१५ असार, बागलुङ । बागलुङ नगरपालिका भित्र आधुनिक बसपार्क निर्माण गर्न स्थानीयवासीले ६८ करोड मूल्य पर्ने जग्गा बागलुङ नगरपालिकालाई निःशुल्क दिँदा समेत बसपार्क बन्न सकेन ।
बागलुङ नगरपालिका-११ दावगह्रामा आधुनिक बृहत बसपार्क निर्माण गरी सञ्चालन गर्नका लागि दावगह्रा जग्गा व्यवस्थापन तथा विकास समितिले १७ रोपनी जग्गा बागलुङ नगरपालिका कार्यालयलाई दिएको थियो । १२ बुँदे लिखित सम्झौता गरी जग्गा दिएको १८ महिना बित्दासमेत कामको शुरुवात हुन सकेको छैन ।
बसपार्क निर्माण गर्न भएको दुई पक्ष बीचको सम्झौता भएको ६ महिना भित्र बसपार्क निर्माण तथा बाँकी जग्गा व्यवस्थापन सहितको एकीकृत गुरुयोजना निर्माण गरिसक्ने र सोही गुरुयोजना बमोजिम ४ वर्ष भित्र बसपार्क निर्माण सम्पन्न गर्ने सहमति भएको थियो । तर, सहमति बमोजिम काम अघि बढ्न नसकेको जग्गा व्यवस्थापन तथा विकास समितिका अध्यक्ष सुवासचन्द्र राजभण्डारीले बताए ।
५२ जना जग्गादाताको कुल ५९ रोपनी १५ आना जग्गामध्ये १७ रोपनी ८ आना जग्गा बृहत आधुनिक बसपार्क निर्माण गर्ने र बाँकी रहेको सबै जग्गा एकीकृत गुरुयोजना बमोजिम नक्सांकन गर्ने सहमति भएपनि १७ रोपनी जग्गा भित्रको नक्सा मात्र समितिलाई प्राप्त भएको अध्यक्ष राजभण्डारीले बताए ।
बृहत गुरुयोजना निर्माण सहितको नक्सा बनाउन सरोकारवालाले १५ लाख रुपैयाँ लिने भएपनि काम भने अधुरो गरेको हुँदा बसपार्क निर्माणमा झन् ढिलाई हुने अवस्था सिर्जना भएको समितिले जनाएको छ ।
बागलुङ नगरपालिका भित्र बृहत बसपार्क निर्माण गर्नका लागि गुरुयोजना बमोजिमको नक्सा बनाउन ढिलाई भएको कारणले काम अघि बढ्न नसकेको बागलुङ नगरपालिका कार्यालयका कार्यकारी अधिकृत युवराज अधिकारीले बताए ।
बागलुङ नगरपालिका भित्र सुविधा सम्पन्न बसपार्क निर्माण गर्न २०७१ पुस २२ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा १२ बुँदे सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौता पत्रमा बागलुङ नगरपालिका कार्यालयका कार्यकारी अधिकृत जगन्नाथ लामिछाने, जग्गा व्यवस्थापन तथा विकास समिति वडा नम्बर ११ का अध्यक्ष सुभाषचन्द्र राजभण्डारीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय भित्र भएको सम्झौता पत्रमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बलदेव गौतम र रोहवरमा अन्य सरोकारवालाको समेत हस्ताक्षर छ ।
शहरीकरणसंगै बागलुङ भित्र यातायातको चाप बढेको छ । बागलुुङ नगरपालिका भित्र व्यवस्थित बसपार्क नहुँदा यातायात व्यवसायी र यात्रुलाई समस्या भएको छ भने दुर्घटनाको जोखिम पनि बढेर गएको छ ।
जनताले करोडौं मूल्य पर्ने जग्गा निःशुल्क दिँदा समेत सरोकारवाला निकायले त्यसको सदुपयोग गर्न नसक्नु विडम्बनाको विषय बनेको स्थानीय बताउँछन् ।
