कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच भएको भित्री सम्झौताअनुसार पहिलो चरणमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नेछन् भने दोस्रो चरणमा शेरवहादुर देउवा । यही सहमतिले एमालेलाई झस्काएको दृश्य एमाले नेताहरुले चाहेर पनि लुकाउन सकेका छैनन् ।
अब संविधान कार्यन्वयन हुँदैन भन्ने विषय एमालेको हालैको स्थायी कमिटी बैठकमा उठेको थियो । कतै ०७४ माघ ७ गतेसम्म कुनै पनि चुनाव नगर्ने र त्यसपछि संविधानविहीनताको अवस्थामा उदार तानाशाह खडा गर्ने डिजाइन त होइन ? एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले यो प्रश्न लुकाउन सकेनन् । बुधवार विहान धुम्बाराहीस्थित पार्टी कार्यालयमा अनलाइनखबरकर्मीसँग पोखरेलले खुलेरै भने- हिजो जसले संविधान जारी नगर भनेर उर्दी जारी गर्दै थियो, उसैको डिजाइनमा यी सबै खेल भइरहेका छन् भन्ने हाम्रो आशंका छ । यसको अर्थ बाहिरी शक्तिको डिजाइनमा ‘उदार तानाशाह’ जन्माउने खेल हुँदैछ त ? हाम्रो प्रश्नमा पोखरेलले यसो भने-
धेरै कुरा बाहिर देखिएकै छन्, यसबारेमा मेरो मुखबाट अरु नबोलाउनुस । भगवानसँग मेरो प्रार्थना छ, मेरो भनाइ नमिलोस् । तर, अहिले जे जसरी केपी ओलीलाई हटाएर अरुकै स्वार्थको सरकार बनाउने प्रयास भइरहेको छ, त्यसको अन्तरनिहित उद्देश्य भनेको संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने र यो देशलाई आफ्नो स्वार्थ अनुसार दोहन गर्ने ठूलो षडयन्त्रको प्रारम्भ हो ।
अहिले पुष्पकमल दाहाललाई केही समय प्रधानमन्त्री बनाउने र त्यसपछि शेरवहादुर देउवालाई बुझाउने । यसबीचमा कुनै पनि चुनाव नगराउने लगभग संकेत देखिएको छ । त्यसो भएपछि ०७४ माघ ७ गतेपछि यो संसद रहँदैन । सोचबिचार गरेरै यो देशमा ‘बेनिभोलेन्ट डिक्टेटरशीप’ को कुरा पनि अहिले आइरहेको छ । कतै त्यही डिजाइनबाट त यो सबै भइरहेको छैन ? हामीलाई आशंका छ ।
देउवा विगतमा प्रधानमन्त्री भएका बखत दुईपटक प्रजातन्त्र गुमेको अनुभवले भन्नुभएको हो वा अरु पनि कुनै आधार छन् यसमा ?
इतिहास कहिलेकाहिँ दोहोरिन्छ । देउवाजीको विगतलाई सम्झिँदा नेपाली कांग्रेसकै साथीहरु पनि बेला-बेलामा हामीसँग त्यस्तो आशंका व्यक्त गर्नुहुन्छ । सत्ता टिकाउन र सत्तामा जानका लागि जोसँग जस्तासुकै सम्झौता गर्न तयार हुनेहरुको भर हुँदैन ।
फास्ट ट्र्याककै कुरा गर्नुस्, अब केही समयपछि देखिने छ । हिजो संविधान जारी हुनै नदिने र जारी भइसकेपछि कसरी कार्यान्वयन गर्दा रहेछौ हेरौंला भन्ने शक्तिहरु नै अहिलेको गठबन्धन बनाउने मुख्य भूमिकामा छन् । यसबाट पनि बुझ्न सकिन्छ, यो संविधान पंगु बनाएर देशलाई ठूलो संकटमा पुर्याउने र कथित उदार तानाशाह नचाउने खेल हुँदैछ ।
तपाईहरुको यो तर्कलाई त सत्ता छाड्नुपर्दाको छटपटी भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ नि होइन र ?
यो कुतर्कको पछाडि कुनै दम छैन । बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनापछिको २५ वर्षको आधार भन्दा बढी समय त कांग्रेस नै सत्ताको नेतृत्वमा छ । हामी दिन गनेर देखाउन सक्छौं । एमालेलाई कसैले दया गरेर प्रधानमन्त्री वा सरकारको सहभागिता दिएको होइन । हाम्रो हैसियत र आवश्यकताले सरकारमा छौं । प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आइसकेको अवस्थामा त्यसको सामना गर्ने र सहजरुपमा परिणाम स्वीकार गर्ने भनिसकेका छौं ।
अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि पनि नयाँ सरकार गठनमा संवैधानिक अड्चन तेस्र्याएर सत्तामा टाँसिने प्रयास त भइरहेको छैन ?
