१२ असार, चितवन । चितवनमा जारी नेपाल चेपाङ सघंको चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशन १३ बुँदे चितवन घोषणापत्र जारी गर्दै सकिएको छ ।
संघीयता घोषणा गरिएको नेपालमा पिछडा वर्गको रुपमा परिचित चेपाङ जातिको प्रदेशमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोडदार माग गरिएको छ ।
यस्तै भण्डारा-मलेखु सडकलाई चेपाङ लोकमार्ग बनाइनुपर्ने, चेपाङ बाहुल्यता रहेका जिल्ला चितवन, धादिङ, मकवानपुर र गोर्खाका गाउँ विकास समितिका संघीय संरचनाअनुसार चेपाङ नेतृत्व सुनिश्चित गर्न दबाब दिने,लगायतका माग घोषणपत्रमा उल्लेख छ ।
राज्य वा प्रदेशका स्थानीय निकायमा राजनीतिक नियुक्ति हुने पदमा चेपाङ समुदायबाट प्राथमिकताका आधारमा कम्तीमा एक जनाको नियुक्ति गर्नुपर्ने, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायको रोजगारीमा आफ्नो समुदायलाई प्राथमिकतामा राखी नियुक्ति गर्नुपर्नेलगायतका माग राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने माग मुख्य एजेण्डा रहेको चेपाङले जनाएको छ ।
यसैविच महाधिवेशनले जितेन्द्र चेपाङको अध्यक्षतामा ३५ सदस्यीय नयाँ कार्यसमितिसमेत चयन गरेको छ । समितिको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा सुनिमायाँ चेपाङ, उपाध्यक्षमा बिलबहादुर चेपाङ, महासचिवमा आइतसिंह चेपाङ, सचिवमा बिनोदबहादुर चेपाङ र मङ्गलसिंह चेपाङ, कोषाध्यक्षमा रवीन्द्र सिंह चेपाङ रहेका छन् ।
शनिबारदेखि चितवनमा सुरु भएको महाधिवेशनमा चितवनसहित छ जिल्लाका दुई सय ५० जना प्रतिनिधि र एक सय ५० जना पर्यवेक्षकको सहभागिता रहेको थियो ।
