१० असार, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भूकम्प पीडितलाई अनुदान दिने विषयमा राजनीति गरेको एमालेले आरोप लगाएको छ । आफ्नै नेतृत्वको सरकारले बनाएको कार्यविधिलाई बिर्सेर कांग्रेसले सदनमा सरकारको विरोध गरिरहेको सत्तापक्षको आरोप छ ।
कांग्रेसका सांसदहरुले अहिले सदनमा भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन दिने भनिएको २ लाख रुपैयाँ नगद अनुदान एकमुष्ठ रुपमा दिनुपर्ने जोडदार माग उठाउँदै आएका छन् । यही मागलाई कांग्रेसले सदनमा शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बोल्नसमेत दिएन ।
ओली नेतृत्वको सरकार गठन हुनुभन्दा दुई दिनअघि अर्थात् गत असोजमा सरकारले ‘भूकम्पबाट आवास पुनर्निर्माण अनुदान सहायता कार्यविधि-२०७२’ पारित गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा यो कार्यविधि बनेको हो ।
कांग्रेसले बनाएको कार्यविधिमा प्रष्टरुपमा चार किस्तामा अनुदान दिने व्यवस्था उल्लेख छ । सो कार्यविधि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको थियो । अहिले ओली सरकारले त्यसैलाई कायान्वयन गरिहरेको एमाले नेताहरुको दाबी छ । कांग्रेस सरकारले बनाएको कार्यविधिमा भनिएको छ- ‘अनुदान सहायता ४ किस्तामा उपलब्ध गराइनेछ । यस्तो अनुदान सहायताको अधिकतम रकम २ लाख रुपैयाँको हुनेछ ।’
पहिलो किस्ताको २५ प्रतिशत रकम सम्बन्धित भूकम्प पीडितहरुको बैंक खातामा जम्मा हुने गरी दिने र सो किस्ताबाट घरको जग हाल्नुपर्ने कार्यविधिमा प्रष्ट उल्लेख छ ।
जग उठाइसकेपछि भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधिबाट बने/नबनेको एवं गुणस्तर कायम भए/नभएको बारे निर्माण कार्यको शुरुवातदेखि नै सुपरिवेक्षण गरेर मात्रै दोस्रो किस्ताका लागि सिफारिस गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी भूकम्पपीडितलाई दोस्रो किस्तामा ३० प्रतिशत रकम दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिअनुसार झ्याल ढोकाको चौकोस राख्ने सम्पूर्ण कार्य भूकम्प प्रतिरोधि प्रविधि बमोजिम बने/नबनेको नियमित सुपरिवेक्षण गरी गाह्रो लगाउने काम सम्पन्न भएपछि मात्रै तेस्रो किस्ताका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तेस्रो किस्तामा ३५ प्रतिशत रकम सम्वन्धित भूकम्प पीडितलाई दिइनेछ । तेस्रो किस्ता लिएर भूकम्प पीडितले छाना छाउने र फिनिसिङका काम गर्नुपर्ने हुन्छ । छानाको काम तोकिएको प्रविधि र गुणस्तर कायम भए/नभएको नियमित अनुगमन गरेपछि मात्रै चौथो किस्ताका लागि सिफारिस गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कार्यविधि अनुसार चौथो किस्तामा भूकम्प पीडितलाई १० प्रतिशत रकम दिइने छ । यो रकम झ्याल, ढोका, फिनिसिङ, शौचालय, वषर्ातको पानी संकलन -सोलार बत्ती, वायोग्यास) चट्याङबाट बच्ने उपायहरु समेतका लागि खर्च गरिनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
यसरी बनाइएका घरहरु निर्माण सम्पन्न भएको चार महिनापछि फेरि परीक्षण गरी “भूकम्प २०७२ मा भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधि प्रयोग गरी बनेको भवन” प्रमाणीकरण गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कार्यविधिमा शहरी इलाकामा २५ लाख र ग्रामीण इलाकामा १५ लाख रुपैयाँ सहुलियत दरमा घर पुनर्निमार्ण गर्न ऋण लिनेले सरकारले दिने भनेको २ लाख रुपैयाँ नगद अनुदान नपाउने उल्लेख छ । भूकम्प जानेवित्तिकै नेपाल राष्ट्र बैंकले भूकम्पले भत्किएका घर पुनर्निर्माण गर्न २ प्रतिशत ब्याजदरमै बैंकबाट ऋण दिने घोषणा गरेको थियो ।
तर, प्रक्रियागत जटिलताका कारण अहिलेसम्म भूकम्प पीडितले यस्तो ऋण लिन सकेका छैनन् ।
सहुलियत दरको ऋण लिनलाई जहाँ घर भत्किएको हो, सोही ठाउँमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, हालैमात्र राष्ट्र बैंकले सरकारद्वारा बस्ती स्थानान्तरण गर्नु भनिएका ठाउँमा पनि सहुलितय दरको ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको प्रवक्ता त्रिलोचन पंगेनीले अनलाइनखबरलाई बताए ।
नेपाली कांग्रेसले भूकम्प पीडितलाई किस्तामा रकम उपलब्ध गराउने गरी आफैंले कार्यविधि बनाएको दोहोर्याउँदै एक एमाले नेताले अनलाइनखबरसँग भने- ‘आफैंले किस्तामा रकम उपलब्ध गराउने भनेर कार्यविधि बनाउने अनि एकमुष्ट रकम चाहियो भन्दै संसद अवरुद्ध गर्ने कांग्रेसको यो दोहोरो मापदण्ड देखियो ।’
