१७ जेठ, काठमाडौं । सांसदहरुले ऊर्जा संकट निवारण कार्ययोजना कार्यान्वयमा सरकार उदाशीन भएको आरोप लगाएका छन् । यसमा उल्लेख गरिएका महत्वपूर्ण विषयको कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु नभएको भन्दै सरकारका काम कारवाही प्रति उनीहरुले असन्तुष्टी जनाएका हुन् ।
व्यवस्थापिका-संसद्, कृषि तथा जलस्रोत समितिको सोमबारको बैठकमा समिति सदस्यहरुले उर्जा संकट समाधानका लागि सरकारले महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपनि कार्यान्वयन फितलो भएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे ।
कार्ययोजना सार्वजनिक भएको तीन महिना भइसक्दा पनि सरोकारित मन्त्रालय ऊर्जा मन्त्रालय लगायत मन्त्रालयले ध्यान नदिएको, जलविद्युत् आयोजनाको अवस्था सुधि्रन नसकेको भन्दै सांसदले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
समिति सदस्यहरु अमृत बोहरा, काशीनाथ दाहाल, किरण यादव लगायतले राष्ट्रिय उर्जा संकट र विद्युत् विकासको विषयमा लक्षित उद्देश्य हासिलका लागि आवश्यक काम हुन नसकेको गुनासो गरे ।
एक वर्षभित्र अनुभव गर्नेगरी विद्युतभार कटौती अन्त्य गर्ने र दुई वर्षभित्र पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्ने योजना अनुरुप सरकारले गत असोजमा सार्वजनिक गरेको ऊर्जा संकट निवारण कार्ययोजना अनुसार काम नभएको निष्कर्षका साथ समितिले मातहतका मन्त्रालय र निकायलाई आवश्यक ऐन संसोधन र बजेट विनियोजनका लागि निर्देशन दिएको छ ।
सरकारले गत फागुन ६ गते उर्जा संकट निवारण कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको थियो ।
