रमेश क्षितिज भन्छन्, ‘कर्मचारीको तलब बृद्धिसँगै बजारमा महंगी बढिसकेको छ, त्यही कारण पनि यो तलबमानले पुग्दैन ।’
सोही मन्त्रालयका अधिकृत दिपेन्द्र रेग्मी पनि उपसचिवको कुरामा सही थाप्छन् । ‘एउटा अधिकृतको तलब ५० हजार पुर्याउनुपर्छ,’ उनले बकाइदा भने, ‘कार्यसम्पादन सम्झौता गरेर उसले प्राप्त गरेको सफलताको हिसाब सरकारले राखोस् ।’
हेर्नुहोस् भिडियो
कर्मचारीको तलव वृद्धिसँगै राज्यकोषमा २६ अर्ब ६ करोड व्ययभार थपिएको छ । राज्य कोष भनेको दुई छाक हातमुख जोड्न धौ-धौ पर्ने कर्णालीका जनताले समेत प्रत्येक वस्तुमा तिरेको कर हो ।
तलववृद्धिपछि एउटा अधिकृतले प्रत्येक महिना राज्यकोषबाट कम्तिमा ३० हजार ५ सय बुझ्छ । त्यसबाहेक उसले भत्ता, ग्रेड, सञ्चयकोषसमेत गरी राज्यकोषबाट थप केही हजार व्ययभार थपिन्छ ।
एउटा पियनले मासिक २३ हजारसम्म खाने भएका छन् । जबकि यसको तुलनामा निजी क्षेत्रको अवस्था नाजुक छ । मास्टर्स डिग्री गरेकाहरुले पनि निजी क्षेत्रमा २० हजारभन्दा माथिको तलव खान धौ धौ छ । तर, सरकारी कर्मचारीलाई भने अझै पनि बढेको तलबमा चित्त बुझेको छैन ।
तलब वृद्धिले बजार भाउ उकासिने र दैनिक जीवनस्तर थप कष्टकर बन्नेमा आम नागरिक चिन्तित देखिन्छन् । कर्मचारीले त बढेको तलवले मूल्यवृद्धिको सामना गर्लान्, अरुले के गर्ने हो सरकार ?
