समाचार टिप्पणी । अफगानिस्तानको काबुलमा सोमबार नेपाली युवामाथि शांघातिक आक्रमण भएपछि संवेदनाहीन हामी नेपालीहरु फेरि सम्वेदनशीलजस्तै देखिन थालेका छौं । इराकमा १२ नेपाली मारिँदा पनि हामी यसैगरी क्षणिक उत्तेजना र भावावेशमा आएका थियौं ।

हाम्रो इराक यात्रा अहिले पनि जारी छ । सम्भवतः अब आफगानिस्तानमा पनि यस्तै हुनेछ । मारिने मारिए, बाँचेका नेपालीहरु फेरि अफगानिस्तान जान छाड्ने छैनन् ।

केही महिनाअघि पेरिसमा आइएसका लडाकूहरुको आक्रमणमा परी विदेशी नागरिक मारिँदा नेपालमा निकै ठूलो होहल्ला भयो । आइएसको विरोध गर्दै विदेशीको शोकमा काठमाडौंमा मैनबत्ती बाल्ने कामसमेत भयो ।

तर, त्यसरी आइएसको निन्दा गरिरहँदा अरबको भूमिमा जोखिमपूर्ण काम गरिरहेका हाम्रा दाजुभाइको सुरक्षामा कस्तो प्रभाव पर्ला ? यसबारे काठमाडौंबासीले कुनै वास्ता गरेनन् ।

फ्रान्समा पानी पर्दा काठमाडौंमा छाता ओढ्ने व्यक्तिहरु अहिले अफगानिस्तानमा आफ्नै नागरिक मारिँदा कता गए ? यो प्रश्न सामाजिक सञ्जालमा जोडतोडका साथ उठिरहेको छ । तर, कुन प्रश्नमा हामीले विचार गरेका छैनौं भने काठमाडौंमा बसेर गरिने तालिवान र आइएसको भत्सर्नाले नेपाल र नेपालीमाथि सुरक्षा चुनौती घटाउँदैन, बरु अझै बढाउनेछ ।

हामीले आइएस र तालिवानको विरोध गर्नु भनेको पानीमा अपान वायु छाड्नुजस्तो मात्रै हो । हाम्रो विरोधले उनीहरु कमजोर हुँदैनन्, बरु अरबमा रहेका हाम्रै नेपाली दाजुभाइ र दिदी बहिनीमाथि सुरक्षा चुनौति थपिने छ ।

नेपालजस्तो कमजोर देशले आइएसआइ वा तालिवानलाई जिस्काउनुभन्दा उनीहरुले चलाइरहेको युद्धप्रति तटस्थ बस्नु नै नेपाल र नेपालीको हितमा छ कि ? यसबारे बहस आवश्यक छ ।

नेपालबाट आफ्नै आँखाले हेरौं

इराक, सिरिया वा अफगानिस्तान लगायतका देशमा हुँदै आएको गृहयुद्ध त्यहाँको आन्तरिक समस्या हो । नेपालभन्दा टाढा रहेका तर नेपाली कामदारहरु पुगेका ती दिेशमा भइरहेको गृहयुद्धमा नेपालले यो वा त्यसको पक्ष लिइरहन कुनै जरुरी छैन ।

हो, निश्चय नै पश्चिमी राष्ट्रहरुले ती देशमा भइरहेको गृहयुद्धमा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाइरहेका छन् । उनीहरुले त्यहाँका विद्रोहीहरुलाई आतंकवादी, मानवअधिकारवादी, लोकतन्त्रविरोधी एवं मानवताविरोधी समूहको संज्ञा दिएर बमबारी गरिरहेका छन् । हामी नेपालीचाँहि के गर्दैछौं ? तिनै देशमा गएर घरेलु नोकर चाकर एवं ‘गेटपाले’को काम गरिरहेका छौं । हामीलाई रोजीरोटीको सवाल छ, पश्चिमाहरुको बेग्लै स्वार्थ छ ।

