१३ असार, काठमाडौं । कर्णाली लक्षित विकास तथा विशेष कार्यक्रमहरु स्थानीय सम्भ्रान्त वर्गकै हालिमुहाली हुने गरेको पाइएको छ । विशेषगरी दुर्गम जिल्ला हुम्ला र मुगुका विकास आयोजनामा त्यहाँका टाठावाठाको हालीमुहाली बढेेको छ ।
फाइल फोटो
श्रमिकहरुले भने ज्याला समेत नपाउने स्थिति बनेको छ ।
यस्तै कर्णालीका गरिब परिवारको आर्थिक अवस्था सुदृढ गराउन ल्याइएको कणर्ाली रोजगार कार्यक्रमबाट समेत तीनै टाठाबाठा वर्गले बढी फाइदा लिइरहेको स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार गरेको अनुगमन प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जनसहभागितामूलक काममा एलिट वर्गको वर्चश्व देखियो ।’
सरकारले कर्णालीमा रहेका विपन्न परिवारलाई आर्थिक उपार्जन होस् भन्ने उद्देश्यले विपन्न उत्थान लक्षित विभिन्न कार्यक्रम चलाइरहेको छ । तर, त्यहाँका टाठावाठाले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघेर अन्य गाउँको विकास निर्माण उपभोक्ता समिति समेत आफैँ बन्ने र आर्थिक चलखेल गर्ने गरेका छन् ।
गाविस सचिवमाथि प्रश्न
प्रतिवेदनले गाविसमार्फत हुने कामको यथार्थपरक उपलब्धि मापन गर्न नसकिने स्थिति रहेको उल्लेख छ । जिल्लामा गाविस सचिवको कार्यबोझ निकै बढी रहेको पाइएको छ भने जिल्लास्थित कार्यालयहरुमा समेत कर्मचारीविहीन रहने गरेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘गाविस तहबाट सञ्चालित आयोजनाको प्रगति उपलब्धीमुलक छ कि छैन भन्ने स्पष्ट हुने अवस्था छैन ।’
यस्तै स्थानीय विकास अधिकारी, योजना अधिकृत समेत कार्यालयमा नबस्ने गरेको पाइएको छ । जिल्लामा प्रमुख जिम्मेवार कर्मचारीको उपस्थिति निकै कम रहने गर्छ ।
टुक्रे आयोजना बनाएर झ्वाम
कणर्ालीका जिल्लाहरुमा विकास आयोजनाहरु बनाउने तर काम नै नगरी बजेट समेत बाँड्ने गरिएको छ । ‘पहिलो बर्ष रोजिएको योजना अधुरै राखी अर्को बर्ष नयाँ योजना छान्ने प्रबृत्ति भेटियो’ अनुगमनबाट फर्किएका एक कर्मचारीले भने ।
टुक्रे योजना बनाएर आर्थिक बाँडफाँड गर्ने पाइएको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख छ । उनले भने, गाविस सचिवको अभाव छ, जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारी, योजना अधिकृत र प्राविधिक बस्दैनन् । विकासको नाममा कर्णालीमा लुट मच्चिएको छ ।’
