१६ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३/ ०७४ को बजेटमार्फत आगामी तीन वर्षभित्र सबै नेपालीको स्वास्थ्य बीमा गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ ।
कम विकसित मुलुुकका नागरिकहरुको अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा गरिनुपर्नेे विश्व स्वास्थ्य संगठनको अवधारणालाई आत्मसात गर्दै एमाले नेतृत्वको सरकारले बीमा योजना अघि सारेको हो ।
दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजनसहित ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा योजना’ चरणवद्ध रुपमा सुरु गरिँदैछ । आगामी आर्थिक वर्षसम्ममा २५ जिल्लामा कार्यक्रम विस्तार गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य बीमा पूर्णरुपमा लागु भएमा कुनै पनि नेपालीले व्यक्तिगत सम्पत्ति अभावमा औषधि उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहनेछैन ।
तर, सरकारले ल्याएको स्वास्थ बीमा योजना आफैंमा अन्यौलपूर्ण रहेको बताउँछन् नेपाल चिकित्सक संघ -नाम्स) का अध्यक्ष अञ्जनीकुमार झा । विना गृहकार्य हचुवाका भरमा बजेटमार्फत स्वास्थ्य बीमा नीति ल्याउँदा योजना कार्यान्वयनमा आशंका पैदा भएको उनको तर्क छ ।
‘संसारमा सबैतिर लागुु हुँदै आएको स्वास्थ्य बीमा नेपालमा पनि लागु हुनु निकै राम्रो हो’, झा भन्छन्, ‘तर यसलाई कहाँ, कसरी लागु गर्ने र कुन-कुन अस्पतालमा व्यवस्था गर्ने भन्ने प्रष्ट योजना नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा अन्योल देखिन्छ ।’
विशेषगरी नेपालको सन्दर्भमा हालसम्म प्रयोगमा नआएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम तोकिएको समयमा लागु हुनेमा न्यून सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ ।
बजेटमा विपन्न परिवारलाई के छ ?
सरकारले न्यून आयस्तर भएका क्यान्सर, मुटु, मृगौला एवं कलेजोका रोगीहरुलाई देशभरिका सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार सेवा प्रदान गर्ने घोषणा बजेटमा गरेको छ । यसका लागि भक्तपुरको सल्लाघारीस्थित तिनकुनेमा आधुनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला र मृगौला उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने, क्यान्सर रोग उपचारका लागि पूर्वको धरान तथा पश्चिमको नेपालगञ्जबाट थप सेवा उपलब्ध गराउने बजेट भाषणमा उल्लेख छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको एक तथ्यांक अनुसार नेपालमा मृगौला रोगीको संख्या हरेक वर्ष २८ सयदेखि ४२ सयको हाराहारीमा बढ्दो छ । त्यसैगरी भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको तथ्यांक अनुसार नेपालमा वर्षेनी ३० प्रतिशतको हाराहारीमा क्यान्सर रोगीको संख्यामा वृद्धि हुँदै गइरहेको छ ।
बढ्दो शहरीकरणसँगै दुषित एवं विषादियुक्त खानाका कारण पनि यस प्रकारका रोगीको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको हो ।
सरकारले विपन्न नागरिकलाई आठ प्रकारका रोगको निशुल्क उपचारमा अनुदान दिन एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्नुका साथै देशभरका ७ लाख बालवालिकालाई ११ प्रकारका रोग विरुद्धको खोप निशुल्क रुपमा लगाउने आगामी बजेटमा उल्लेख छ ।
महिलालाई सुरक्षित प्रसुति सेवा निशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउन सघन आकस्मिक प्रसुति सेवा र नवजात शिशु सेवालाई विस्तार गरिएको छ । आमा र शिशुको पोषण सुरक्षित गर्न सुनौलो हजार कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने भएको छ । महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाको तलब भत्ता १५०० रुपैयाँले वृद्धि गरिएको छ ।
यसबाहेक आयुवेर्दिक जडिबुटीयुक्त औषधिहरुको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन सरकारले सिंहदरबार वैद्यखानाको औषधि उत्पादन प्रकृयामा असल उत्पादन प्रकृया (जीएमपी) अवलम्वन गर्ने भएको छ ।
‘सरकारले बजेट भाषणमा भनेजस्तो कार्यक्रम समयमै लागु भए त निकै राम्रो हुन्थ्यो । तर, यी कुरा नारामा मात्र सीमित हुने हो कि भन्नेमा हामीलाई डर छ’ झा भन्छन् ।
नेपालकै जेठो वीर अस्पताललाई अन्तराष्ट्रियस्तरको सुविधासम्पन्न अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने योजना बजेटमा अघि सारिएको छ । यसका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र जग्गा पहिचान र गुरुयोजना तयार गरी सो अस्पताललाई भौतिक पूर्वाधार, यन्त्र उपकरण र विशेषज्ञ सेवासहितको सुविधा प्रदान गर्ने जनाएको छ ।
वीर अस्पताललाई विकास गर्ने सन्दर्भमा समेत संघले थप आशंका जाहेर गरेको छ । झाले विना गृहकार्य कुनै पनि योजना सफल नहुने बताउँदै भाषणका भरमा अस्पतालको विकास सम्भव नहुने धारणा व्यक्त गरे । ‘वीर अस्पताललाई सेवा सुविधा सम्पन्न बनाउनु हाम्रो पनि चाहना हो । तर, यो नारामा मात्र सीमित हुने हो कि कार्यान्वयन हुने हो, त्यो भने हेर्न बाँकी छ,’ उनले भने ।
करिब ५६५ बेड क्षमतासहितको नेपालकै जेठो बीर अस्पताल उचित स्याहार सम्भार र भौतिक पूर्वाधारको अभावमा धरासायी हुँदै गएको छ ।
