बेलायतले युरोपिएन युनियनसँग पारपाचुके गर्ने निर्णय जनमतसंग्रहको परिणाम पश्चात गरेको  छ । र्इयुमात्र होइन, बेलायत पनि बिखण्डनको संघारमा पुगेको छ ।

जनमत संग्रको परिणामले ल्याएको भूकम्पको कम्पन यसको  एपिसेन्टरबाट हजारौं हजार माइल टाढासम्म महसुश गरिएको छ । जनमत संग्रहको पूर्वार्धमा अमेरीकी  रास्ट्रपति  अबामा लन्डन आएर बेलायत इ. यू बाटबहिरिएमा  अनिस्ट हुने चेतावनी दिएर गए ।

बैंक अफ इंगलैंडका  क्यनेडडीयन नागरिक मार्क कर्नीले इयूबाट बाहिरिएमा अर्थतन्त्रमा  ठूलो धक्का लाग्ने  र  आर्थिक मन्दी शुरु हुने  दाबी गरे  भने आफ्ने  क्षेत्रमा बिषेशज्ञ मानिएका ९० प्रतिशत अर्थशास्त्रीहरु, नोबेल पुरस्कार  बिजेता  बैज्ञानिकहरू, अन्तरास्टिरय मुद्रा कोष लगायतका अधिकांश ठूला संघ संस्थाहरु, रिचार्ड ब्रान्सन, एलन सुगरलगायतका अधिकांश ठूला ब्यापारीहरु, असंख्य  पीएचडीधारीहरु, ठूला युनिभर्सिटीका  प्रोफेसरहरु, डेभिड बेकम लगायतका सेलेब्रेटीहरुले एकैसाथ इयु  बहिर्गमनले बेलायतको अर्थतन्त्रमा ठूलो बज्रपात पर्ने भविश्यवाणी गर्दै बेलायत  इयु सदस्यमा रहिरहनु पर्नेमा जोड  दिए ।

त्यस्तैगरी  प्रधानमन्त्री  डेभिड क्यामरूनले र्इयुबाट बाहिरिन खोज्नु अर्थतन्त्रमुनि बम राख्नु बराबर भएको भनेर  बेलायती जनतालाई  कडा चेतावनी दिए ।  तर,  आश्चार्यको कुरा बहुमत बेलाती मतदाताले  ठूला बडा वुद्धीजीबी तथा विषेशज्ञको राय सुझाव तथा चेतावनीलाई  बेवास्था गर्दै र्इयुबाट बाहिरिनु  पर्नेमा मतदान  गरे।

हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी  ओलीले  जस्तै बेलायती मतदाताले  बुद्धीजीवीहरुलाई  कोट काट्ने मुसा ठानेर होला उनीहरुको रायसुझाबलाई बेवास्था गरेको   देखिन्छ । जनमत संग्रहमा मतदाताले र्इयु बहिर्गमनको पक्षमा मतदान गर्नुका विविध कारणहरुमध्ये  इमिग्रेशन  इस्यु मुख्य रहेको  देखिन्छ।

र्इयु बहिर्गमनको पक्षमा  मतदान गर्नुका कारणहरु

बेयायतका बहुमत जनताले र्इयु बहिर्गमनको पक्षमा मतदान गर्नुका कारणहरू यस्ता छन्

युरोपियन युनियनको  विस्तार

लगभग ८ करोड  अधिकांश  जनसंख्या मुस्लिम भएको टर्कीको र्इयु सदस्यताको निवेदन र बेलायती सरकारको  विशेष समर्थनको नीतिका  कारण  धेरै मतदाताले  र्इयु विखण्डनको पक्षमा मतदान गरेको  अनुमान छ । टेलिभिजन  वादविवादमा प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरनले टर्कीले र्इयुको सदयता तुरुन्त पाउने सम्भावना नभएको बताएता पनि टर्कीको  सदस्यता रोक्नका लागि बेलायतले “भिटो” गर्छ कि  गर्दैन भन्ने प्रश्नको तीनपटक दोराएर सोध्दा पनि ‘गर्छ’ भनेर  उनले भन्न सकेनन् । र्इयु र बेलायतले  ठूलो धनराशी टर्कीको सदस्यता तयारीका लागि  खर्च गरेका कारण  टर्की निकट भविश्यमा र्इयुको सदस्य बन्न सक्ने भयले मतदातले  र्इयु बहिर्गमनको पक्षमा मतदान  गरेको देखिन्छ ।