यस्तो अवस्थामा इराक, अफगानिस्तान वा सिरिया जुनसुकै देशमा भए पनि नेपाल र नेपालीहरुले ती देशलाई आफ्नै आँखाले हेर्नुपर्छ । पश्चिमा देशको आँखाले हेरेर नेपाल र नेपालीलाई केही फाइदा छैन । ती देशमा जसको सरकार आए पनि उनीहरुले नेपालीजातिलाई राम्रो नजरले हेरिदिए पुग्छ, ती देशमा नेपालीहरुको रोजीरोटीको ग्यारेन्टी भए पुग्छ । काम गर्न गएका नेपालीहरु सुरक्षित भइदिए पुग्छ । यो भन्दा बढी नेपालीहरुले अरबको भूमिबाट केही पाउन सक्दैन ।

अफगानिस्तान लगायतका देशहरुमा भइरहेको युद्ध पश्चिमी राष्ट्र र ती देशवीचको लडाइँसमेत हो । पश्चिमी देशहरुले आफ्नो तेल भण्डारमा आँखा गाढेको विद्रोहीहरुको आरोप छ भने पश्चिमी देशहरुचाँहि त्यहाँ प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको रक्षा गरेको दाबी गरिरहेका छन् । यो सिलसिला डेढ दशकदेखि चलिरहेको छ । यो विवादमा नेपाललाई कतै पनि उभ्याउनु हितकर छैन । न त हामीले तालिवान र आइएसलाई समर्थन जनाएर नेपालको हित हुनेवाला छ, न त उनीहरुको विरोध गरेर नै हामी सुरक्षित हुनेवाला छौं ।

विश्वमा चलिरहेको यो द्वन्द्वमा नेपालले ‘न सुराकी, न खराकी’को नीति लिनु उपयुक्त देखिन्छ । आफ्नो भूमि विद्रोहीलाई पनि प्रयोग हुन निदिने र विद्रोहीको दमनका लागि पनि कुनै सपोर्ट नगर्ने नीति नेपालले लिनु सबैभन्दा बढी सुरक्षित बाटो हुने देखिन्छ ।

केही गल्तीहरु

विशेषतः नेपाल र नेपालीलाई मुश्लिम समुदायले नकारात्मक आँखाले हेर्ने गरेका छैनन् । गौतम वुद्ध जन्मेको देश भनेपछि उनीहरुले सामान्यतः यसलाई तटस्थरुपमा नै हेर्ने गरेको पाइन्छ । तर, यसलाई बचाउनबाट चुकेर हामीले केही गल्तीहरु गर्न खोजेको पाइन्छ ।

जस्तो कि अमेरिकी ट्वीनटावरमा तालिवानले आक्रमण गरेपछि नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तालिवानविरुद्ध हुने कारवाहीमा अमेरिकारलाई नेपालको भूमि प्रयोग गर्न दिने बताए । भलै त्यो व्यवहारमा आएन । नेपालले त्यसरी भूमि प्रयोग गर्न दिएको भए अहिले नेपालीहरु आइएस र तालिवानको तारो बन्ने निश्चित थियो ।

करिब दुई वर्ष पहिले आइएसका लडाकहरुले इराकको मोसुल सहर कब्जा गरेपछि नेकपा मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले प्रेस वक्तव्य नै जारी गरेर ‘इराकको क्रान्ति’लाई समर्थन गर्ने बताए । उनको भाषामा अमेरिकाविरुद्ध इराकीहरुले लडिरहेको युद्धलाई सलाम गर्नुपर्ने सिंहले बताए ।

कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा र कम्युनिष्ट नेता मोहनविक्रम सिंह दुबैको यस्तो अतिवादी नीतिले नेपाल र नेपालीको हितको रक्षा गर्न सक्दैन । नेपालले आफ्नो भूगोलभन्दा पर भइरहेको यस्तो किचलोमा आफूलाई नमुछ्नु नै उपयुक्त विदेश नीति हुने देखिन्छ, जसमा हामी कहिलेकाँही चुक्ने गरेका छौं ।

