१७ असार, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको अवरोध हटेपछि अब फेरि नयाँ सरकार गठनको चलखेल सुरु भएको छ । सरकार गठनबारे कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेतावीच आपसी सम्वादको थालनी भएको छ । बजेटपछि ओली सरकारको आगामी यात्रा अक्करमा पर्न थालेको छ ।
देउवाको ‘डिनर’ निम्तो
केही दिनअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले माओवादी केन्द्रका एक नेतालाई डिनर सहितको छलफलमा बोलाए । उक्त बैठकमा देउवा आफैंले सरकार फेर्नेबारे कुरो निकाले । देउवाको प्रस्ताव थियो, माओवादीले उनैलाई नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि समर्थन जनाओस् ।
तर, माओवादी नेताले देउवालाई समर्थन नगर्ने भन्दै प्रचण्डको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार गठन हुनुपर्ने अडान राखे । प्रचण्डको नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा कांग्रेस आएको अवस्थामा एमालेलाई पनि ल्याउन सकिने माओवादी नेताले देउवालाई बताए ।
दुबै नेताको डिनर बैठक ठोस निश्कर्षमा त पुगेन, तर बैशाख अन्तिम साता सुरु भएको सरकार फेर्ने कसरतले फेरि निरन्तरता पाउने यो भेटले संकेत दिएको छ ।
अहिले माओवादी र कांग्रेसका नेताहरुबीच भइरहेका वार्तालाई दुई दलबीच देखिएको अविश्वासको वातावरण हटाउने प्रयासका रुपमा हेरिएको छ
पछिल्लो समय माओवादी र कांग्रेसका नेताहरु निरन्तर सम्वाद र छलफलमा छन्, डिनर मिटिङ त्यसकै श्रृखला थियो । तर, दुई दलका नेताबीच कुनै सहमति भइसकेको छैन ।
अघिल्लोपटक प्रचण्ड आफ्नै कारण सरकार फर्ने प्रयास असफल भएको र कांग्रेसलाई बदनाम गर्ने काम मात्र भएको भन्दै विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र उनको टिमले प्रचण्डलाई विश्वास गर्न सकेको छैन ।
अहिले माओवादी र कांग्रेसका नेताहरुबीच भइरहेका वार्तालाई दुई दलबीच देखिएको अविश्वासको वातावरण हटाउने प्रयासका रुपमा हेरिएको छ ।
यसकारण संकटमा पर्दैछ ओली सरकार
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बजेट घोषणा गर्न सफल भइसकेका छन् । कांग्रेससँग मिल्नै लागेको माओवादीलाई ९ बुँदे सहमतिमार्फत आफूतिर फर्काउन र ढल्नै लागेको सरकार जोगाउन पनि ओली सफल भएकै हुन् ।
त्यसैगरी मधेस आन्दोलन खुल्लामञ्चमा पुगेर खुम्चिएका कारण ओलीमाथि अहिले सडक आन्दोलनको दबाव पनि खासै छैन । तैपनि प्रधानमन्त्री ओली अझै अप्ठ्यारोमै छन् । सरकारमाथिको संकट अझै टरेको छैन, झन चुलिन थालेको छ ।
ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारमा माओवादी निणर्ायक मानिन्छ । माओवादीको साथ रहँदासम्म कांग्रेसले जतिसुकै प्रयास गरे पनि यो सरकार ढल्दैन । यही भएर कांग्रेसले नीति तथा कार्यक्रम आउनुअघि नै सरकार परिर्वतनको प्रयास गर्दा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सारेको थियो । तर, नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाश लगायतले साथ नदिएपछि प्रचण्ड पछि हटेका थिए ।
सरकार फेर्ने कांग्रेसको कसरतसँगै सतहमा आएको संकट अल्पकालीनरुपमा टरे पनि त्यसक्रममा माओवादीसँग गरिएको ‘भद्र सहमति’ अब ओली सरकारको शीरमा झुण्डिएको जाँतोजस्तै बन्न पुगेको छ ।
एमाले र माओवादीबीच बजेट पास भएपछि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भद्र सहमति भएको थियो, जुन माओवादी र एमालेका नेताहरुले अनौपचारिक सम्वादमा स्वीकार गर्दै आएका छन् । यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक मञ्चहरुमा भने ‘भद्र सहमति’लाई ठाडै अस्वीकार गर्ने गरेका छन् ।
