१८ जेठ काठमाडौं । संसदमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट पेस गर्नुअघि नै एक पत्रिकाले अंकसहित समाचार छापेको विषयलाई लिएर प्रतिपक्षी कांग्रेसले संसद नै अवरुद्ध गर्यो । कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले अर्थमन्त्रीको राजिनामासमेत माग्यो ।
भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री हुँदा ०६७ सालमा केही सूचनामात्रै नभई बजेट नै लिक भएको थियो । त्यसबेला पनि प्रतिपक्षी कांग्रेसले कडा आपत्ति जनाएपछि छानविनका लागि संसदीय समिति गठन गरिएको थियो । सो समितिले बजेट संवेदनशील विषय भएको निष्कर्श निकाल्दै अब उप्रान्त बजेटका सूचना लिक नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
कांग्रेसले बजेटको अंक सार्वजनिक भएको विषयलाई लिएर कडा आपत्ति जनाएपछि अहिले फेरि यो बहसको विषय बनेको छ । के कांग्रेसले भनेजस्तै बजेटको सूचना लिक हुनु गम्भीर अपराध नै हो त ? बजेटका पूर्वसूचनाहरु पत्रपत्रिकामा छापिनु गलत कार्य हो या सामान्य ? यसबारे हामी आर्थिक मामिलाका जानकार केही पत्रकारहरुलाई सोधेका छौंः
अंक सार्वजानिक हुँदा हंगामा मच्चाउनु गलत
किरण नेपाल, सम्पादक, हिमाल खबरपत्रिका
सामान्यतया बजेटको सूचना लिक नगर्नु भन्ने नै हुन्छ । त्यो हाम्रो परम्परा पनि हो । त्यसैले बजेट लिक नगर्नु भन्ने मनोविज्ञानबाटै बनाइन्छ । लिक नहोस् भनेरै बजेट फाइनल गर्ने बेलामा अर्थ मन्त्रालयमा ढोका थुनिन्छ । यो मानसिकता नै गलत हो ।
जहाँसम्म एक पत्रिकाले बजेट यस्तो आउँदैछ भनेर अंकसहित समाचार छाप्यो । मलाई लाग्छ, त्यो पत्रकारिताको अभ्यास पनि गलत हो । बजेटका अंक लेख्न तँछाड-मछाँड गरेर, स्कुप मारेर त्यसबाट जनताले के पाउँछन् र ?
प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले बजेटको अंक सार्वजानिक भएको भन्दै विरोधमात्रै जनाएर संसद नै अवरुद्ध गर्यो । यो देखेपछि मलाई लाग्यो, कांग्रेसले बजेटबारे आलोचना गर्ने तयारी नै गर्न सकेको रहेनछ ।
बजेटको आकार बढाइएको छ । पुँजीगत खर्चभन्दा चालु खर्च दोब्बर बनाइएको छ । यसले आर्थिक स्थायित्वमा कस्तो असर पार्छ ? मूल्यवृद्धिमा कस्तो असर पर्छ ? यसमा चैं कांग्रेसले नीतिगतरुपमा बहस चलाउनुपथ्र्यो । त्यस्तै, बजेटले केही अति महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको छ । ती कार्यक्रमका बारेमा बहस चलाइनु पथ्र्यो । ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र ७.५ प्रतिशतको मुल्य वृद्धिको लक्ष्य बारे बहस चलाउन सक्ने प्रसस्तै ठाउँहरु थिए । तर, कांग्रेस त्यसतर्फ नलागी बजेटको अंकमा मात्रै लागेको छ ।
मलाई लाग्छ कांग्रेसले बजेटबारे के आलोचना गर्ने भनेर सामान्य तयारीसम्म गर्न नसक्दाको परिणाम हो यो । त्यसो त पछिल्ला दिनहरुमा कांग्रेसले संसद र संसदबाहिर देखाइरहेको प्रस्तुति निकै फितलो छ ।
विगत ०४६ सालको राजतीतिक परिवर्तनपछि कांग्रेसले नै धेरैपटक सत्ता चलायो । उसैले सत्ता चलाएका बेला पनि यसरी बजेटका अंकहरु सार्वजनिक हुन्थे । कांग्रेसकै सरकार भएका बेला नेता र कर्मचारीहरुले करको दरहरु बाहेक अरु अंकहरु लुकाउनुहुँदैन भन्ने गरेका पनि छन् ।
