५ साउन, काठमाडौं । भूकम्प पीडित भन्ने वाक्य अहिले कसैलाई गाली गर्नुपरेमा सबैको मुखमा झुण्डिने थेगो नै बनेको छ । सरकारलाई गाली गर्नु परे वा नेतालाई गाली गर्नु परे प्रायः धेरैले सामाजिक सन्जालमा लेख्छन्- भूकम्प पीडित पालमुनि छन्, यता फलानोले यसो गर्‍यो । पछिल्लो समय आरोप लगाउने बहाना नै भूकम्प पीडित बनेका छन् । भूकम्प पीडितमाथिको राजनीति साह्रै तल्लोस्तरमा भइरहेको छ ।

वास्तवमा भूकम्प पीडितको अबस्था यो एक वर्ष चार महिनाको बीचमा के भएको छ त ? यसको गहिराईमा पुगेर बास्तविकता बाहिर ल्याउने काम कमै भएको छ । हालै अनलाइनखबरमै रामेछापको एउटा गाउँका जनताको भनाइ आयो, त्यहाँका जनताले घर बनाइरहेको रिपोर्ट आयो । हामीलाई जनताका यी प्रश्नले काम गर्न प्रेरित गरिरहेको छ र वास्तविक रिपोर्ट र गुनासाहरुले नै राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणलाई काम गर्न सघाउँछन् ।

सात लाख १८ हजारको डाटाबेस

भूकम्प गएको करीव आठ महिनापछि पुनर्निर्माण प्राधिकरण बन्यो । मेरो नियुक्ति भएको डिसेम्बर २५ मा हो । यो करीव सात महिनाको अबधिमा लगभग सबै संरचना बनेर कामले गति लिएको छ । यसबीचमा १७ सय इन्जिनियर ११ जिल्लाका ७ लाख १८ हजार घरमा पुगे । अब सबै भूकम्प पीडितको डाटा बेस केन्द्रीय प्रणालीमा जोडिएको छ । नाम छुटेकाहरुको यहि डाटाबेसमा थपिन्छ । भूकम्प पीडितको कार्ड पाइसकेका कुनै पनि पीडितले अनुदानबाट बन्चित हुनुपर्ने छैन, यो मेरो ग्यारेन्टी भयो ।

७ लाख १८ हजार सबैको नाम, कार्ड नम्बर र गाविसको वडा नम्बर क्लिक गर्नासाथ उसको सबै विवरण आउँछ । जिपिएस प्रणालीबाट सबै घरको चारैतर्फको नक्सा हामीसँग छ । यी प्रायः सबैसँग अनुदान सम्झौता भइसकेको छ । केही ठाउँका पीडितले पहिलो किस्ताको अनुदान रकम पाइसकेका छन् । बाँकी ठाउँमा अनुदान सम्झौता सकिए लगत्तै अब धमाधम रकम पाइन्छ ।

पीडितले पैसा कसरी पाउँछन् ?

पैसा सम्बन्धित जिल्लामा कार्यरत सबै बैंकहरुबाट वितरण हुन्छ । पीडितहरुले व्यक्तिगत रुपमा बैंकमा खाता खोल्न झन्झट र लामो लाइन लाग्ने देखियो । त्यसैले अब पीडितको आधिकारिक विवरण अनुसार प्राधिकरणले हरेक गाउँका पीडितको एकमुष्ठ खाता खोल्छ । हाम्रो केन्द्रीय संरचना प्रणालीबाट हरेक व्यक्तिको खाता खुल्छ । घर बनाउनेले अनुदान सम्झौताको कपी र नागरिकता लिएर सम्बन्धित बैंकमा गएपछि पैसा पाइन्छ । कुन बैंकमा जाने भन्ने सम्बन्धित गाविसबाट जानकारी लिन सकिनेछ ।

पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ लिनका लागि अनुदान सम्झौता र नागरिकता भए पुग्छ । तर, दोस्रो किस्ता लिन जग उठाएको र मापदण्ड अनुरुप भएको गाविसका प्राबिधिक इन्जिनियरको सिफारिस पनि चाहिन्छ । जग पूरा गरेपछि गाविसको इन्जिनियरलाई देखाउनुस् । प्रत्येक गाविसमा दुई इन्जिनियर र दुई सब ओभरसियर पठाइएको छ । पुगेका छैनन् भने खबर गर्नुस् ।

तेस्रो किस्ताको रकम लिनका लागि घरको गारो लगाउने काम सम्पन्न भएको हुनुपर्छ । मापदण्ड अनुसार गारो लगाइएको र घर बनेको सिफारिस चाहिन्छ । अन्तमा सुरक्षित घर बनेको सिफारिस लिएर गएपछि पूरै रकम पाइन्छ ।

घर बनाइसकेकालाई एकमुष्ठ २ लाख

हामीले पछिल्लो पटक पाएको जानकारी अनुसार भूकम्प प्रभावित ११ जिल्लामा करीव १० हजार घरहरु बनिसकेका छन् । ती घर भूकम्प प्रतिरोधी सुरक्षित छन् कि छैनन् भन्नेमा दाताहरुको चासो छ ।

