१२ असार, काठमाडौं । कर्णालीका जिल्लामा कार्यालयमा कर्मचारी नभेटिने र कर्मचारी जान नचाहने गरेको भन्ने चर्चा चल्दै आएकामा सिंहदरबारकै अगाडि बिजुलीबजारमा रहेको कार्यालयमा समेत त्यस्तै हालत भेटिएको छ ।

देशभर लागुऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी काम गर्ने जिम्मेवारी पाएको गृहमन्त्रालय अन्तर्गत ‘लागुऔषध नियन्त्रण कार्यक्रम’ एक जना काजमा रहेका कर्मचारीका भरमा दुई वर्षदेखि चलेको छ ।

हाल कार्यक्रम अधिकृतका रुपमा खड्गबहादुर श्रेष्ठ मात्रै कार्यालयमा कार्यरत छन् । उनी जिल्लाबाहिर जाँदा, बिरामी पर्दा वा अन्य कारणले आउन नसके कार्यालय सहयोगीले कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ । श्रेष्ठले भने, ‘कर्मचारी नहुँदा म कार्यालय आउन नपाएको बेला फोनबाट कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ कार्यालयमा १० कोठामा कुर्सी र कम्प्युटर राखिएका छन् तर त्यो कुर्र्सीमा बस्ने र कम्प्युटर चलाउने कोही छैनन् ।

गृह मन्त्रालयबाट स्थायी कर्मचारी ल्याउने निर्णय गर्दै दुई वर्षअघि तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमका कार्यकालमा त्यहाँ कार्यरत अस्थायी तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई निष्काशन गरियो । त्यसबेला कार्यालयमा आठ जना कार्यरत थिए तर दुई वर्ष बित्दा समेत मन्त्रालयले अझै कर्मचारी पठाएको छैन ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता यादव कोइरालाले कार्यालयका लागि लोकसेवा आयोगसँग कर्मचारी माग गरिसकिएको र छिट्टै पदपूर्ति गरिने जानकारी दिए । उनले लागुऔषध नियन्त्रणका लागि प्रहरीको लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोले समेत काम गरिरहेकाले कार्यक्रमका लागि जनशक्ति नभएकै कारण समस्या नआउने टिप्पणी गरे ।

सरुवा अस्वीकार

कार्यक्रम अधिकृत श्रेष्ठको गत वर्ष अध्यागमन कार्यालयमा सरुवा भए पनि उनी अध्यागमन नगई काजमा यही कार्यालयमा कार्यरत छन् । उनी पनि सरुवा स्वीकार गरेर गएको भए यो कार्यालयको के हालत हुन्थ्यो होला, सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । कार्यक्रमका लागि रु दुई करोड ४९ लाख वार्षिक बजेट विनियोजन गरिएको छ । महिनाको रु ४५ हजार त घर भाडामा मात्रै जान्छ ।

यही हालतमा कार्यालय सञ्चालन गर्ने हो भने सरकारले अनावश्यक भाडा तिर्नुभन्दा त्यसलाई गृह मन्त्रालयभित्रै लगेर सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुने सरोकार भएकाहरु सुझाव दिन्छन् ।

नेपाल सहित विश्वभर लागुऔषध दुरुपयोग तथा ओसारपसारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइँदैछ । सरकारी तथ्याङ्कानुसार एक लाख ३० हजारको हाराहारीमा नेपालमा कडा लागुपदार्थ सेवन गर्नेको सङ्ख्या रहेको र तीमध्ये सात प्रतिशत महिला रहेका छन् ।

प्रतिवर्ष ११.३६ प्रतिशतका दरले दुव्र्यसनीको सङ्ख्या बढ्दै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । लागुऔषध दुव्र्यसनले विकराल रुप लिँदै गए पनि त्यसलाई नियन्त्रण र अनुगमनका लागि गठन गरिएको कार्यालयको भने यस्तो बिजोग देखिएको छ ।