करको दर पहिलो नै सार्वजानिक भएको प्रमाण फेला पर्यो भने त त्यो निकै गम्भीर विषय हो । ठूलो बदमासी हो । मलाई लाग्छ, अहिले त्यस्तो भएको छैन । बजेटको आकार यस्तो हुन्छ भनेर त योजना आयोगले पहिले नै सिलिङ तोकेको हुन्छ नि होइन र ? सिलिङमा कहाँबाट स्रोत जुटाउने र कहाँ खर्च गर्ने भन्ने पनि त हुन्छ नि । त्यसैले अंक सार्वजानिक भएको विषयलाई लिएर यसरी हंगामा मच्चाउनु गलत हो ।
पत्रकारको काम नै स्कुप मार्ने हो
कुवेर चालिसे, बिजनेस व्यूरो प्रमुख, नागरिक/रिपब्लिका
यसअघि भरतमोहन अधिकारीका पालामा बजेटको अंक सार्वजानिक भएकाले हंगामा भयो । अहिले पनि हंगामा भएको छ । मलाई लाग्छ, अंक आफैंमा ठूलो कुरा होइन । तर, बजेटको आकार पहिलोपट थाहा पाउनु संसदको विषेशाधिकार हो । त्यसअर्थमा प्रतिपक्षीले विरोध गर्न स्वभाविक नै हो ।
तर, अंक मुख्य कुरा होइन । मुख्य कुरा के हो भने बजेटमा आउने कार्यक्रमले बजारलाई प्रभाव पार्छ भने ती सूचनाहरु लिक गरिनु हुँदैन । तर, अहिले बजेट बनाउने मान्छेहरुले बजेटका सूचना लिक गरेकाले नै बीमा कम्पनीहरुको सेयर मुल्य अस्वभाविकरुपमा बढेको नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको तथ्यांकले देखाउँछ । यो सरकारी अधिकारीहरुबाट भएको गंभीर गल्ती हो । बीमाको कारोबार बढ्दा नेप्सेमा दैनिक १ अर्बभन्दा बढीको कारोबार भएको छ । यसबाट धेरै मान्छेहरुले चलखेल गरे । अर्थ मन्त्रालयले बीमाको सूचना सर्वाजनिक गरेकोमा धितोपत्र बोर्डले आपत्ति जनाउनु पर्ने हो ।
पत्रकारको काम नै स्कुप मार्ने हो । कसले अंक लेख्ने हो भनेर बाजी मार्ने चलन पनि छ- पत्रकारहरुमा । अंकहरु पहिले नै छाप्न पाउनु पत्रकारका लागि गौरवको कुरा भए पनि अंक लेख्ने प्रवृत्ति राम्रोचाहिँ होइन । त्यस्तो समाचारले जनतालाई के गर्छ र ? त्यसैले अंक सार्वजनिक भएर केही पनि हुँदैन । विदेशतिर यति अकंको बजेट आयो भनेर आइसकेपछि पत्रकारहरुले लेख्दैनन् ।
यो बजेटले महंगी बढाउँछ, सरकारले कसरी महंगी नियन्त्रण गर्छ ? भनेर कांग्रेसले कुरा उठाउनुपथ्र्यो । अंकमै अल्भिmएर कांग्रेस महत्वपूण इस्यूमा छिर्नै सकेन ।
बजेटको अंक लिक भएर केही बिगि्रँदैन
सुजित महत, आर्थिक व्यूरो प्रमुख, अन्नपूर्ण पोष्ट
बजेटको आकारका अंकहरु लिक हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो जुन परम्परा छ । मलाई लाग्छ, यो परम्परा नै गलत छ । कुनै जमानामा बजेटका अंकहरु गोप्य राख्नुपर्छ भनेर यस्तो प्रचलन सुरु भएको हो । अब त्यसलाई फेर्नै पर्छ । बजेटको आकारका अंक पहिले नै लिक भएर केही बिगि्रँदैन ।
तर, अहिलेसम्म बजेटका अंकहरु गोप्य राख्नुपर्छ भन्ने परम्परा भएकाले प्रतिपक्षी कांग्रेसले संसदलाई जानकारी नदिई किन बाहिर सूचना चुहाइयो भनेर विरोध गरिरहेको छ, संसदीय अभ्यासमा यो स्वभाविक हो । किनभने बजेटबारे पहिलो जानकारी हुन पाउने अधिकार सांसदलाई मात्रै छ ।
बजेटका सूचनाहरु लिक भएर बीमा कम्पनीहरुको सेयरमा ठूलो चलखेल भएको छ । त्यो गम्भीर विषय हो । त्यस्तै, बजेटको आकार सार्वजानिक भएजस्तै कुनै स्वास्थ्र्य समूहलाई राजस्वका दरहरु पनि त सार्वजानिक गरियो होला नि भन्ने ठूलो आशंका उब्जिएको छ ।