मतदान अघि एलबीसी रेडियोको सहयोगमा  गरिएको  मत सर्वेक्षणमा ११ प्रतिशत मतदाताले यदि  डेभिड क्यामरनले  टर्कीको र्इयु सदस्यमा  भिटो  गर्छु भनेको भए लिभ  सट्टा रिमेनमा को पक्षमा मतदान गर्ने  बताएका थिए ।

त्यस्तै गरी भर्खरै सिरिया तथा मध्य पश्चिमका देशहरुबाट  बिना चेकजाँच भित्रिएका दसौं लाख शरणार्थी तथा  अप्रवासीहरु र उनीहरुका परिवारले  केही वर्षमा जर्मन पासपोर्ट पाएपश्चात बिना रोकतोक बेलायत छिर्न सक्ने भयले पनि केही मतदातले बहिर्गमनको पक्षमा मतदान गरेको देखिन्छ।

रोजगार  बजारमा प्रतिस्पर्धा

२७ वटा र्इयु देशबाट आउने  आप्रबासीहरुमाथि बेलायतले  कुनै नियन्त्रण नसक्ने कारणले तल्लो तहका मजदुरले  रोजगार बजारमा असुरक्षित महशुस गर्नुले पनि लिभ पक्षलाई फाइदा पुगेको देखिन्छ । पोल्यान्डलाई सन् २००४ मा बिना रोकतोक बेलायती रोजगार बजारमा छिर्न दिँदा धारा, ट्वाइलेट को काम गर्ने आदिवासी बेलायती कामदारहरू विस्थापित भएको अझै सुनिँदैछ। त्यतिबेला लेभर  सरकारले २६ हजार मात्रले बेलायत  बसाइँ सर्ने अनुमान गरेकोमा  ठिक उल्टो २६ लाख पोल्याण्डका जनता बेलायतको रोजगार  बजारमा थपिएका थिए।

सुरक्षा चिन्ता

इयुमा बस्दा नै  बेलायतको सुरक्षा सरोकार सम्बोधन  हुने  विषेशज्ञहरूको तर्क भए पनि २७ देशबाट जोसुकै पनि आउन सक्ने भएकाले  बेलायतको सुरक्षा चिन्तालाई बढाएको भन्ने सर्बसाधारणले बुझेको देखिन्छ ।

युरोप  भित्रिएका  लाखौं अप्रवासीहरू  बेलायत  प्रवेश गर्न सक्ने भन्ने  ‘भय” ले  पनि  बलियोसँग भन्ने रिमेन पक्षको धारणालाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ।

भत्ताको प्रश्न

बेलायतमा २७ वटा र्इयु देशहरुबाट बसाइँ सरेर आउने आप्रवासीले काम नगरेको खण्डमा बिबिध प्रकारका भत्ताहरू दाबी गर्न सक्ने तथा उनीहरूका वच्चाहरु बेलायतमा नबसे पनि उनिहरुका नाममा बालभत्ता लिन पाउने व्यवस्थाले लिभको पक्षमा मतदान गरेको देखिन्छ । होल्यान्डका पररास्ट्रमन्त्रीले पनि बेलायतको भत्ता व्यवस्थाले धेरै आप्रवासीलाई  आकर्षण गरेको बताएका छन् । यो चिन्तालाई  हल गर्नाका लागि डेबिड क्यामरनले पहिलो ४ वर्ष सम्म भत्ता दाबी गर्न नपाउने सम्झौता इयुसँग गरेका थिए।

जोर्मी कोर्बिनको भूमिका

कतिले  जनमत संग्रहमा  रिमेन पक्षले हार्नुको मुख्य  कारण प्रमुख  प्रतिपक्ष दलका नेता जोर्मी कोर्बिनको कार्य सम्पादन  तथा भूमिका रहेको ठम्याइ गरेका छन । कोर्बिनले  लेभर पार्टीका कट्टर कार्यकर्तालाई रिमेन   पक्षमा  मतदान गर्न मनाउन नसक्नु  तथा लेभरको पकेट क्षेत्रमा लिभ  पक्षले अत्यधिक बहुमतले जितेका कारण उनको लेभर पार्टीभित्र नै  व्यापक आलोचना मात्र होइन, उनको जागिर नै धराप परेको छ ।

चुनाव प्रचार प्रसारमा राम्रोसँग  नलागेको  भनी लेभर पार्टीका सांसदहरुले नेता कोर्बिनविरुद्ध  आफ्नो पार्टीमा ‘अविस्वासको मत  दर्ता गरेका छन् भने कोर्बिनले आफुले गर्दा  हारेको नभई सरकारी खर्च कटौती तथा भेदभावपूर्ण विकास नीतिका कारणले  निम्न वर्गीय मजदूरहरुले  समस्याको जड  सरकार नभई आप्रबासीलाई ठानेको भनी आफ्नो बचाउ गरेका छन्।

र्इयुसँगको वार्ता पूर्ण रुपमा सफल नमानिनु

केही महिनाअघि  प्रधानमन्त्री डेविड क्यामरनले  र्इयु सुधारका लागि गरिएको र्इयुसँगको बार्तामा बेलायतले चाहेजति प्रगति गर्न नसक्नुले पनि लिभ  पक्षले जितेको देखिन्छ ।

इमिग्रेसनमा आकस्मिक ब्रेक लगाउन पाउनुपर्छ भन्ने  बेलायती  मागलाई  बार्ताको टेबलमा नै नराखेका कारण डेविड क्यामरनले  सुधारिएको र्इयुका लागि गरेका प्रतिफललाई मतदाताले बेवास्ता गरेको देखियो।

सम्प्रभुता

ब्रसेल्समा  बनाइएका कानूनहरु बेलायतले  मान्नुपर्ने  तथा आफ्नो सीमाना २७ देशका जनतालाई बिना सर्त  खुला राख्नुपर्ने भएकाले  बेलायती सम्प्रभुता रक्षाका लागि पनि र्इयुबाट बाहिरिनुपर्ने कुरालाई लिभ पक्षले मुख्य  एजेन्डामा  राखे । तथापि सम्प्रुभता रक्षाको  यो नारा त्यति लोकप्रिय भएको देखिएन ।

घर किन्ने  क्रममा रहेका  तथा  घर  किनिनसकेका नेपालीहरुलाई घरको भाउ स्थिर हुने तथा घट्ने कारणले  घर किन्न सजिलो हुने छ

भेदभावपूर्ण कानून

र्इयु देशका आप्रबासी र गैर र्इयु आप्रबासी लाई भिन्नाभिन्नै किसिमको अध्यागमन कानून छ । र्इयु देशका आप्रबासीहरू बिना रोकतोक बेलायतमा बस्न, काम गर्न र भत्ता दाबी गर्न पाउने तर  गैर र्इयुका आप्रवासीमाथि अति ज्यादै कडा कानून लागु गरिएका  कारण ३७ प्रतिशत जातीय अल्पसंख्यकले लिभको  पक्षमा मतदान गरे ।

कतिले इयुका आप्रबासीहरू केही नगरी बेलायतमा  सेटल्ड हुने तर, गैर र्इयुलाई  बर्सौं वर्ष लाग्ने कुरा  न्यायोचित नभएको भन्दै कति आप्रवासीले र्इयु बिखण्डनको पक्षमा मतदान गरे ।

सार्वजनिक  सेवामा चाप बढ्नु

सार्वजनिक सरकारी सेवाहरुमा अत्यधीक चाप बढ्नुको  मुख्य कारण इमिग्रेसन हो भन्ने  सर्ब साधारण जनताको ठम्याइ रहेको देखियो । अस्पतालको आकस्मिक सेवामा ५,६ घण्टासम्म कुर्नु पर्दा होस् वा आफुले चाहेको विद्यालयमा  आफ्ना छोराछोरीलाई भर्ना  गर्न नपाएपश्चात मतदाताले  इयूबाट नाबाहिरी समस्याको हल नहुने देखे !

केही वर्षअघि यू .के  इन्डिपेन्डेनका नेता माइकल फराजले  ट्राफिकका कारण  कार्यक्रममा  समयमा पुग्न नसक्नुको दोष आप्रवासीलाई दिएका थिए ।

इयु बर्हिगमनबाट नेपालीलाई हुन सक्ने फाइदा बेफाइदा

बेलायतले गरेको नयाँ निर्णयबाट नेपालीलार्इ यस्तो असर पर्न सक्छः

घर किन्न सस्तो/ बेच्न गाह्रो

घर किन्ने  क्रममा रहेका  तथा  घर  किनिनसकेका नेपालीहरुलाई घरको भाउ स्थिर हुने तथा घट्ने कारणले  घर किन्न सजिलो हुने छ ।

पाउण्डको  भाउ  घटेका कारण नेपालबाट  पैसा ल्याएर  घर किन्न खोज्नेहरुलाई झन् सस्तो पर्ने देखिन्छ ।

तर, घर किनिसकेका तथा घर बेच्न खोज्नेहरुलाई ठूलै घाटा लाग्न सक्छ।  घरभाडा  पनि केही हदसम्म घट्ने वा नबढ्ने हुनाले घरभाडामा लिनेलाई फाइदै हुनेछ।

 गभर्नर मार्क कर्नीले भनेजस्तै  आर्थिक मन्दी छाएमा  धेरै व्यवसाय बन्द हुन सक्ने हुन्छ । तर, सन् २००८ वा २००९ को डरलाग्दो आर्थिक मन्दीमा धेरै नेपालीले  घर किनेर मन्दीको फाइदा उठाएका थिए ।

भेदभावपूर्ण कानुनको अन्त्य:

अहिलेसम्म र्इयु देशका आप्रबासी र गैर र्इयु आप्रबासीलाई भिन्नाभिन्नै  किसिमको अध्यागमन कानूनको व्यवस्था गरिएको छ। अब  बेलायत इयुबाट बाहिरिएका कारण  इयु र गैर इयुका आप्रवासीलाई एकै किसिमको अध्यागमन कानुन लागु हुन सक्ने  छ ।

टियर वान जेनेरल जस्ता भिषा ‘क्याटागोरी’ को पुर्नस्थापना हुने सम्भावना भएकाले दक्ष नेपालीहरुले काम गर्नका लागि भिषा आवेदन दिन सक्ने अवसर पुनः प्राप्त गर्नेछन् । तर, सस्तोमा पाइने सस्ता बिल्डर  तथा पलम्बर अभाव खड्किन सक्ने छ । पोइन्ट बेस अन्तर्गत तल्लो तहका कामहरुलाई  भिसा दिने सम्भावना ज्यादै कम छ।

 श्रम बजारमा नेपालीलाई कम प्रतिस्पर्धा

पूर्वी यूरोपबाट आउने आप्रवासीहरुले बेलायतको श्रम बजारमा सामान्यतया नेपालीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भएकाले इयुबाट बेलायत बाहिरिएमा नेपालीले काम पाउन अझै सजिलो हुनेछ ।

तर, तल्लो तहका काम गर्नेहरुको  ज्याला बढ्न सक्ने हुनाले साना व्यवसायलाई गार्हो पर्न सक्छ।

गैरकानूनी अप्रवासीलाई माफी

टर्की पुर्खेउली भएका बोरिस जोन्सनले  १२ वर्ष भन्दा बढी बेलायतमा  बसोबास गरेका  गैरकानूनी आप्रबासीलाई आममाफी दिने कुरा गरेका छन् । यसबाट  कति  नेपालीले पनि फाइदा लिन सक्ने छन् भन्ने कुरा अनुत्तरित भए पनि आगामी सरकारको अध्यागमन नीति  केही हदसम्म नरम हुने देखिन्छ ।

जनमत संग्रहभन्दा अगाडि आएर बसेका र्इयु आप्रबासीलाई यो जनमत संग्रहको परिणामले खासै असर नगर्ने भएकाले रोमानियन, बुल्गेरियन  आदिसँग  ‘विवाह बन्धन’मा  बाँधिएका सैयौं नेपालीको भविश्य सुन्दर नै देखिन्छ ।

 अष्ट्रेलिया, क्यानाडा, न्युजिल्याण्डमा बिना रोकतोक आवत जावत

युरोपियन युनियनमा भएका कारण बेलायतले कुनै पनि देशसँग एक्लै सम्झौता गर्न पाउँदैन थियो । भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा हेरिएका  बोरिस जोन्सनले ‘लाइक माइन्डेड’ कमन वेल्थ देशहरुवीच “फ्रि भिषा” सम्झौता हुनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै आएका कारण कमन वेल्थ कन्ट्री, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, न्युजिल्याण्ड र बेलायतवीच अब भिषा फ्री जोन तथा आवत–जावतमा कुनै रोकावट नहुने सम्झौता हुने सम्भावना प्रवल रहेको छ ।

बेलायतको र्इयुसँगको  सम्बन्ध विच्छेद गर्नका लागि कम्तिमा पनि दुर्इ वर्ष लाग्ने  भएकाले  तुरून्तै अध्यागमन कानूनमा उलेख्यरुपमा परिवर्तन हुने देखिँदैन।

बेलायत अनिश्चिता र अनिर्णयको  बन्दी केही समय बने पनि नयाँ सरकारको आगमनसँगै जनमत  संग्रहको  थर्थराहट साम्य भएर  जाने धेरैले अड्कल काटेका छन् ।कामना गरैं   जे भयो, राम्रो भयो ! जे हुन्छ, राम्रै हुन्छ !

(अधिवक्ता कँडेल बेलायतमा अध्यागमन कानुन ब्यबसायीका रुपमा कार्यरत छन् )