१३ असार, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका समुदायलाई एकमुस्ट दुई लाख रुपैयाँ उपलव्ध गराउन माग गर्दै गरेको संसद अवरोध अघिल्लो सरकारले दातासँग गरेको सहमतिविपरीत रहेको पाइएको छ ।
सुशील कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले विश्व बैंकसँग गरेको सहमतिअनुसार भूकम्पबाट पूर्ण रुपमा क्षति भएका आवास पुनर्निर्माण अनुदान सहायता प्रवाह कार्यविधिमा दुई लाख रुपैयाँ चार चरणमा उपलव्ध गराउने उल्लेख भएको आजको अन्नपूर्णमा समाचार छ ।
घर पुनर्निर्माणका आधारमा किस्ताबन्दीमा रकम उपलब्ध गराउने, किस्ताबन्दीमा रकम उपलव्ध गराउने, किस्ताबन्दीमा रकम उपलव्ध गराउँदा भूकम्प प्रतिरोधी घर बनेको सुनिश्चित हुनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत रकम उपलव्ध गराउनुपर्ने, घरधनीद्वारा घर निर्माण विधि विश्व बैंक र तत्कालीन सरकाबीच गत वर्ष साउन २९ मा सहमति भएको थियो ।
विश्व बैंकसँगको त्यही सहमति सर्तअनुसार तत्कालीन सरकारले बनाएको अनुदान सहायता प्रवाह कार्यविधिमा अनुदान सहयोग एकमुस्ट पाउन समस्या भएको छ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीका अनुसार अघिल्लो सरकारले दार्त निकायसँग गरेको सम्झौताका कारण पनि एकमुस्ट दुई लाख रुपैयाँ उपलव्ध गराउन नमिल्ने बताए ।
