माथिल्लो कर्णालीको परियोजना विकाश सम्झौता (पीडीए) व्यापक जनदबावले लुकाइएको सत्र महिनापछि ढीलै भए पनि सार्वजनिक भयो। त्यो पनि अंग्रेजीमा। जसलाई जनभाषामा वुझ्ने गरी सचेत युवाहरूले वुझाउँदै गए र कर्णालीमा अस्वीकृत देशको अस्तित्व र घातवारे सामान्यस्तरमा जानकारी पुग्यो । यसले गर्दा नेपालको नागरिकता धारण गरी भारूको प्रवक्ता वनेर भारतीय स्वार्थको वकालत गर्ने आमा र आत्मा वेच्न तयार स्वघोषित जलस्रोत विज्ञहरूमा छटपटी सुरू हुन थालेको छ ।
उनीहरू भन्दैछन्– भारतको विरोध र छिमेकी चिढ्याउने कामले नेपालको भलो गर्दैन, उपल्लो कर्णालीमा राष्ट्रघात देख्नेहरूलाई देशद्रोहीको आरोपमा जेल हालिनुपर्छ । कर्णाली भाँडेर ४१८० मेघावाट वनाउने नाममा १० हजार ८०० मेघावाट पहिचानात्मक आयोजनाको हत्या गर्न खोज्ने आम पागलहरूलाई कारवाही हुनुपर्छ इत्यादि भनेको सुनिँदैछ ।
कर्णाली वचाउ अभियानको अभियन्ताको रूपमा भन्नैपर्छ कि यो नेपाली शासकको अदुरदर्शिपना र गद्दारीपनाको विरोध हो, समग्र भारतको विरोध होइन । र, यो नेपालको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको सम्मान नगर्ने प्रवृतिको विरोध हो । जुन नेपालीको भविश्यको सवालसँग जोडिएको छ ।
कुनै पपुलिष्ट प्रचार, उग्रराष्ट्रवाद र भावनाको मात्र खेती होइन यो। र, कसैको भड्काउमा गरिएको पनि होइन । पीडीए सम्झौता सार्वजनिक भएपछिको व्यापक विश्लेषणवाट गरिएको विरोध हो यो । यो सम्झौताको व्याख्या धेरै रूपमा गरिसकिएको छ। न त भारतको विरोध गरेर राष्ट्रवादी हुन राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय गैह्रसरकारी संस्थाको भारू र डलर प्रायोजीत अभियान नै हो यो।
यो परियोजनालाई खुलेआम राष्ट्रवादी, वहुउदेश्यीय र दुबै देशको हितमा भन्न रूचाउने महापागलहरूले अरूलाई पागल देख्नु नौलो होइन । र, आफु चोखिएर अरूलाई भारतीय र पश्चिमाले गरेको प्रयोग भन्दै गरेको चलाख्याइँले उत्तिकै नङ्याइदिएको छ। यो सामाजिक सञ्जालमा मात्र प्रचार गरिएको विषय होइन, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दै वदलिॅदो प्रविधिको प्रयोगबाट सचेत पारिएको र धेरैको नजिक पुर्याइएकै हो।
अहिलेका सचेत युवाहरू विज्ञता बिकेकालाई सजिलै चिन्न र सही एवं गलतबारे स्पस्ट विश्लेषण गर्ने सामर्थ्य राख्दछन् । उनीहरू अन्धभक्त भएर जोसुकै विज्ञको विश्लेषणलाई अन्तिम सत्य मान्न तयार छैनन् । अब पनि गुमराहमा राख्ने स्थिति अन्त्य भए । अर्थात तिम्रा दिन अस्ताइसके । त्यसैले यो अभियानमा वत्तीमा होमिएको पुतली नवनेकै राम्रो।
कर्णाली नेपालीकै लगानीमा ४१८० मेघावाट क्षमताको बन्छ भनेर भावनामा भनिएको होइन, हालसम्मको राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय अनुभव र विज्ञतालाई स्वीकारेर भनिएको हो।
नेपालको वित्तीय असक्षमताको कुरा जसरी गरिएको छ, त्यो सत्य छैन। नेपालीको आर्थिक स्थिति विश्लेषण गर्दा हालसम्मको अनुभवमा संयन्त्र बनाएर सेयर जारी गर्दा ३० अर्ब भन्दा बढी सेयर उठ्ने स्पस्ट छ। विश्व बैंकको मात्र प्रतिवेदनमा आधारित भएर भनिएको छैन । विश्व बैंक आफैंमा विवादित र भारतीय एवं पश्चिमाको स्वार्थमा नेपालमा अफवाह फैलाउने काम गर्छ र गरिरहेको छ ।
सन् २०१२ को गंगा स्ट्राटेजिक बेसिन एसेस्मेन्ट (जीएसबीए)नामक प्रतिवेदनले नेपालमा वन्ने जलाशययुक्त आयोजनाले भारतमा बाढी नियन्त्रण नहुने र सिॅचाइका लागि भारतमै पर्याप्त भूमिगत पानी रहेको (कु) तर्क गरेको थियो । यसमा तत्कालीन समयमा नेपालले औपचारिक असहमति जनाएको थियो। तर, भारतले नेपालमा जलाशयुक्त आयोजना मध्य भारतसम्म लैजाने ‘नदी जोड परियोजना‘ सार्वभौम मुलुकमा विना औपचारlक जानकारी रणनैतिक रूपमा उम्काउने खेल गरेको छ ।
तर, तथाकथित वुद्धिजीवीहरू धार्मिक सांस्कृतिक रूपमा कर्णाली महत्वहीन भएको अपवित्र मनले भन्दै भारतलाई सुम्पन सके र भारतीय नदीमा मिसाउन सके पवित्र हुने भ्रम बाँड्दैछन्।
भारतीय पक्षले सीमांकनका सवालमा नेपालका प्रमुख नदीहरू मधेसमा पारेर दुई प्रदेशका नाममा नारायणी वारि र पारि सीमांकनको प्रयासमा मधेसको राजनीतिक शक्तिलाई देख्ने गरी उपयोग गरिरहे पनि सफल हुन सकेको छैन।
त्यस्तै कतिपय जल पत्रकार र जलस्रोतविज्ञहरू अघिल्लो दिनसम्म कर्णालीमा राष्ट्रघात देख्नेहरू भोलिपल्ट कर्णाली वचाउ भन्नेहरूलाई राष्ट्रघाती देख्ने गरी डाईभर्ट हुँदैछन् त कोही सुरूदेखि भारतीय पक्षको पालनपोषणमै छन्।
नेपालीलाई सधैं परनिर्भर बनाएर गरीव र नोकरमात्र बनाउनका लागि कसैको स्वार्थमा ठूलो बन्नेहरू हो ! तिमीहरूले चाहेजस्तो कर्णालीको इतिहास टुकीमा पढ्नपर्ने अवस्थाको अन्त्य होस् भन्दा हामीलार्इ पागल देखे देख !
