Comments Add Comment

मध्य तराईका निजी स्कुललाई करको दायरामा ल्याउन माग

Dhanusha-School

१७ जेठ, जनकपुर । मध्य तराईका जिल्लामा सञ्चालित अधिकांश निजी विद्यालयहरु राजश्व छलिरहेकाले करको दायरामा ल्याउन सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । सरकारले निजी क्षेत्रका विद्यालयलाई करको दायरामा ल्याउन प्रयास गर्दै आएपनि अधिकांश विद्यालयहरु अझै करको दायराभन्दा बाहिर रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

आन्तरिक राजश्व कार्यालय जनकपुर र धनुषाका निजी विद्यालय संचालकहरु बीच सम्पन्न छलफलमा सरोकारवालाहरुले निजी विद्यालयहरुलाई करको दायरामा ल्याउन जोड दिएका ह्न् । करको दायरामा रहेका ठूलठूला निजी विद्यालयहरुले राजश्व छलिरहेको अवस्थामा साना निजी विद्यालय संचालकहरुले आफूहरुलाई करको दायरामा ल्याउन आग्रह गरेका छन् ।

अनुमति विना सञ्चालन रहेको निजी विद्यालयका कारण शिक्षा शुल्क कर प्रभावित भएको निजी विद्यालय संचालक बुलन मिश्रले बताए । कर सम्बन्धमा आफुहरुलाई प्राप्त जानकारी नहुँदा करको दायरामा आउन नसकेको स्वीकार्दै मिश्रले भने, ‘कानून अनूरुप करको दायरामा धनुषाका निजी विद्यालयहरु ऋाउन तयार छ । जरिवाना तिर्नु भन्दा राम्रो करको दायरामा आउनु हो ।’

चालु आर्थिक वर्ष नवित्दै कानून अनुरुप सञ्चालन रहेका निजी विद्यालयहरु करको दायरामा आउने बताउदैं ध्रुव तारा अंग्रेजी विद्यालयका संचालक सचिन सिंहले भने, ‘दर्ता विना सञ्चालन रहेका विद्यालयहरुलाई समेत करको दायरामा ल्याउनु पर्छ ।’ दर्ता विना सञ्चालन विद्यालयका कारण वैधानिकता पाएका विद्यालयहरु मारमा परेको उनको कथन छ । कोचिंग सेन्टर तथा कम्प्युटर सेन्टरलाई समेत करको दायरामा ल्याउनु पर्छ, सिंहले भने ।

आन्तरिक राजश्व कार्यालय जनकपुरका प्रमुख कर अधिकृत पूर्ण प्रसाद न्यौपानेले करको दायरामा आउने तर विवरण नबुझाउँदा निजी विद्यालयले राजश्व छलिगरेको प्रष्ट देखिएको बताए । अधिकांश विद्यालयले कर प्रायेजनका लागि छुट्टै विवरण र कार्यालय सञ्चालनका लागि छुट्टै विवरण बनाउने गरेको खुलासा गरे । छुट्टा छुट्टै विवरण बनाउँदा राजश्व प्रभावित बनेको छ । त्यसैले कर छली गर्ने निजी विद्यालयलाई कडा कारवाही गर्न कार्यालयले तयारी गरेको छ, प्रमुख कर अधिकृत न्यौपानेले भने, ‘उत्कृष्ट कर तिर्ने विद्यालयलाई पुरस्कृत गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’

धनुषामा १ सय १० निजी विद्यालयहरु दर्ता भएर सञ्चालनमा छन् । यस मध्ये अधिकांशले कर बुझाउंदैनन् । २० विद्यालयले अनुमति पाएको भन्दा माथिको कक्षा समेत सञ्चालन गर्ने गरेको छ । १ सय विद्यालयहरु विना दर्ता नै सञ्चालनमा रहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment