१८ असार, ताप्लेजुङ । प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथिभरा मन्दिरमा संकल भएको भेटीघाटी खर्च गर्ने कार्यविधि नहसँदा रकम त्यसै थन्किएको छ ।
संकलित भेटी खर्च नहुँदा पाथिभरा क्षेत्रको विकास निर्माणको काम समेत प्रभावित भएको छ । पहिले स्थानिय स्थरमा गठित -एनजिओ) पाथिभरा देवी मन्दिर क्षेत्र संरक्षण तथा संबर्धन समितिको खातामा जम्मा हुँदै आएको भेटी सरकारी समिति पाथिभरा क्षेत्र विकास समितिमा ल्याउने सरकारी प्रयास हुँदा विवाद भएको थियो ।
लामो समयको विवाद पछि भेटिघाटि व्यवस्थापन उपसमिति गठन गरी तीन पटक सम्म समितिको खातामा भेटि जम्मा समेत गरीएको छ ।
तीन पटकमा चालीस लाख बढी जम्मा
वार्षीक करोडौँ रुपैयाँ संकलन हुने पाथिभरा मन्दिरमा करीब पाँच महिनामा ४३ लाख बढी भेटि संकलन भएको छ । भेटीघाटी व्यवस्थापन समितिको खातामा तीन पटकमा ४३ लाख ३ सय ५० रुपैयाँ जम्मा भएको हो ।
बैशाख पहिलो साताबाट जम्मा गर्न सुरु गरीएको भेटि पहिलोपटक ८ लाख ४१ हजार ५ सय, दोस्रापटक १४ लाख ४४ हजार १ सय ५० र तेस्रो पटक २० लाख १४ हजार ७ सय रुपैयाँ जम्मा भएको छ ।
भेटि जम्मा हुने क्रम जारी रहेको र अन्य चडाएका सुन चाँदिको सामानको मुल्य समेत जोड्दा करीब ५० लाख बढि हुने भेटिघाटि व्यवस्थान समितिका सचिव तथा पाथिभरा क्षेत्र विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक उदय भट्टराईले बताए । बाषिर्क लाखौ तिर्थयात्रि दर्शनका लागि आउने यस पाथिभरामा वार्षीक करोडौ रुपैयाँ संकलन हुने गरेको छ ।
संकलन गर्ने अधिकार छ खर्च गर्ने छैन
पाथिभरा क्षेत्रको विकासका लागि गठित सरकारी समिति र मातहतको भेटिघाटि व्यवस्थापन उपसमितिलाई पाथिभरा क्षेत्रको भेटि संकलन गर्ने अधिकार सरकारले दिए पनि खर्च गर्ने अधिकार नहुँदा समस्या भएको पाथिभरा क्षेत्रको विकास समितिका अध्यक्ष सजन पौडेलले बताए ।
पाथिभराको भेटि संकलन गर्दै अएको स्थानिय स्तरमा गठित पाथिभरा देवि मन्दिर क्षेत्र संरक्षण तथा संबर्धन समितिले भेटिघाटि पारदर्शि नगरेको भन्दै सरकार र अख्तियारले सरकारी समितिलाई भेटिघाटि संकलन व्यवस्थान गर्न भने पनि खर्च गर्ने कार्यविधि भने नदिएको पौडेलको भनाइ छ ।
“भेटिघाटि संकलन र व्यवस्थानका लागि पाथिभरा क्षेत्र विकास समिति मातहतमा रहने गरी उपसमिति निर्माण गरी भेटिघाटि त संकलन भयो तर खर्च गर्ने कार्यविधि नहुँदा विकासका काम गर्न सकिएन” समितिका कार्यकारी निर्देशक उदय भट्टराईले बताए ।
सरकार आफै कार्यविधि बनाउँदै
भेटिघाटि संकलन भए पनि खर्च गर्ने कार्यविधि नहुँदा समस्या भएको भन्दै समितिले सरकारलाई बारम्बार जानकारी गराए पछि सरकार आफै कार्यविधि बनाउन लागेको छ ।
ताप्लेजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकरी चक्रपाणी पाण्डे, स्थानिय विकास अधिकारी केशव भट्टराई र पाथिभरा क्षेत्र विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक उदय भट्टराई समिलित एक समिति निर्माण गरी कार्यविध तयार पारी पर्यटन तथा नागरीक उड्यन मन्त्रालयमा पुर्याईएको भए पनि सो कार्यविधि नै पास हुने नहुने अनिस्चित बनेको छ ।
जिल्लामा तयार पारीएको कार्यविधिको ड्राफ बोकेर स्विकृतिका लागि मन्त्रालय पुगेका कार्यकारी निर्देशक भट्टराईलाई पाथिभराको मात्र नभई देशै भरका सरकार मातहतका समितिको लागि खर्च गर्ने कार्यविध सरकारले बनाई रहेको भन्दै आफुलाई फर्काइएको भट्टराईले बताए । एक महिना भित्र कार्यविधि बनिसक्छ अनि काम गर्नुहोला भनेकाले जिल्ला फर्किए भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भने ।