इराकमाथि अमेरिकाले गरेको आक्रमण जायज थिएन भन्ने बहस अमेरिकामै हुन थालिसकेको छ । स्थलयुद्धमा अमेरिका फसिरहेको छ । तर, यसबारे नेपालले कुनै दृष्टिकोण बनाइराख्न जरुरी छैन । नेपालको चासो एउटैमात्रै छ, त्यो के हो भने अरबको भूमिमा काम गरिरहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुको सुरक्षा ।
फ्रान्समा भएको आइएसको आक्रमणबाट हामी नेपालमा जति उत्तेजित देखियौं, त्यो पनि अलि बढी नै भयो ।

जहाँसम्म तालिवानले अफगानिस्तानमा नेपालीहरुको हत्या गरेको प्रश्न छ, त्यो निश्चय नै निन्दनीय घटना हो । तर, हामी नेपालीहरु तालीवानीहरुको सुनियोजित निशानामा परेका हौं या, क्यानेडियन दूतावासलाई गरिएको प्रहारको कोपभाजनमा मात्रै परेका हौं ? यसबारे प्रष्ट हुन अझै बाँकी छ । र, अर्को विषय यो पनि प्रष्ट हुन बाँकी नै छ कि कतै हामी आफैं हनुमान जसरी सुरसाको मुखसम्म पुगेका त हैनौं ?

कहिलेसम्म यसैगरी भाडाका सिपाही बन्ने ?

जतिबेला मलेसियाली जनता बेलायती उपनिवेशवादका विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष गरिरहेका थिए, त्योबेला हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरु बेलायती भाडाका सिपाही बनेर मलायाको जंगलमा त्यहाँका विद्रोहीमाथि दमन गर्न पुगे ।

यसलाई दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ, त्यही मेलेसिया आज तेस्रो राष्ट्रवाद विकसित मुलुकमा रुपान्तरण भइरहेको छ र उसले हामी नेपालीलाई दया गरेर उसको देशमा रोजगारी गर्न दिएको छ । हिजो भाडाको सिपाही बनेका हामी नेपाली अहिले सोही मलेसियामा उनीहरुकै कुल्ली र नोकर बन्न विवश छौं ।

पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा यसैगरी अरुका लागि लड्दा ६० हजार नेपालीको ज्यान गयो । सोमबार काबुलमा भएको घटना यही भाडाका सिपाहीको निरन्तरता हो कि होइन ?

हामी यसैगरी कहिलेसम्म भाडाका सिपाही बनिरहने ? यो प्रश्नमा हामीले कहिल्यै विचार गरेनौं । काबुलको यो घटनाले हामीमा चेत आउँने कुनै छाँट छैन । किनभने हामीले पहिलो विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्वयु्द्ध, मलायाको युद्ध, फोकल्याण्डको युद्ध, इराकको कत्लेआम, काँही पनि चेतेनौं । तीन पुस्ता भइसक्यो भाडाका सिपाही बनेर ज्यान गुमाएको, तै पनि हामीले चेत्न सकेनौं ।

यो हाम्रो बाध्यता हो कि विचलन ?

भाडाका सिपाही बन्नुहुँदैन भन्यो भने यसलाई ‘बाध्यता’का रुपमा व्याख्या गर्ने वितण्डतावादी तर्क गर्नेक्रम हामीकहाँ बढेको छ । एउटी महिला उदरस्थ बाध्यताले सडकमा मकै पोल्छिन्, कसैको घरमा भाँडा माझ्छिन् वा गिटी कुट्छिन् । तर, कुनै यौनकर्मी महिलालाई यही प्रश्न गर्‍यो भने उनले ‘बाध्यता’बस अस्मिता बेच्ने पेशा गर्नुपरेको बताउँछिन् ।

