१२ असार, काठमाडौ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भनेजस्तो भूकम्प पीडितलाई एकमुष्ठ दुई लाख अनुदान उपलब्ध गराउन नसकिने स्पष्ट पारेको छ ।
सुशील कोइराला नेतृत्व सरकारले दातृ निकायसँग गरेको सम्झौता अनुसार एकमुष्ठ अनुदान दिन नसकिने प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको हो ।
पुनर्निर्माणका काममा भइरहेको प्रगतिबारे संसदको राज्य व्यवस्था समितिलाई जानकारी गराउँदै प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञावलीले यस्तो बताएका हुन् ।
ज्ञवालीले यसअघि ४ किस्तामा अनुदान दिने गरी भएको निर्णयलाई सच्याएर तीन किस्तामा अनुदान रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको बताएका छन् । उनले अब अनुदान सम्झौता र बैंक खाता मार्फत जनतामा पैसा पुर्याउने कामलाई प्राथमिकता दिने बताए ।
घर बनाउन ढीला भएकोबारे सांसदहरुले उठाएको प्रश्नमाथि प्रतिप्रश्न गर्दै कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भने, ‘मुख्य कुरा भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने हो । व्यवस्थित गरी घर बनाउने पक्षलाई ध्यान नदिँदा भविष्यमा क्षति हुने अवस्था आए त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?
उनले आवश्यक व्यवस्था मिलाई घर क्षति भएका सबै भूकम्प पीडितलाई अनुदान उपलब्ध गराउने गरी प्राधिकरणले काम गरिरहेको जानकारी दिए ।
सांसदहरु नविन्द्रराज जोशी, भीम आचार्य, रामकृष्ण यादवलगायतले पुनर्निर्माणमा राजनीतिकरण गर्न नहुने बताएका थिए ।
सरकारले भूकम्पबाट पूर्णरुपमा क्षति भएका वा भत्काएर पुन बनाउनु पर्ने भए दुई लाख रुपैयाँ र आंशिक क्षति भएका घर मर्मत सम्भार गर्न ५० हजार रुपैयाँ दिने घोषणा यसअघि नै गरिसकेको छ ।
यसैवीच राज्य व्यवस्था समितिले भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा कार्यालय खोल्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तै प्राधिकरणलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उपलब्ध गराउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दिएको छ ।
