Comments Add Comment
बहसमा निर्वाचन :

भोजराज पोखरेलको नयाँ प्रस्तावः तीनवटै चुनाव एकैचोटि गरौं

जानकार भन्छन्-तीनवटै चुनाव एउटै खर्चमा सम्भव छ

Bhoj Raj Pokhrel (8)

१८ जेठ, काठमाडौं । आगामी ०७४ साल माघ ७ गते व्यवस्थापिका संसदको कार्यकाल सकिनुअगावै तीनवटा चुनाव गरिसक्नुपर्ने भए पनि दलहरुमा गम्भीरता देखिएको छैन ।

संविधान कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने नेताहरु सरकार फेरबदलमा केन्दि्रत भइसकेका छन् । मंसिरमा स्थानीय चुनाव गर्ने पासा फालेर सरकारले प्रमुख दलहरुवीच सहकार्यको साटो प्रतिस्पर्धालाई निम्तो दिएको छ ।

यस्तै पाराले अबको डेढ वर्षमा तीनवटा चुनाव सम्पन्न गर्न सम्भव होला त ? यस्तो प्रश्न गर्दा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले अनलाइनखबरसँग भने-‘मलाई डर लागिरहेको छ ।’

संविधानले तोकेकै समयमा चुनाव सम्पन्न गर्ने र संवैधानिक संकटबाट मुलुकलाई जोगाउने हो भने अब तीनवटै चुनावहरु एकै साथ गर्न सकिने नयाँ प्रस्ताव पोखरेलले अघि सारे । पोखरेलका अनुसार एकै दिन गाउँपालिका/नगरपालिका, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा समय र खर्च दुबैको बचत हुन्छ ।

तीनवटा चुनाव एकैचोटि, एउटै खर्चमा गर्न सकिने प्रस्ताव गर्दै पोखरेलले अनलाइनखबरसँग भने-‘यो सम्भव छ । अर्को वर्ष कात्तिक/मंसिरमा तीनवटै चुनाव गरौं ।’

पोखरेलको प्रस्ताव गरेकोबारे कुरा गर्दा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमालेका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले त्यसरी चुनाव गर्ने अन्तरराष्ट्रिय प्रचलन रहेको बताए ।

संवैधानिक कानूनका जानकार अधिवक्ता दीपेन्द्र झाले पनि तीनैवटा चुनाव एकैचोटि गर्दा राम्रो हुने बताए । ‘मेरो पनि भनाइ तीनवटै निर्वाचन एकैचोटि गरौं भन्ने हो’ झाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसो गर्दा समयको पनि वचत हुन्छ र यसमा सबै दलहरु सहमतिमा आउँछन् जस्तो मलाई लाग्छ ।’

किन एकै पटक तीन चुनाव ?

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरल स्थानीय चुनाव मुलुकलाई आवश्यक रहेको मान्छन् । तर, सरकारले भनेको जस्तो मंसिरमा चुनाव हुने अवस्था नरहेको र विभिन्न कारणले नगर्नु नै बेस हुने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।

किन भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘अहिलेको मुख्य एजेन्डा भनेको ०७४ साल माघ ७ गतेअगावै संविधान कार्यान्वयन गर्न अर्जुनदृष्टि लगाउनु पर्ने अवस्था छ ।’

तर, मलाई डर लागिरहेको छ । उनले अघि भने, ‘अहिलेसम्मको नेपालको कानुन बनाउने क्षमता मैले हेरेँ । ०४६ साल पछाडि वर्षमा १०/११ वटा कानून बनेको रहेछ । त्यसमा पनि ३/४ वटा नयाँ हुन्छन्, अरु संशोधन । ०६३ मा चाहिँ एकखालको स्पिरिट थियो, गिरिजाप्रसादको लिडरसिप थियो, सबै पार्टीहरु एक थिए, त्यसबेला वर्षमा ३० वटा जति कानुन बने ।

अब नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्न १२५ वटा जति त नयाँ कानुन नै बनाउनुपर्नेछ । तर, समय कति बाँकी छ त यो संसदको ? यतातिर हेर्नुभयो भने ०७४ साल माघ ७ गतेसम्म यो संसदको वैधानिकता रहनेछ । तर, योअगावै निर्वाचन हुने भएमा मनोनयन दाखिल गर्ने समयसम्म म्याद कायम रहनेछ ।

०७४ साल माघ ७ गतेभित्र संविधान कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थालाई हेर्दा ०७४ साल कात्तिकतिर चुनाव गर्नुपर्छ । यसका लागि मनोनयन दर्ता असोजमा गर्नुपर्ने हुन्छ । भन्नाले संसदको म्याद असोजमै सकिन्छ ।

र, हामीसँग एक वर्ष तीन/चार महिना मात्र । यो समयमा १२५ वटा कानुन कसरी बन्ने हुन् ? अब बन्ने कानुनहरु कति जटिल छन् भने हिजोको जस्तो दलीय सहमतिका आधारमा रातारात गरिदिउँ भनेर हुँदैन । अन्तराष्ट्रिय अनुभव चाहिन्छ, कतिपय कानुन बनाउने क्रममा मुलुकभित्र नै जनतामाझ छलफलमा लैजानुपर्छ किनकी दीर्घकालीन असरका विषयहरु छन् ।

मलाई ०६३ सालकै याद आउँछ । त्यो संविधान बनाउने क्रममा तीन महिना पनि लागेको थिएन । तर, यिनै शक्तिहरुले त्यही संविधानमा भएको म्याक्रोलेभलको पोलिसीलाई टेकेर निर्वाचनसम्वन्धी कानुन ल्याउन ६ महिनामा पनि सकेनन् । उनीहरुले निर्वाचन गर्छु भनेर संविधानमा लेखेको मितिसम्म कानुन ल्याउन सकेनन् र आयोगले चुनाव हुँदैन भनेर भन्नुपर्‍यो ।

दलहरु तिनै हुन्, कार्यशैली त्यही हो । उहाँहरुसँग के जादु होला र, यो १४ महिनामा १२५ भन्दा बढी कानुन बनाएर तीनवटा चुनाव गर्न सक्नुहुन्छ ?

त्यसैले, मेरो सुझाव छ, तीनवटा चुनाव एकैपटक गर्ने गरी तयारी गरौं । यो सम्भव छ । अर्को वर्षको कात्तिक वा मंसिर, कहिले हुन्छ, एउटै खर्चमा तीनवटै चुनाव गरौं ।

यहाँनेर कतिपयलाई स्थानीय चुनाव नभएसम्म त यो संसदले काम गर्न पाइहाल्छ नि भन्ने पनि भ्रम छ । तर, त्यो संस्था बनेपछि त विघटनमा गइहाल्छ नि । नयाँ आउने संसदले अहिलेको संसदले जस्तो तीनवटै अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैन । त्यसैले जुनसुकै मूल्यमा अर्को वर्षको माघ ७ सम्म तीनवटै चुनाव गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।

कसरी हुनसक्छ तीन चुनाव ?

अन्तराष्ट्रिय अभ्यास मात्र होइन नेपालमै पनि यस्तो अभ्यास भएको छ भन्छन् पोखरेल । कस्तो हुन्छ त प्राविधिक पक्ष भन्ने प्रश्नमा पोखरेलले यसरी वेलिविस्तार लगाए ।

जनताले भोट दिन भनेको राष्ट्रिय चुनावका लागि समानुपातिक र प्रत्यक्षको दुईवटा ब्यालेट पेपर हुने भो । प्रान्तीय चुनावको दुई वटा र स्थानीय तहको ब्यालेट पेपर हुन्छ । हो, यसमा केही समय लाग्छ, तर, एकैपटक हुन्छ ।

