Comments Add Comment

बजेटले यातायात क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेको छ

सरकारले संविधान मै तोकिएको समयावधिभित्र बजेट प्रस्तुत गरेको छ, जुन स्वागत योग्य छ । हालको बजेटले खासगरी सडक पूर्वाधारको विकासका लागि समयावधि समेत तोकेर यथेष्ट बजेटको तर्जुमा गरेको छ । सरकारले पूर्वाधार विकासको लागि राष्ट्रिय पूर्वाधार नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान समेत गठन गर्ने निर्णयले नेपालको सडक पूर्वाधारको विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने विश्वास छ । यस बजेटले करको दायरामा विस्तार, कर प्रणालीमा आधुनिकिकरण र त्यसको स्वच्छता लगायत वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि विभिन्न Anjan-Shrestha-finalकार्यक्रमहरु तय गरेको छ, जुन ज्यादै सह्रानिय छ ।

सरकारले नाकाबन्दीका कारण व्यवसायीहरुले भोग्नुपरेको कठिनाइलाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ । यो पनि बजेटका सकारात्मक पक्षहरु हुन । त्यस्तै, सरकारले यातायात प्रणालीमा सुधार ल्याउन इम्बोष्ड नम्बरप्लेट र स्मार्टकार्डमा व्यवस्था गर्ने जनाएको छ । यसबाट यातायात प्रणालीमा पर्याप्त सुधार आउने अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।

सरकारले मुलतः सवारी साधनहरुमा प्रयोग हुने पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ पूर्वाधार कर लगाउने जुन व्यवस्था गरेको छ, त्यो स्वागत योग्य छ । तर, त्यो करको भार उपभोक्ताले नभई स्वयम नेपाल आयल निगमले नै समायोजन गर्ने गरी हुनुपर्छ ।

बजेटमा सवारी साधनहरुको मूल्याङ्कनका सम्बन्धमा जुन निर्णय गरिएको छ, त्यसबाट देशमा फेयर ट्रेडलाई अवश्य नै टेवा पुग्नेछ । बजेटमा पशुपालन तथा दुग्ध व्यवसायलाई प्रोत्साहन दिन माछा मासु ढुवानी गर्ने गाडी तथा दुध ढुवानी गर्ने टयांकरमा एक प्रतिशतमात्र भन्सार महशुल लाग्ने । ग्यास आपूर्ति गर्ने बुलेटमा भन्सार महशुलमा दुई तिहाई छुट दिने व्यवस्थाले ती बस्तुहरुको व्यवसाय विस्तारमा सहयोग पुग्ने देखिएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक यातायातको रुपमा प्रयोग हुने सवै प्रकारका ठूला विद्युतिय सवारी साधन तथा रेफ्रिजेटिङ सिष्टम फिट हुने सवारी साधनको पैठारीमा लाग्ने अन्तःशुल्क पुरै छुट दिई १ प्रतिशतमात्र भन्सार लाग्ने नीति अंगालेको छ । निजी प्रयोगका विद्युतिय सवारी साधनको पैठारीमा अन्तःशुल्क पुरै छुट दिई १० प्रतिशत भन्सार महशुल लाग्ने व्यवस्थाले वातावरणको शुरक्षामा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

तर, सरकारले अन्य सवारी साधनहरुमा जस्तै इलेक्टि्रकल भेहिकलको प्राविधिक मापदण्ड निर्धारण लगायत त्यसमा प्रयोग भइसकेका ब्याटि्रहरुको समुचित व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीति नियमको तर्जुमा गरी त्यसको कडाईका साथ पालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपनि उत्तिकै जरुरी छ । यस बजेटले हाइवि्रड जस्ता उच्च प्रविधिमा निर्मित वातावरण तथा इन्धनमैत्री सवारी साधनहरुमा दिँदै आएको छुटलाई खारेज गरेको छ । यसमा पुर्नविचारका लागि सरकारसँग माग गर्छौं ।

सरकारले यातायातका साधनहरुमा लाग्ने सडक मर्मत सम्भार दस्तुरमा बृद्धि गरेको छ । यसबाट सवारी साधनहरुको मूल्यमा थप बृद्धि हुने निश्चितै छ । बरु यसबाट प्राप्त हुने राजश्वलाई त्यहि शीर्षकमा मात्र खर्च गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने हाम्रो धारणा छ ।

बजेटमा नाडाको सुझावअनुरुप भन्सार तथा अन्तःशुल्क महशुलहरुको दर कुनै पनि वस्तुमा घटेको छैन । विशेषतः अटोमोवाइल स्पेयर पार्टस, टायर र लुवि्रकेण्टसमा भइरहेको चोरी पैठारी र कम गुणस्तरका स्पेयर पार्टसको आयातलाई रोक्न त्यसमा लगाइँदै आएको भन्सार तथा अन्तःशुल्क महशुल घटाउनुपर्छ । तर, बजेटमा यसबारे मौन रहँदा आउँदा दिनहरुमा ती बस्तुहरुको अनधिकृत आयात अझ बढ्ने देखिन्छ । यसतर्फ सरकारले पुर्नविचार गर्न अनुरोध गर्दछौं ।

यातायात क्षेत्रको समुचित विकास विना देशको विकास सम्भव छैन भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन । नाडाले यातायात क्षेत्रको विकासको लागि सवारी साधनहरुको पहुँच सवैका लागि सर्वसुलभ हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै आएको छ ।

यही सन्दर्भमा आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को बजेट सुझाव बनाउने सिलसिलामा सम्पूर्ण सवारी साधनको भन्सार तथा अन्तःशुल्क महशुलमा छुटको लागि  माग गरेकोमा बजेटमा कुनै सम्बोधन हुन नसकेकोले त्यसमा पुर्नविचारका लागि सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं ।

सरकारले नेपाल मै अटोमोबाइल उद्योगको विकासको लागि मोटरसाइकल जस्ता दुईपांग्रे सवारी साधनहरुमा अन्तःशुल्क महशुलमा ५० प्रतिशत छुट दिएजस्तै चारपांगे्र सवारी साधनको एसेम्बलिङ उद्योगको स्थापनाका लागि पनि सोही बमोजिम छुट दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । बजेटको सवल कार्यान्वयनमा नै बजेटको सार्थकता अन्तनिहित हुने भएकोले सरकारले यस बजेटको कार्यान्वयनका लागि समेत विशेष व्यवस्था गर्नेछ भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौ ।

आगामी आर्थिक बर्षको बजेटबारे नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालको धारणा :

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment