१० असार, काठमाडौं । बेलायतमा भएको जनमत संग्रहमा युरोपीय युनियन (ईयू)बाट बाहिरिने पक्ष विजयी भएको छ । चुनावी परिणामलार्इ लिएर प्रधानमन्त्री डेविड क्यामरनले राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन् ।
ईयूमा रहिरहने कि अलग हुने भन्नेबारे बेलायतमा बिहीबार ऐतिहासिक जनमत संग्रह भएको थियो, जसमा झण्डै ५१ प्रतिशत मतदाताले ईयू छाड्ने पक्षमा मत दिएका छन् ।
चुनाव प्रतिस्पर्धात्मक देखिएको थियो । तर, ईयूमा रहिरहनु पर्छ भन्ने पक्ष थोरै पछाडि पर्यो । ईयू छाड्नु पर्ने पक्षमा १ करोड ७४ लाख १० हजार ७४२ अथार्त ५१.९ प्रतिशत मत खसेको छ । ईयूमै रहनु पर्ने पक्षमा ४१.१ प्रतिशत अर्थात १ करोड ६१ लाख ४१ हजार २४१ मत खसेको छ ।
पूर्वोत्तर इंग्ल्याण्ड, वेल्स र मिडल्याड्सका अधिकांश मतदाताले युरोपीय संघबाट अलग हुने पक्षमा मत दिएका छन् । लण्डन, स्कटल्याण्ड र उत्तरी आयरल्याण्डका अधिकांश मतदाता भने ईयूमा रहने पक्षमा देखिए ।
जनमत संग्रहको परिणाम सार्वजनिक भएपछि यूकेआईपीका नेता निगेल फारागले यो ब्रिटेनको स्वतन्त्रताको दिन भएको बताएका छन् । तर, अर्को पक्षले भने यसलाई दुर्घटना भनेका छन् ।
जनमत संग्रहको परिणामको नाटकीय असर ब्रिटेनको अर्थ व्यवस्था र राजनीतिमा देखिनसक्छ ।
प्रकिया पूरा हुन न्युनतम दुई वर्ष लाग्ने
जनमत संग्रहको परिणामसँगै युरोपेली संघ गठन भएयता उसको सदस्यता त्याग्ने बेलायत पहिलो राष्ट्र बन्ने छ । तर २८ वटा राष्ट्र सम्मिलित युरोपेली संघबाट उसको बहिर्गमन तत्कालै हुने छैन।
उक्त प्रकिया पूरा हुन न्युनतम दुई वर्ष लाग्नेछ । प्रधानमन्त्रीले लिस्बन सन्धिको धारा ५० मा भएको व्यवस्था अनुसार दुई वर्ष अवधि उपलब्ध गराइएको सदस्यता फिर्तीसम्बन्धी प्रावधान कहिलेबाट लागू गर्ने निर्णय गर्नुपर्नेछ ।
क्यामरनद्वारा राजीनामाको घोषणा
ईयुबाट बाहिरिने पक्षमा बुहमत आएपछि बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरनले राजीनामाको घोषणा गरेका छन् ।उनले अक्टोबरमा पद छाड्ने घोषणा गरेका हुन् ।
उनी २०१० देखि प्रधानमन्त्री थिए र २०१५ मा दोस्रो कार्यकालका लागि चुनिएका थिए ।क्यामरनले जनमत संग्रहको परिणामलाई स्वीकार गर्ने बताए ।
नेपालमा कस्तो असर पर्ला ?
युरोपेली संघको सदस्यबाट बेलायतले अलग्गिने निर्णय गरेपछि यसबाट नेपाललाई के-के फाइदा हुन्छ र के घाटा हुन्छ ? आम नेपालीवीच यस्तो प्रश्न उब्जिएको छ । र, नेपालमा जस्तै संसारभरि नै बेलायती जनमत संग्रहको परिणामबारे बहस सुरु भएको छ ।
बेलायती मत परिणाबाट उत्पन्न हुने नकारात्मक प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्र र विशेष गरी रेमिट्यान्समा पर्न सक्छ । साथै नेपालको विदेशनीतिमा ईयुको प्रभाव घट्ने र बेलायतको बढ्न सक्ने देखिन्छ ।
यसकार साथै राजनीतिमा पनि बेलायतको बाछिटा आउन सक्छ । जस्तो कि त्यजस्तै नेपालमा पनि जनमत संग्रहको माग हुने सम्भावना यसले बढाउँछ । बेलायतलाई आधार बनाएर संघीयता एवं धर्मनिरपेक्षता विरोधीहरुले जनमत संग्रहको माग गर्ने सम्भावना देखिन्छ ।
भारत हुँदै नेपालसम्म आइपुग्यो बेलायतको बाछिटा
बेलायतमा भएको जनमत संग्रहको बाछिटा नेपालसम्म पनि आइपुगेको छ । नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवं राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले अब हिन्दु राष्ट्रबारे जनमत संग्रह गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले दिल्लीमा पनि जनमत संग्रहको माग गरेका छन् । उनले भनेका छन्, बि्रटेनमा जनमत संग्रहपछि अब दिल्लीलाई पूर्ण राज्यको दर्जा दिलाउनका लागि छिट्टै जनमत संग्रह हुनेछ ।’
यो पनि पढ्नुस्
