१२ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाल सरकारलाई यातना विरुद्धको कानून यथाशीघ्र तर्जुमा गर्न तथा नेपाललाई यातनामुक्त देशको रुपमा स्थापित गर्न आग्रह गरेको छ । साथै यातना निर्मूलीकरण गर्ने तर्फ सहकार्य, सहयोग, र समन्वय गर्न पनि आयोगले सम्वन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।
यातनापीडित सहयोगार्थ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस जुन २६ को सन्दर्भमा आइतबार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष अनुपराज शर्माले यातना विरुद्धको कानून अभावको विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालबारे प्रश्न उठिरहने गरेकोतर्फ ध्यान जान अवश्यक रहेको बताए । अझै पनि प्रहरी हिरासतमा कुटपिट तथा यातनाको स्थिति रहेको र धेरैजसो विद्यायलहरुमा बालबालिकाहरुमाथि शारिरिक सजायँ दिने कार्य कायमै रहेको उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सावितिमूखी प्रमाणभन्दा बयानमूखी प्रमाणलाई आधार मानी यातनालाई निर्मूल पार्नुपर्ने, राज्यका सवै संयन्त्रहरुलाई प्रविधिमूखी बनाउनुपर्ने, कारागारको अभिलेख चुस्त दुरुस्त राखी कारागारलाई सुधारगृहको रुपमा परिणत गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा आयोगका सदस्य सुदिप पाठकले नेपाल सरकारले नेपाललाई यातना मुक्त गर्ने प्रतिवद्धता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा व्यक्त गर्दै आइरहे पनि नेपालमा यातना विरुद्धको अधिकारको प्रचलनमा अझै सन्तोषजनक अवस्था सृजना हुननसकेको भ्ान्दै त्यसतर्फ सरोकारवाला सबैको ध्यान जानु जरुरी रहेको बताए ।
कार्यक्रममा कैदीबन्दीहरुको मानवअधिकार अवस्थामा अझै पनि सन्तोषजनक सुधार हुन नसकेको, यातना पीडितहरुले न्याय पाउन नसकिरहेको, यातना दिने एवं निर्मम, अमानवीय तथा अपमानजनक व्यवहार गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न बनेको विधेयक हालसम्म व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भइनसकेको लगायतका विषयमा छलफल भएको आयोगकी सदस्य एवम् प्रवक्ता मोहना अन्सारीले जानकारी दिइन् ।
