१८ जेठ, काठमाडौं । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहुँदा जनतासँग दुरी बढेको भन्दै सरकारले मंसिरमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने कुरा गरिरहेको छ । गाविस सचिवकै लागि मात्र काम गर्ने गरी लोकसेवा आयोगले ३०९ जना नयाँ कर्मचारी भर्ती गर्यो ।
तर, गृह मन्त्रालय मातहतको एउटा निकायले भने भएका गाविस सचिवलाई समेत कमाउ कार्यालय सरुवा गर्ने गरेको भेटिएको छ ।
झापा, तनहुँ, रुकुम जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)ले अधिकार दुरुपयोग गरेर भएका सचिवलाई जिल्ला प्रशासन, यातायात र मालपोत जस्ता कमाउ कार्यालय सरुवा गरेको पाइएको हो ।
यसप्रति आपत्ति जनाउँदै स्थानीय विकास मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाएरै ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गृह मन्त्रालय अन्र्तगतका कर्मचारी हुन् ।
‘हाल कार्यरत गाविस सचिवलाई अन्यन्त्र सरुवा नगर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिन अनुरोध गरिन्छ’ स्थानीय विकास मन्त्रालयले जेठ ११ गते गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर भनेको छ ।
गाउँका जनतालाई सरकारसँग जोड्ने र सरकारी कार्यक्रमहरु प्रत्येक नागरिकसम्म पुर्याउने एक मात्र निकायको रुपमा अहिले गाविस सचिव रहेका छन् । तर, सबै गाविसमा एक जना गाविस सचिव पनि नहुँदा सरकार र जनतावीचको दुरी बढिरहेको छ ।
यसलाई ध्यानमा राख्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत पुसमा कुनै गाविस, सचिवविहीन भएमा जिल्लाको अन्यन्त्र कार्यालयबाट कर्मचारी सरुवा गरेर पदपूर्ति गर्नेगरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको थियो ।
तर, केहि जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भने ठीक विपरित भएका भएका गाविस सचिवलाई त्यहाँबाट हटाएर कमाउ कार्यालय सरुवा गरिदिएका हुन् ।
कुनै पनि गाविस सचिवविहीन भएर जनताले सेवा नै नपाउने स्थिति नबनोस् भन्ने उद्देश्यले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मातहतका कर्मचारी सरुवा गर्ने अधिकार दिएको थियो’ स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र भट्टराईले भने, ‘केहि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले भएका गाविस सचिवलाई समेत अन्यन्त्र सरुवा गरिदिएका छन् ।’
कुल ३ हजार १ सय ५७ गाविसमध्ये अहिले एक सय दश गाविस कार्यालय सचिवविहीन रहेका छन् । भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा जम्मा ८८ वटा गाविस रहेकोमा ४६ वटा गाविस अझैपनि सचिवविहीन छ । सचिव अभावमा ती जिल्लाका नागरिकले अझै सरकारबाट घोषणा भएका राहत प्याकेज पाउन सकेका छैनन् भने पूनर्निर्माणको काम समेत हुन सकेको छैन ।
सरुवा अधिकार खोस्ने चेतावनी
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव टंकमणि शर्माले गाविस सचिव रित्त हुन नदिने मनसायले दिएको अधिकार दुरुपयोग गर्ने जिल्लाबाट अधिकार खोस्ने चेतावनी दिएका छन् ।
यसअघि पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सुब्बा तहसम्मका कर्मचारी सरुवा गर्न दिएको अधिकार दुरुपयोग भएपछि मन्त्रालयले अधिकार फिर्ता गरेको थियो ।
अब भने अधिकार दुरुपयोग गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट मात्र अधिकार खोस्ने चेतावनी दिएको छ ।