हो, बजेटको आकार अस्वभाविकरुपमा बढाएर वितरणमा खर्च गरेपछि त्यसले बजारभाउ आकाशिन्छ । जसको मारमा गरिब र मध्यमवर्गीय जनता पर्छन् । कांग्रेसले यो विषयलाई गम्भीरताका साथ उठाउनुपथ्र्यो । जनतालाई अन्धाधुन्ध बाँडिएको पैसाले बजारमूल्य बढाउने हो । मेरो बिचारमा कुनै पनि राजनीतिक दलका नेताले जनतालाई पैसा बाँड्दा मुल्यवृद्धि आकाशिन्छ र जनताले नै दुख पाउँछन् भनेर विरोध गर्ने हिम्मत राख्न सक्दारहेनछन् । वास्तवमै भन्दा यो सरकारले ऋण काढेर भतेर लगाएको छ, यसले आर्थिक स्थायित्वमा गम्भीर खतरा निम्त्याउँछ ।
यो सरकारले पुँजीगत खर्च गर्नै सक्दैन । किनभने उसले प्रभारवकारीरुपमा पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढाउने विषयमा बजेटमा उल्लेख गरेको छैन । खाली पपुलिस्ट हुनका लागि मात्रै बजेटलाई वितरणमुखी र अति महत्वाकांक्षी बनाएको हो भन्ने मलाई लाग्छ ।
म स्वयंले रामशरणको बजेट चुहाएर लेखेको थिएँ
गजेन्द्र बुढाथोकी, समाचार सम्पादक, कारोबार दैनिक
म आर्थिक पत्रकारितामा लागेको १८ वर्ष भयो । हामीले बजेटको बारेमा कुनै न कुनै रुपमा समाचारहरु लेख्दै आएका छौं । केही ठूला मिडियाका पत्रकारलाई अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बोलाएरै बजेट दिने प्रचलन पहिलेदेखि नै थियो ।
म स्वयंले रामशरण महतको बजेट चुहाएर लेखेको थिएँ । तपाई-हामी नै हो होइन र, अर्थ मन्त्रालयको क्यान्टिङमा बसेर बजेट पेनड्राइभमा कपी गरेर ल्याउने, अनि समाचार लेख्ने ?
तर, सूचना पाइयो भन्दैमा पत्रकारले भेटेजति लेख्नुहुँदैन । विदेशतिर कसैले पनि बजेटका अंकबारे समाचार लेख्दैनन् । हामीकहाँ चाहीँ होडबाजी नै चल्छ । हामीले कारोबार दैनिकको सम्पादकीय टिमको मिटिङमा निर्णय नै गरेका थियौं । त्यसैले हामी कहिल्यै पनि अंकको पछि लागेनौं । किनभने अंक लेख्ने प्रवृत्ति नै गलत हो ।
सूचना चुहिएकै कारणले हो, बीमा कम्पनीहरुको सेयर मूल्य आकाशिएको, बैशाखदेखि गाडीको आयात नभएको र बजेटअघि नै रक्सीको आयात बढेको ।
सामान्य लाभका लागि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुबाट बजेटजस्तो गोप्य र संवेदनशील दस्तावेजका सूचनाहरु चुहिनु गम्भीर हो । यसमा सांसदको ध्यानाकर्षण हुनैपर्छ । कांग्रेसले अहिले विरोध जनाउनु स्वभाविक हो ।
तर, कांग्रेसले बजेटको आकारको सूचनालाई चुहिएको विषयलाई मात्रै प्राथमिकता दिएर सरकारको विरोध गर्दा अन्य थुप्रै र महत्वपूर्ण विषयहरु ओझेलमा परेका छन् ।
सामान्यतया जीडीपीको ३/४ प्रतिशतमात्रै घाटाको बजेट बनाइन्छ । यो सरकारले जीडीपीको ११ प्रतिशतको घाटाको बजेट बनाएको छ । यसले मुद्रा प्रदायमा चाप पर्छ र महंगीले जनताको ढाड सेक्छ । यस्ता नीतिगत विषयमा कांग्रेसले गम्भीरताका साथ कुरा उठाउनु पथ्र्यो । त्यो उठाएको छैन । सानो विषय उठाएर हंगामा मच्चायो, तर ठूलो इस्यू नै भुल्यो ।
कांग्रेसले अंकको बिषय उचालेर निहुँ खोजेको हो
विज्ञान अधिकारी, पूर्वअध्यक्ष, नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज
बजेटको अंक सार्वजानिक हुनु खासै ठूलो विषय होइन । भरतमोहन अधिकारीका पालामा त झन बजेट नै लिक भएको थियो । त्यो चाहीँ गम्भीर थियो । यदि राजस्वका दरहरु पनि सार्वजनिक भएका थिए भने त्यो गम्भीर विषय हो । किनभने राजस्वका दर लिक भए भने स्वार्थ समूहले रातारात सामान भन्सार कटाएर करोडौं कमाउँछ ।
