१४ असार काठमाडौं । आर्थिक बर्ष ०७२/७३ भित्र बिभिन्न २५ जिल्लाका गरिब परिवारको पहिचान गरी उनीलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने सरकारको योजना असफल भएको छ ।
गरिब घरपरिवार पहिचान गरी उनीहरुलाई राज्यको तर्फबाट बिशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले योजना अघि सारेको थियो ।
सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको उक्त कार्यक्रमका लागि बल्ल गरिबहरुको अन्तिम नामावली प्रकाशनका लागि गुनासो सुनुवाइको काम भइरहेको छ ।
मन्त्रालयले गत पुससम्म परिचय पत्र नै वितरण गरिसक्ने लक्ष्य राखेको थियो । भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण उक्त योजनाको लक्ष्य हासिल हुन नसकेको मन्त्रालय स्रोतको दावी छ ।
यस्तै गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको नेतृत्व परिवर्तनले पनि लक्ष्य हासिल गर्न नसकिएको हो । ओली सरकार गठनलगत्तै समन्वयन बोर्डका उपाध्यक्ष चिन्तन पौडेलले राजीनामा दिएपछि परिचयपत्र वितरणमा थप ढिलाइ भएको स्रोतको दावी छ । बोर्डका तत्कालीन उपाध्यक्ष पौडेल कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलका छोरा हुन् ।
परिचयपत्र वितरणको मुख्य जिम्मेवारी समन्वयन बोर्डलाई दिइएको थियो ।
गरिबको आ-आफ्नै परिभाषा
गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरु विभिन्न मन्त्रालयमा छरिँदा काम गर्न असहज भएको सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । अनलाइखबरसँग कुरा गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘गरिब पहिचान गर्ने सूचकांकमा एकरुपता नआउँदा अप्ठेरो परेको छ ।’
विभिन्न नेताका नाम र स्वार्थमा गरिवी निवारण सम्बन्धी कार्यक्रम बनेको र उनीहरुले आफू अनुकुल गरिबको परिभाषा बनाउने गरेको स्रोतको भनाइ छ । यिनै कारण गरिब पहिचान गर्न नसकिएको हो ।