आखिर यो बाध्यताको सीमारेखा के हो ? कति हो ? निश्चय पनि यो विषय आफ्नो स्वाभिमान, जीवन-मूल्य र नैतिकतासँग जोडिएको विषय हो । नेपाली सेना वा प्रहरीमा सेवा गरेर पेन्सन पकाइसकेको एउटा नेपाली युवा ‘भाडाको सिपाही’ बनेर अफगान वा इराकजस्तो देशमा जानु बाध्यतामात्रै हो त ? कि यसमा सम्पतिलाई अतिसय महत्व दिने चाहनाले पनि काम गरेको छ ? यो प्रश्नबारे नेपाली समाजमा विमर्श हुनैपर्छ अब ।

‘हातका मैला सुनका थैला के गर्नु धनले, साग र सिस्नु खाएको बेस आनन्दी मनले’ भन्ने लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको उदगार कुनै लहडमा भनिएको पक्कै होइन । तर, हाम्रो समाज यतिबेला स्खलित हुँदै गइरहेको छ । बाध्यता भन्दै वेश्यावृत्तिमा लागेको छ ।

त्यसैले अब हामी नेपालीले जानी जानिकन ‘बाध्यता’ भन्दै कालको मुखसम्म हाम्फाल्ने विचलनबाट मुक्त हुनैपर्छ । आफ्नै देशमा, आफ्नो परिवारजनसँगै बसेर दुःखजिलो गर्ने हो भने रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ र यसो गर्दा देश पनि सम्वृद्ध बन्छ र असुरक्षा एवं अपमानित पनि भइँदैन । विदेशमा भाडाको सिपाही बनेर कुनै पनि देश स्वाभिमानी र धनी बनेको इतिहास छैन ।

अहिले पनि हामी यसैगरी भाडाकै सिपाही बनिरह्यौं भने केही पैसा त कमाऔंला, तर हाम्रा सन्ततीलाई कस्तो देश छाडेर जानेछौं ? भाडाका सिपाहीहरु, कुल्लीहरु बस्ने देश ? काबुल घटनाले सतहमा ल्याएको यो नैतिक प्रश्न कम महत्वपूर्ण छैन ।

त्यसैले तालिवानलाई गाली गर्नुभन्दा हामीले आफ्नै तीन पुस्ते इतिहासको समीक्षा पो गर्ने हो कि ? अनि आफ्नो विदेश नीति आफ्नै आँखाले हेर्नेखालको पो बनाउने हो कि ? अब आफ्नो देश आफैं बनाउने पो हो कि ?

क्यानडा सरकार र बेलायती कम्पनीको दोष

सोमबार काबुलमा मारिएका नेपाली युवाहरुबारे क्यानडा सरकार र बेलायती सेक्युरिटी कम्पनीले मूल्य चुकाउनुपर्ने देखिएको छ । जस्तो कि दूतावासमा रहँदासम्म हतियार थमाउने क्यानेडियन दूतावासले उनीहरुको आवत-जावतमा कुनै सुरक्षा प्रवन्ध नगर्नु अक्षम्य गल्ती हो । यसवापत क्यानडा सरकारले मृतक र घाइतेका परिवारलाई क्ष्तिपूर्ति भराउनुपर्छ । र, यसका लागि नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नैपर्छ ।

बलियो देश भए नेपालले भाडाका सिपाहीहरु प्रयोग गरेवापत बेलायती कम्पनीलाई अन्तरराष्ट्रिय अदालतमा उभ्याउन सक्नुपर्ने हो, त्यति नसके पनि पीडित परिवारको सुरक्षामा खेलवाड गरेका कारण उसबाट पनि क्षतिपूर्ति भराउन आवश्यक छ ।

अन्त्यमा मृतक नेपाली दाजुभाइप्रति हार्दिक समवेदना । घाइतेको शिघ्र स्वास्थ्यलाभको कमना । अब अपेक्षा गरौं, हाम्रा निर्दोष दाजुभाइको विदेशमा हत्या, यो नै अन्तिम वियोगान्त घटना बनोस् ।

टि्वटर-@ArunBaral1