अहिले राजस्वका दरहरु सार्वजानिक भएको जस्तो मलाई लाग्दैन । तर, बजेटका अंकहरु सार्वजानिक हुन्छन् भने राजस्वका दरहरु पनि त सार्वजनिक भए होला नि भनेर शंका गर्न सक्ने प्रशस्तै ठाउँहरु भने छन् ।
अहिले प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले जसरी अंक सार्वजानिक भएको विषयलाई लिएर संसद नै अवरुद्ध गरेको छ । त्यो कांग्रेसको अपरिपक्कता हो भन्ने मलाई लाग्छ । किनभने अहिले सरकारले जसरी अंक बढाएर वितरणमुखी बजेट ल्याएको छ, कर्मचारीको तलब बढाएको छ । त्यसले सर्वसाधारण जनतालाई महंगीले ढाड सेक्छ । वितरणमुखी बजेटका बारेमा कांग्रेसले नीतिगत बहस गर्नुपथ्र्यो । तर, त्यसबारे बहस नगरेर अंकको विषयमात्रै उचालेर निहुँ खोजेको मात्रै हो जस्तो मलाई लाग्छ ।
अहिले जुन पत्रकारले बजेटको अंकको समाचार लेखे, मलाई लाग्छ, तिनै पत्रकारले डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा पनि बजेटको अंक तोकेरै समाचार लेखेका थिए । पत्रकारको काम नै लुकाउन खोजिएका सूचनाहरु खोजेर जनतालाई दिनु हो । अन्य सरकारको तुलनामा यो सरकारले सूचनाहरु बढी गोप्य राख्न खोजेको थियो । सूचनाहरु जति बढी गोप्य राख्न खोजिन्छ पत्रकारहरु त्यति बढी सक्रिय हुन्छन् र पत्ता लगाएरै छाड्छन् भन्ने दृष्टान्त हो-अहिलेको घटना ।
सार्वजनिक गर्ने हो भने गोप्य भनिएको बजेटको अर्थ के भो ?
मोदनाथ ढकाल, महासचिव, नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीकारीहरुले बजेटबारे एक किसिमको आँकडा चाहिँ बताउने गर्छन् । यसरी अंक सार्वजानिक गरिनु कुनै पनि हालतमा ठीक होइन । किनभने बजेट सार्वजानिक नगरुञ्जेल गोप्य नै रहनुपर्छ । यसरी पहिले नै अंकहरु सार्वजनिक गर्ने हो भने गोप्य भनिएको बजेटको अर्थ के भो र ?
अब कुरा रहृयो पत्रिकाले बजेटका अंकहरु नै छापेको । विदेशतिर राष्ट्रिय महत्वका र राष्ट्रलाई असर पर्ने कागजातहरु फेला परे पनि पत्रकारहरुले समाचार लेखिहाल्दैनन् । तर, नेपालमा भने पाएपछि लेखिहाल्नुपर्छ भन्ने मानसिकता छ, पत्रकारहरुमा । यद्यपि बजेटको अंक सार्वजनिक गर्दा त्यसले राष्ट्रलाई असर पर्दैन । मैले भन्ने खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने बजेटका अंकलाई विषेश महत्व दिएर समाचार लेख्नुपर्छ भन्ने नेपाली पत्रकारिताको अभ्यास र मानसिकता नै कमजोर छ ।
तर, बजेटका अंकहरु बजेट सार्वजानिक नहोउञ्जेल रोकौं न त भनेका भए अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगका अधिकारीहरुले रोक्न सक्थे । तर, उनी चुकेकै हुन् ।
प्रतिपक्षी कांग्रेसले बजेटका सूचनाहरु सार्वजानिक भएको वियषलाई लिएर यसरी हंगामा मच्चाइहाल्नुपथ्र्यो जस्तो मलाई लाग्दैन । अंक सार्वजानिक भएर के नै फरक पर्यो र ?
बजेटको आकार बढाइएको छ, वितरणमा मोटो रकम छुट्याइएको छ । महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरु राखिएको छ । यी विषयलाई लिएर कांग्रेसले सरकारसँग बजेट कार्यान्वयनको मोडालिटी माग्नुपथ्र्यो ।
बुढीगण्डकी जस्तो राष्ट्रिय महत्वको आयोजनालाई किन यति थोरै बजेट ? भन्ने जस्ता प्रश्नहरु उठाइनुपथ्र्यो । त्यस्तै जनजीवनलाई कठिन पार्ने महंगी सरकारले कसरी नियन्त्रण गर्छ भनेर प्रश्न गरिनुपथ्र्यो ।
बजेटको अंकको सूचना चुहिएको विषयलाई लिएर के आशंका गर्न सकिन्छ भने अंकजस्तै करका दरहरु पनि त चुहिन सक्ने सम्भावना रहेछ नि ।