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको भद्र सहमति र सरकार परिर्वतन गर्ने प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको लगातारको प्रयास अब केपी ओलीका लागि निकै जटिल चुनौती हो
तर, बजेट पास भइसकेको अवस्थामा माओवादीले ‘भद्र सहमति’को कुरो उठाउने र सरकारको विकल्प खोज्ने संकेत देखिन थालिसकेको छ । अब २४ गतेभित्रै बजेट पास गर्ने सरकारको तयारी छ । अब बजेट पारित हुने क्रमसँगै एमालेमाथि सत्ता हस्तान्तरणका लागि दबाव बढ्ने संकेत देखिएको छ । एमालेले ‘भद्र सहमति’ तोड्न खोजेको अवस्थामा माओवादीले उसको साथ छोड्यो भने यो सरकारको दिनगन्ती त्यहीँबाट प्रारम्भ हुनेछ ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई परेको अर्को अप्ठ्यारो हो, संविधान कार्यान्वयन र मधेस आन्दोलनको समन । संविधान कार्यान्वयनका लागि आगामी माघभित्र ३ वटा चुनाव गरिसक्नुपर्नेछ भने १२५ भन्दा बढी कानुन पनि बनाउनुछ ।
ओली सरकार रहिरहेको अवस्थामा न त मधेस आन्दोलनकारीसँग कुनै सहमति र समझदारी हुने देखिएको छ, न त संविधान कार्यान्वयनको काम नै अपेक्षाकृत रुपमा अघि बढेको छ । त्यसैले बजेट पास भएपछि अब राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि पहल हुने सम्भावना बढेको छ, जसले केपी ओलीको कुर्सीलाई चुनौती दिने छ ।
सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको भद्र सहमति र सरकार परिर्वतन गर्ने प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको लगातारको प्रयास अब केपी ओलीका लागि निकै जटिल चुनौती हो ।
गत वैशाख २२ देखि २४ सम्म ७२ घन्टामा सरकार परिर्वतनको ठूलै प्रयास भएको थियो । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड कांग्रेसको समर्थनमा सरकार बनाउन लागेका थिए । तर, पार्टीभित्रैबाट प्रचण्ड रोकिएका थिए । अहिले फेरि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गृहकार्य विपक्षी र सत्तापक्षबाटै सुरु भएको छ, जसका कारण केपी ओलीको बहिर्गमनको ‘खतरा’ अझै टरेको छैन ।
‘मधेस सेलायो, सेलाएको छैन’
केपी ओली नेतृत्वको सरकारका सामु अवको मुख्य चुनौती भनेको तीनवटा चुनाव गराउने र त्यसका लागि आधार तयार पार्ने नै हो । सुरुमा ओलीका सामु संविधानविरुद्ध उठेका स्वरहरुलाई थामथुम पार्नुपर्ने थियो । यसका लागि उनले संविधान संशोधन गर्ने र मधेसी मोर्चालाई खासै वास्ता नगर्ने दोहोरो तरिका अपनाए । अन्ततः मधेस आन्दोलन खुम्चिएर कमजोर एवं सुशुप्त बन्न पुगेको छ ।
तर, असारे झरीका बेलामा मधेस आन्दोलन सेलाएको वा चिसिएको जस्तो देखिए पनि सरकारले चुनावको तयारी गर्दा मधेस फेरि पनि चुनौती बन्न सक्छ । मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा नल्याएसम्म चुनाव सफल हुन सक्नेमा स्वयं सरकार नै विश्वस्त छैन ।
र, संविधान कार्यान्वयनका लागि हुने निर्वाचनमा कसैलाई सहमत नगराई बल प्रयोगबाटै अघि बढ्नु दीर्घकालीनरुपमा राष्ट्रिय हितको पक्षमा नहुन सक्छ । असहमतिका वीच जवरजस्ती गरिने चुनावले विखण्डनलाई मद्यत पुर्याउने तर्क पनि कतिपय बुद्धिजीवीहरुको छ ।
सुरुदेखि नै हस्तक्षेपकारी भूमिका बढाएको र नाकाबन्दीको अस्त्रसमेत प्रयोग गरेको छिमेकी मुलुक यतिबेला ओली सरकारप्रति क्रमशः नरम बन्दै गएको देखिन्छ
यसअर्थमा ओली सरकारलाई अब संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा अघि बढ्नका लागि सेलाएको जस्तो देखिएको मधेस फेरि पनि महत्वपूर्ण चुनौती बनेर खडा छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अब चाँडै नै या त मधेसलाई सहमतिमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ, या त असहमतिकै वीच चुनावमा जानुपर्ने हुन्छ । यी दुई अप्सनमा ढीलाइ गर्ने छुट प्रधानमन्त्रीलाई किन छैन भने जति ढीलो भयो, उनी तीनवटा चुनाव गराउने म्याद गुज्रने खतरा बढ्ने छ ।
छिमेकीको मौनता
केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्नलाई सुरुदेखि नै हस्तक्षेपकारी भूमिका बढाएको र नाकाबन्दीको अस्त्रसमेत प्रयोग गरेको छिमेकी मुलुक यतिबेला ओली सरकारप्रति क्रमशः नरम बन्दै गएको देखिन्छ ।
ओली सरकारप्रति छिमेकीले उदार नीति लिएको महसुस खुल्लामञ्चमा अनशन बसिरहेका मधेसवादी नेताले पनि गर्न थालेका छन् । आफ्नो स्वार्थ ओली नेतृत्वको सरकारबाटै पूरा हुने अवस्था आएमा यसैबाट काम चलाउने छिमेकीको नीति हुन सक्छ । अन्यथा, आफ्नो स्वार्थ पूरा भएन भने उसले ओलीको विकल्पमा देउवा वा उनी नभए प्रचण्डलाई नै भए पनि समर्थन गर्ने मुड बनाएको बुझाइ केही नेताहरुमा देखिन्छ ।
तर, छिमेकीको यस्तो नीतिलाई उसको नेपाल नीति सम्बन्धमा देखा परेको अलमल वा दोहोरो रणनीतिका रुपमा बुझ्न थालिएको छ ।
एमालेभित्रको अन्तरसंघर्ष
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एमालेका अध्यक्ष पनि हुन् । तर, वर्तमान सरकारको र खास गरी प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीका कारण अर्को समूह सन्तुष्ट छैन ।
सरकारमा एमाले भन्दा पनि ओली समूहको भन्ने उनीहरुको टिप्पणी छ ।
प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले गरेका नियुक्तिदेखि अधिकांश निर्णय प्रक्रियामा पार्टीको अर्को समूहका नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालसँग खासै परामर्श हुने गरेको छैन । जसका कारण नेपाल पक्ष चिढिएको छ ।
तर, ओली सरकारले लिएको उनीहरुकै शब्दमा ‘राष्ट्रवादी’ अडानका कारण माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समूह खुलेर सरकारको विरोध गर्न सक्दैनन् । त्यसैले उनीहरु यदाकदा राष्ट्रिय सरकार बनाउनुपर्छ मात्र भनिरहेका छन् ।
कांग्रेस र एमालेले एकअर्काको नेतृत्व स्वीकार नगर्ने भएकाले आफ्नो पोल्टामा सरकारको नेतृत्व आउने प्रचण्डको विश्लेषण छ
तर, भित्रभित्र भने ओली सरकारको विकल्प खोज्न र राष्ट्रिय सरकार बनाउन माधव नेपाल पक्ष सहमत रहेको स्रोतहरुको दाबी छ । कथंकाल कांग्रेस र माओवादीको सरकार बन्यो भने विस्तारै एमाले पनि सरकारमा जाने माधव नेपाल पक्षको बुझाइ छ । चुनावी सरकारमा एमाले पनि जानुपर्छ भन्ने मत त्यसबेला प्रकट हुने र एमाले कांग्रेस र माओवादीसहितको सरकार बन्न सक्ने तर्क एमालेकै केही नेताहरुको छ ।
बन्ला त राष्ट्रिय सरकार ?
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा अहिले राष्ट्रिय सहमतीय सरकारको नारालाई जोड दिने गरेका छन् । जुन सुन्दा प्रिय नै लाग्छ । तर, सजिलो भने छैन । खासगरी सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा सहमति जुट्न सजिलो छैन ।
माओवादी नेतृत्वले प्रचण्डकै नेतृत्वमा सहमति जुट्ने सम्भावना देखेको छ । कांग्रेस र एमालेले एकअर्काको नेतृत्व स्वीकार नगर्ने भएकाले आफ्नो पोल्टामा सरकारको नेतृत्व आउने प्रचण्डको विश्लेषण छ ।
र, माओवादीको यो पहिलो विकल्प हो । तर, यसमा नभए चक्रिय प्रणाली पनि हुन सक्छ । माओवादी एक उच्च नेताले बताए अनुसार पहिलो एक महिना केपी ओली नेतृत्वमा कांग्रेससहितको राष्ट्रिय सरकार बनाउने, त्यसपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने र अन्तिममा देउवालाई सरकारको नेतृत्व दिने गरी चक्रीय प्रणाली पनि विकल्पका रुपमा अघि सारिएको छ ।
