१६ असार, काठमाडौं । सरकार र कांग्रेसबीचको सहमतिले भूकम्पपीडितले अनुदान पाउन थप समय कुर्नुपर्ने भएको छ ।
नयाँ कार्यविधि बनेपछि मात्र पीडितले अनुदान पाउनेछन् । सरकार र कांग्रेसबीच पीडितलाई पहिलो किस्तामा डेढ लाख र दोस्रो किस्तामा ५० हजार गरी दुई किस्तामा दुई लाख अनुदान दिने सहमति छ । तर, त्यसअघि दातृ निकायसाग अनुमति लिनुपर्ने, अहिले कार्यान्वयनमा रहेको कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने र आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेट पारित हुनुपर्नेछ ।
अहिले प्राधिकरणसँग पुरानै कार्यविधिका आधारमा घर निर्माण अनुदान सम्झौता गरी ५० हजार लिन चाहनेको प्रक्रियासमेत रोकिनेछ । हालको अनुदान सम्झौता रोकिने प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग सरकारले नयाँ प्रक्रिया र मापदण्ड बनाउने प्रतिबद्धता गरेसँगै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुरानो कार्यविधिका आधारमा थप नयाँ अनुदान सम्झौता नगर्ने पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री आनन्द पोखरेलले बताए । उनले भने, ‘प्रतिपक्षी दलसँगको सहमतिका आधारमा सरकारले कार्यविधि संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेपछि पुरानो कार्यविधिका आधारमा हुने अनुदान सम्झौता रोकिन्छ ।’
नयाँ कार्यविधि बनेपछि मात्र थप अनुदान सम्झौता हुने उनले जानकारी दिए ।
दातृ निकायसाग सहमति लिने तथा कार्यविधि संशोधनलगायतका प्रक्रिया कति समयमा पूरा हुनेछ भन्नेमा अन्योल छ । तर, सबैले इच्छाशक्ति देखाएमा दातृ निकायसँग सहमति लिएर एक साताभित्र कार्यविधि परिमार्जन गर्न सकिने पर्यटनमन्त्री आनन्द पोखरेलले बताए । ‘मुख्य कुरा इच्छाशक्ति हो, यसमा सरकारले चाहेर मात्र हुादैन, प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि उत्तिकै तदरुकताका साथ आउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सबैको इच्छाशक्ति भएमा एक हप्ताभित्र कार्यविधि परिमार्जन हुन सक्छ ।’
यसअघि तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले २२ असोज ०७२ मा चार किस्तामा अनुदान रकम दिने कार्यविधि बनाएको थियो । तत्कालीन सरकारले २९ साउन ०७२ मा वल्र्ड बैँकसँग ५५ हजार घर बनाउन दुई भन्दा वढी किस्ताका आधारमा अनुदान रकम वितरण गर्ने सम्झौता पनि गरेको थियो ।