त्यसैले घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने गाविसको इन्जिनियरलाई देखाउनुस् र उनीहरुको सुझाव अनुसार घर बनाउनुस् । यदि तपाईँले पहिले नै घर बनाइसक्नु भएको छ भने एकमुष्ठ २ लाख रुपैयाँ पाउनुहुन्छ ।

तर, त्यसका लागि गाविसका इन्जिनियरले चेकजाँच गरेर सुरक्षित छ भनेर प्रमाणित गरेको कागज पनि सँगै लैजानुपर्छ । तोकिएको बैंकबाट पूरै रकम लिएर जान सक्नुहुन्छ । त्यसैले आफ्नो घर बनाइसकेका पीडितले चिन्ता गर्नु पर्दैन तर घर चाहिँ इन्जिनियरलाई देखाउनुस । यदि कसैको घर चर्किएको छ र रेक्टोफिटिङ गर्दा हुन्छ भन्ने इन्जिनियरले सिफारिस गरेमा सोही बमोजिमको ५० हजारदेखि एक लाखसम्म अनुदान दिइनेछ । यदि घरधनीले भत्काएर नयाँ बनाउछु भन्छ भने पूरै रकम पाइन्छ ।

साउनभरीमा सबैको खातामा पैसा

हामीले यसबीचमा हरेक घरधुरीमा इन्जिनियर पठाएर सर्बेक्षण सक्यौं । अब सबैको विवरण हामीसँग छ । यस बीचमा आर्थिक वर्षको अन्त भएकाले जिविस र गाविसका कर्मचारी नियमित काममा व्यस्त भए । अब साउनभित्रमा ११ जिल्लामा अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएर जनताको खातामा पैसा पुग्छ । भदौभित्रमा सम्पूर्ण गुनासोको सम्बोधन गर्छौं । भदौभित्रैमा काठमाडौं उपत्यका तीन जिल्ला लगायत बाँकी १७ जिल्लाको सर्बेक्षण सम्पन्न गर्नेछौं ।

दशैं लगत्तै नेपाललका गाउँ घरमा पुननिर्माणको लहर चल्नेछ । हुन त भदौमै धेरै घर बन्नेछन्, तर जनशक्ति र निर्माण सामाग्रीहरुको पनि सहज व्यवस्था हामीले गर्दैछौं । त्यसैले दशैंपछि जनताका घर ठडिन थाल्नेछन् युद्धस्तरमा । सबै तयारी भइसकेको छ, अब धमाधम जनताले आफ्ना घर बनाउन कुनै कुराले रोक्दैन । रोक्ने अहिले वषर्ातले मात्र हो । किनकी वषर्ातको समयमा चाहेर पनि घर बनाउन सकिन्न ।

एक गाविसमा ६५ निर्माणकर्मी

एकैपटक सबैको खातामा पैसा गइसकेपछि घर बनाउने जनशक्तिको कमी हुने देखिएको छ । हामीले दक्ष जनशक्ति, बलियो प्रविधि र निर्माण सामाग्री उपलब्ध गराउने कुरालाई महत्व दिएका छौं ।

जनताले गाउँमा खटिएका इन्जिनियर र सब ओभरसियरबाट घर बनाउने प्रबिधिबारे जानकारी लिनेछन् । यसक्रममा गाउँ टोलमा जनतालाई भेला गरेर बलियो घर बनाउने प्रबिधिका बारेमा अनुशिक्षण दिइनेछ ।

दक्ष निर्माणकर्मी, डकर्मी र सिकर्मी लगायत जनशक्ति प्रत्येक गाविसमा उत्पादन गरिनेछ । प्रत्येक वडामा कम्तिमा एक एक वटा नमूना घर बनाइनेछ । यस क्रममा एक वडाबाट ६ जनाको दरले एउटा गविसबाट ६० देखि ६५ निर्माणकर्मी जनशक्ति तालिम दिएर उत्पादन गरिनेछ । यसो गर्दा देशभरका ५ हजार वडाबाट करीव ३० हजार निर्माणकर्मी कात्तिक महिनाभित्र उत्पादन हुनेछन् ।

मोटर नपुगेको ठाउँमा सडक बन्नेछ

भूकम्प प्रभावित कतिपय गाउँमा अहिलेसम्म मोटरबाटो पुगेको छैन । यातायात नपुगेका ठाउँमा निर्माण सामाग्री पुर्‍याउन यातायात ट्रेल बनाउने तयारी छ । त्यसका लागि हामीसँग पर्याप्त बजेट छ ।

जहाँ यातायात पुगेको छैन, त्यहाँ हामीले ट्रेल बनाउछौं । निर्माण सामाग्री सहज र सुपथ मूल्यमा दिनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा उद्योग वाणिज्य महासंघ सहितको समिति गठन हुनेछ । त्यो समितिले तय गरेको भन्दा बढी मूल्य लिन पाइनेछैन ।

(अनलाइनखबरकर्मी मात्रिका पौडेलसँगको कुराकानीमा आधारित)