Comments Add Comment

सहिदलाई अन्याय गरेको भन्दै ओली र प्रचण्डवीच मनमुटाव

Kp-oli-and-Prachanda

१७ जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट घोषणा गरेकै भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डवीच मनमुटाव सुरु भएको छ ।

बजेट निर्माणमा क्रममा आफूसँग भएको समझदारी प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले तोडेको भन्दै प्रचण्ड आक्रोशित बनेका हुन् । यसबारे उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर आपत्तिसमेत जनाइसकेका छन् ।

‘प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई अध्यक्ष प्रचण्डले समेत भेटेर गरिएको सहमति उल्लंघन भएको छ,’ माओवादी केन्द्रका नेता एवं कृषिमन्त्री हरिबोल गजुरेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘मुख्यगरी दुईवटा विषयमा हाम्रो आपत्ति छ, एक- सहिद परिवारलाई दिने भनिएको रकम दिइएन, दोस्रो-धेरै दुःख गरेर बनाइएको कृषक पेन्सन योजना हटाइयो ।’

मन्त्री गजुरेलले भने- ‘यसअघि ५ लाख पाएकाहरुलाई दिन बाँकी रकमको मात्रै कुरा गरियो, तर विगतमा १० लाख दिने भनिएकाहरुले पनि पाँच लाखमात्रै पाएका छन्, उनीहरुले पाउने १० लाखको चर्चा गरिएन

जनयुद्धका सहिद परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ दिने बजेट भाषणअघि एमालेसँग सहमति भएको गजुरेलले अनलाइनखबरलाई बताए ।विगतमा १० लाख दिने निर्णय भएर रोकिएकाहरुलाई रोकिएको रकम प्रदान गर्ने र बाँकीलाई १० लाखका दरले राहत दिने सहमति भए पनि एमालेले त्यसलाई उल्लंघन गरेको उनले गुनासो गरे ।

मन्त्री गजुरेलले अनलाइनखबरसँग भने- ‘बजेट भाषणमा यसअघि ५ लाख पाएकाहरुलाई दिन बाँकी रकमको मात्रै कुरा गरियो, तर विगतमा १० लाख दिने भनिएकाहरुले पनि पाँच लाखमात्रै पाएका छन्, उनीहरुले पाउने १० लाखको चर्चा गरिएन ।’

साथै हालसम्म राहत नपाएका सहिदलाई १० लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरिनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले यसमा झुक्याएको र सहिदमाथि अन्याय गरेको मन्त्री गजुरेलको भनाइ छ ।

कृषि मन्त्रालयले धेरै मिहेनत गरेर कृषकलाई पेन्सन दिने कार्यक्रम तयार पारेको भए पनि त्यसलाई एमाले नेताहरुले काटिदिएको माओवादी नेताको गुनासो छ । कृषि मन्त्री गजुरेल भन्छन्- ‘हामीले धेरै मिहेनत गरेर कृषकको हितमा कार्यक्रम ल्याएका थियौं, हरि रोक्काले अध्ययन गरेर यो कार्यक्रम लागू गर्न सकिन्छ भनेपछि यसलाई अघि बढाइएको थियो ।’

गजुरेलका अनुसार प्रत्येक कृषकलाई २ हजार रुपैयाँका दरले पेन्सन दिने प्रस्ताव गरिएको थियो । यस्तो पेन्सन पहिलो आर्थिक वर्षमा ‘सुपर जोन’का रुपमा छुट्याइएका ७ जिल्लामा मात्रै लागू गर्ने प्रस्ताव थियो ।

सरकारले कृषि क्षेत्रमा सुपर जोन, जोन र ब्लक जस्ता कार्यक्रमहरु ल्याए पनि कृषक पेन्सनलाई कार्यान्वयन नगरिँदा यो कार्यक्रम अधुरो बन्न पुगेको गजुरेलको भनाइ छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment