समाचार टिप्पणी । युरोपेली संघको सदस्यबाट बेलायतले अलग्गिने निर्णय गरेपछि यसबाट नेपाललाई के-के फाइदा हुन्छ र के घाटा हुन्छ ? आम नेपालीवीच यस्तो प्रश्न उब्जिएको छ । र, नेपालमा जस्तै संसारभरि नै बेलायती जनमत संग्रहको परिणामबारे बहस सुरु भएको छ ।
नेपालमा कस्तो असर पर्ला ?
लण्डनबाट मनिक आचार्यले नेपाली टाइम्समा एक टिप्पणी लेख्दै बेलायतको बहिर्गमनबाट नेपालमाथि पार्ने प्रभावबारे चर्चा गरेका छन् । आचार्यका अनुसार इयुबाट बेलायत बाहिरिने निर्णयसँगै बेलायती मुद्रामा आएको १३ प्रतिशत अवमूल्यनको प्रधान बेलायतमा रहेका गोरखाली सैनिक र तिनका परिवारजनमाथि पर्न सक्छ ।
करिब ९५ हजार गोरखाहरुलाई यो मुद्रा अवमूल्यनको असर पर्न सक्ने र बेलायती सरकारबाट पेन्सन थाप्ने नेपालीहरुलाईसमेत घाटा लाग्न सक्ने आचार्यको विश्लेषण छ ।
यसकार साथै नेपालको विदेश नीतिका सम्बन्धमा पनि केही फरकपन आउन सक्ने उनको विश्लेषण छ । बेलायतले अहिलेसम्म ईयुको आँखाले नेपाललाई हेर्ने गरेको र वेलायती प्रभावभन्दा पनि ईयु पार्लियामेन्टको दृष्टिकोण नेपालमा हावी हुने गरेको तर्क गर्दै आचार्यले अब बेलायत र नेपालवीचको पुरानो मित्रतामा साकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने अनुमान लगाएका छन् ।
ब्रसेल्समा हालै भारत र इयुवीच नेपालबारे भएको सहमतिलाई उधृत गर्दै आचार्यले अब भारत, अमेरिका वा युरोप हावी हुँदै आएको नेपालको विदेश नीतिमा बदलाव आउन सक्ने संकेत गरेका छन् ।
आचार्यले भनेजस्तै बेलायती मत परिणाबाट उत्पन्न हुने नकारात्मक प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्र र विशेष गरी रेमिट्यान्समा पर्न सक्छ । साथै नेपालको विदेशनीतिमा ईयुको प्रभाव घट्ने र बेलायतको बढ्न सक्ने देखिन्छ ।
यसकार साथै राजनीतिमा पनि बेलायतको बाछिटा आउन सक्छ । जस्तो कि त्यजस्तै नेपालमा पनि जनमत संग्रहको माग हुने सम्भावना यसले बढाउँछ । बेलायतलाई आधार बनाएर संघीयता एवं धर्मनिरपेक्षता विरोधीहरुले जनमत संग्रहको माग गर्ने सम्भावना देखिन्छ ।
भारतमा तरंग
ईयुबाट बाहिरिने बेलायती निर्णयसँग भारतमा निकै ठूलो तरंग आएको छ । भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार बेलायतको यस्तो निर्णयका कारण भारतीयहरुको रोजगारीमाथि समेत समस्या पर्ने सम्भावना देखिएको छ ।
जस्तो कि करिब २० हजार भारतीय (गोवा) का नागरिकहरुले पोल्याण्डको पासपोर्ट बोकेका छन् । र, उनीहरु बेलायतमा नोकरी गर्छन् । अब उनीहरुले गर्दै आएको बेरोकतोक पेशा व्यवसायमा बेलायती जनमत संग्रहको नतिजाले असर पार्न सक्ने चिन्ता भारतीयहरुमा देखिएको छ । अब पोल्याण्डको पासपोर्ट लिएर बेलायतमा काम गर्न पाइने अवस्थामा यो नतिजाले पूर्णविराम लगाउन सक्छ ।
त्यसैगरी उपनिवेश कालको प्रभावस्वरुप भारतको पाण्डुचेरी प्रान्तका कतिपय भारतीयहरुले फ्रान्सको पासपोर्ट लिएका छन् र उनीहरु बेलायतमा बेरोकतोक काम गरिरहेका छन् । अब उनीहरुको रोजगारीमा पनि यो नतिजाले असर पार्न सक्छ ।
उता गैरयुरोपेली देशबाट बेलायतमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरुलाई यो नतिजाबाट फाइदा हुन सक्ने अनुमान भारतीयहरुको छ । अहिलेसम्म बेलायतका शिक्षण संस्थामा दिइने छात्रवृत्तिमा युरोपेली संघमा आवद्ध देशहरुले प्राथमिकता पाउने गरेका थिए । तर, बेलायत संघबाट बाहिरिएपछि यसको फाइदा भारत, नेपाल लगायतका देशका विद्यार्थीले पनि पाउन सक्ने उनीहरुको आँकलन छ ।
तर, वेलायती मुद्रामा आउने गिरावट एवं सेयर मार्केटको गिरावटका कारण पर्नजाने नकारात्मक प्रभावका अगाडि विद्यार्थीको छात्रवृत्ति ठूलो कुरा होइन । बरु बेलायतको यस्तो निर्णयका कारण भारतलाई निकै ठूलो आर्थिक क्षति हुने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
विश्व बजार र आन्तरिक राजनीतिमा हलचल
द वाशिंटन पोष्टले स्टलिङ पाण्डमा आएको गिरावट एवं अमेरिकी डलरसँगको असन्तुलनले विश्वव्यापी असर पार्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै स्टक मार्केटमा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्ने बताइएको छ ।
बेलायतको जनमत संग्रह लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भएता पनि यसको नतिजाले अब उसलाई पराम्परागत राष्ट्रवादतर्फ लैजान सक्ने वाशिंटन पोष्टमा छापिएको छ । तथापि ईयुबाट बाहिरिने निर्णय कार्यान्वयन हुन अझै केही वर्ष लाग्ने छ ।
त्यसो त अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा आएका विश्लेषणहरुलाई आधार मान्ने हो भने यो निर्णका कारण अब बेलायतको आन्तरिक राजनीतिसमेत धरापमा पर्ने देखिएको छ ।
जनमत संग्रहमा ईयुसँगै बस्नुपर्ने पक्षमा ६२ प्रतिशत मत व्यक्त गरेको स्कटल्याण्डले कडा प्रतिक्रिया दिइसकेको छ । उसले ईयुसँग स्कटल्याण्डले सम्बन्ध नटुटाउने चेतावनी दिएको छ, जसले बेलायतको आन्तरिक राजनीतिमा मात्रै संकट निम्त्याएको छैन, बेलायतबाट स्टकल्याण्ड छुटि्टने सम्भावनालाई पनि बढाएको छ ।
जनमत संग्रहमा वेल्स र इङ्ल्याण्डबाहेक सबै ठाउँमा ईयुबाट अलग बन्न नहुने मतले जितेको छ । जस्तो कि स्कटल्याण्डले ६२ प्रतिशत, उत्तरी आयरल्याण्डले ५५.५ प्रतिशत र लण्डनले झण्डै ६० प्रतिशत मत ईयुसँगै रहनुपर्ने पक्षमा दिएका छन् ।
तर, वेल्स र इङ्ल्याण्डको मतका कारण बेलायत ईयुबाट अलग्गिन बाध्य बनेको छ । यसको प्रभावस्वरुप बेलायतको आन्तरिक राजनीति कमजोर र विखण्डित बन्न पुगेको छ ।
उता बेलायत मात्रै नभएर यो निर्णयसँगै ईयु पनि कमजोर बनेको छ । ईयुले आफ्नो सबैभन्दा ठूलो सैनिक पार्टनर गुमाएको छ । त्यसैगरी आर्थिक हिसाबले पनि ईयुले बेलायतको साथ गुमाएको छ ।