दक्षिण सुडानमा मैले देखेँ, सात दिनसम्म चुनाव हुन्छ । सात दिनको चुनाव म आफैंले हेरेर आए आएँ । त्यसैले कुन देशमा कहाँ कस्तो अवस्थामा छ, त्यस अनुसार गर्ने न हो ।

संविधान कार्यान्वयनको रोडम्याप बनाऔं

संविधान बनाउन जति सकस भयो, कार्यान्वयनको पाटो त्योभन्दा सकसपूर्ण हुन्छ । यो सकसलाई निराकरण गर्न संविधान जारी गर्न वातावरण बनाउनेहरुबीच निरन्तर सहकार्य आवश्यक छ । तर, अब त्यो गडवड भएको देखिसक्यो । दलहरुको प्राथमिकता को सरकारमा बस्ने र को नबस्ने भन्नेतिर गइसक्यो ।

यद्यपि सरकार, संसद र राजनीतिक दलहरुलाई हामीले ल्याएको संविधान कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने साँच्चै लागेको छ भने संविधान कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेबारे रोडम्याप ल्याउनुपर्‍यो ।

त्यो रोडम्यापभित्र राजनीतिक रुपमा नमिलेका कुरालाई कसरी मिलाउने अथवा संविधान संशोधन कहिले गर्ने भन्ने तय गरिएको हुनुपर्छ । यो नै संविधान कार्यान्वयनको प्रस्थान विन्दु हुन्छ । त्यसपछि विभिन्न कानुनहरु बनाउनुपर्नेछ, त्यो कुन अर्डरमा कसरी ल्याउने भन्ने तय हुनुपर्छ ।

साथै नयाँ संविधानले धेरै संरचनाहरु निर्माणको कुरा गरेको छ, त्यसको खाका पनि आउनुपर्छ । यो भनेको आजको भोलि नै प्रदेश र गाउँमा सबै कर्मचारी हुन्छन् भन्ने होइन । तर, भइरहेको संरचनाभित्रका मान्छेहरुलाई व्यवस्थापन गरेर कसरी काम गराउने भन्ने हो । यी पाटाहरु र निर्वाचनका लागि कानुनमा ध्यान दिइनुपर्छ ।

कुन अवधिमा निर्वाचन गराउने हो, त्यसका लागि यो-यो काम गर्ने भन्ने रोडम्याप हुनुपर्छ । तर, अहिले त केही छैन । संविधान कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ, कहाँबाट सुरु गर्ने र कहाँ अन्त्य गर्ने केही छैन ।

संविधान संकटमा पर्‍यो भने कहाँ जान्छ मुलुक ?

तर, नेताहरुमा जुन गम्भीरता हुनु पर्ने हो, त्यो देखिएको छैन । उनीहरुले जानेर यसो गरे भन्दिँन । तर, नजानिकन हामी कतातिर गइरहेका छौं ? यो सबै सत्ताको खेलले गरिरहेको छ । संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने सम्झना त छ, तर, प्राथमिकता भोलि आउने चुनाव कसरी जित्ने र त्यसका लागि सरकारमा नगई नहुने जस्तो देखिएको छ । र, सरकारमा कसरी पुग्ने र कसरी टिक्ने ? अनि कसरी गिराउने र कसरी बनाउने भन्नेतिर दलहरु गए ।

त्यसैले मलाई डर लागिरहेको छ कि हामी ०६४ को संविधानसभाको नियतितर्फ जाने त होइनौं ? दुई वर्षभित्र संविधानसभाले संविधान दिन्छ भनेर समय तोकियो । आम जनताको चाहना विपरीत संविधान संशोधन गर्दै म्याद थपियो । अन्त्यमा अदालतले हस्तक्षेप गरेर काम नै नसकी संविधान सभाको अन्त्य भयो । त्यो त एउटा संस्था थियो र अन्त्य भएपछि पनि फेरि चुनाव गरेर बनाइयो । तर, अबको संविधान संकटमा पर्‍यो भने कहाँ जान्छ मुलुक ?

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment