१४ असार, डोटी । आर्थिक वर्ष सम्पन्न हुन करीब दुई साता मात्रै बाँकी रहँदा डोटी जिल्लामा पूँजीगत बजेटको ५० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, डोटीका प्रमुख रुद्रप्रसाद भट्टले जिल्लाको कुल वजेट तीन अर्व, ८७ करोड, ४९ लाख, २३ हजार, पाँच सय १० रुपैयाँमध्ये असार १० गतेसम्म जम्मा ७२.६४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको बताए ।
‘यसमा चालु खर्च तर्फ ८१.२६ प्रतिशत र पूजींगततर्फ ५०.०८ प्रतिशत खर्च भएको छ,’ भट्टले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षका लागि जिल्लाको बजेट चालु तर्फ दुई अर्व ८० करोड, ३० लाख, ११ हजार, चार सय तीन र पुंजीगत तर्फ एक अर्व, सात करोड, १९ लाख, १२ हजार, एक सय सात रुपैयाँ रहेको थियो ।’
यसमध्ये चालु तर्फ दुई अर्व २७ करोड ७७ लाख ३५ हजार तीन सय ९३ रुपैयाँ खर्च भएकेा तर पुंजीगत तर्फ जम्मा ५३ करोड, ६८ लाख ६३ हजार ९१ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको भट्टले प्रस्तुगत गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
हालसम्म जिल्लाको कुल वजेटको २.८ प्रतिशत मात्रै राजश्व संकलन भएको भट्टले बताए । ‘जेठ मसान्तसम्म आठ करोड, ४३ लाख २० हजार नौ सय ४७ रुपैयाँ रावश्व संकलन भएको छ,’ भट्टले भने, ‘खर्चको तुलनामा यो धेरै न्यून बजेट हो ।’
बिगतका बर्षहरुमा तेश्रो त्रैमासिक अर्थात चैत्र मसान्तसम्म कुल बजेटको ६० प्रतिशत रकम खर्च गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था रहेको वताउँदै भट्टले भने, ‘यस वर्ष त्यस्तो परिपत्र त केही पनि आएको छैन तर असारको महिनामा कुल बजेटको २० प्रतिशत रकमसम्म खर्च गर्नु पर्ने भन्ने हुन्छ ।’
उनले जिल्लाको पुँजीगत बजेटको तुलनामा चालु वजेट सन्तोषजनक रुपमा खर्च भएको वताए । भट्टका अनुसार अधिकांश बिकासे कार्यालयहरुको पुँजीगततर्फको वजेट ५० प्रतिशत भन्दा कमै खर्च भएको छ ।
भट्टले कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले डोटी जिल्लाका २५ गाबिस र एक नगरपालिकामा गरी जम्मा तीन सय ९५ जनालाई मदिरा बिक्रिबितरणको ईजाजत दिएको जानकारी गराए । चालु आवमा थप ७१ ले नयाँ ईजाजत पत्र पाएको र गत आवसम्म ईजाजत पाएका तीन सय २४ जनाले चालु आवका लागि नविकरण गरेको उनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
दुर्गामाण्डौं, सरस्वतीनगर, घण्टेश्वर, घाङ्गल, डौड, मुडेगाउँ, मुडभरा, मान्नाकापडी, भुमिराजमाण्डौं, बर्छैन, बासुदेवी, पोखरी, सिमचौर, जिजोडामाण्डौं, तिजाली, गिरीचौका, धिर्कामाण्डौं, लडागडा, लानाकेदारेश्वर, लक्ष्मीनगर, कानाचौर, कपल्लेकी, कलेना, गड्सेरा र गगुडा गाबिसमा मदिरा ईजाजत नलिईएको भट्टले वताए ।
समयमै बजेट खर्च हुन नसक्दा पुंजीगत बजेटको धेरै रकम फ्रिज जाने खतरा एकातिर देखिएको छ भने अर्कोतर्फ बिगतका बर्षहरुझैं कामै नगरी असारमा बिल भरपाई मिलाएर भ्रष्टाचार बढ्ने संकेत देखिएको छ ।