कम्तिमा एमालेका साधारण कार्यकर्तादेखि शीर्षनेतासम्म कोही पनि भ्रममा छैनन् कि अविश्वास प्रस्ताव पारित भएपछि पनि सरकारमा रहिन्छ भनेर । हामी संसदीय र संवैधानिक प्रक्रियाबाट जे निष्कर्ष आउँछ, त्यसलाई अक्षरशः पालना गर्न तयार छौं ।
संसदीय निष्कर्ष त बुझियो कि, संवैधानिक प्रक्रिया भन्नाले फेरि पनि त्यही नयाँ सरकार गठन अड्काउने अर्थ लागेन र ?
हामीले नयाँ सरकार गठनको बाटो रोक्छौं भनेका छैनौं । अविश्वास प्रस्ताव पारित भइसकेपछि सरकार कामचलाउ हुन्छ । अविश्वास पारित हुनेवित्तिकै प्रधानमन्त्रीले झोला कुम्लो बोकेर बालुवाटार छाड्न त मिल्दैन होला । नयाँ सरकार गठनको आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ । राष्ट्रपतिले संविधान र प्रचलनहरु हेरेर नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्नुहोला । त्यसका आफ्नै प्रक्रिया होलान् ।
राष्ट्रपतिले संविधानको धारा पल्टाउने र नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने धारा भेटिएन भन्नेसम्मको खेल हो कि ?
हामी यति धेरै नकारात्मक पनि नबनौं । राष्ट्रपति भनेको संसदको नियमवालीबाट होइन, मुलुकको संविधानबाट चल्ने हो । उहाँले नयाँ सरकार गठनमा अस्पष्टता देख्नुभयो भने विज्ञहरुसँग राय लिनु होला । संविधानको द्वीअर्थी भावना रहेछ भने यसको अन्तिम ब्याख्या गर्ने निकाय सर्वोच्च अदालत छ । त्यसैले यस्ता कुराको पछि एमाले लाग्दैन ।
यस्ता कुराको पछि नलाग्ने तर संसदमा अल्पमतमा परेपछि पनि शीतलनिवास र सर्वोच्च अदालत पुग्ने सम्भावना चाहिँ देखियो होइन ?
हामी कहीँ पनि जादैनौं । शीतलनिवासमा त सभामुखले जानकारी पठाउनुहोला । सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु गर्न शीतलनिवास त पुग्नै पर्ला । कुनै संवैधानिक अस्पष्टता भए अदालतले अन्तिम ब्याख्या गर्ला । यसमा हामी छैनौं, अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्छौं ।
तपाईहरुले सरकार गठनका सन्दर्भमा संविधान संशोधनको कुरा किन उठाउनुभयो त ?
पुष्पकमल दाहालजी स्वाधीनताको पक्षमा लामो समय टिक्न सक्नुभएन । उहाँले औधी रहर गरेर सत्ता गठबन्धनको उच्चस्तरीय संयन्त्रको संयोजक पनि बनाइएको हो । तर उहाँले त्यसको बैठक पनि राख्नुभएन
संविधान संशोधनको कुरा सहमतिको सन्दर्भमा हो । हामीले संविधान कार्यन्वयनका सन्दर्भमा सहमतीय परिकल्पना गरेका हौं । यो संविधान जारी गर्दाका बखत पनि संक्रमणकालको व्यवस्थापनका लागि एउटा सरकारको परिकल्पना गर्यौं । त्यो सरकारले चुनाव गराउने भन्ने थियो । तर, यसबीचमा बिभिन्न चलखेल भए । यसको संकेत भनेको संविधान कार्यन्वयन हुन नदिने शक्ति हाम्रो पछि लाग्यो ।
त्यसोभए संविधान संशोधन नगरी नयाँ सरकार नै बन्दैन त ?
त्यो हामीले भनेका छैनौं, तत तत निकायबाट निरुपण होला । जुन धारामा टेकेर सरकार जान्छ, त्यही धारा टेकेर नयाँ सरकार बन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यदि दुई अर्थ लागेमा आधिकारिक ठाउँबाट ब्याख्या होला । यति कुरा चाहिँ प्रष्ट पार्छु-एमालेले नयाँ सरकार गठनमा कुनै अवरोध गर्दैन ।
अब, अलि फरक प्रसंगमा जाउँ, तपाईहरुले यो गठबन्धन टिकाउन नचाहेको हो कि नसकेको हो, अझै प्रष्ट भएन नि ?
हामीले गठबन्धन जोगाउन चाहेको हो । कोशिस पनि गरेको हो । तर, यो गठबन्धन भत्काउने र राष्ट्रिय स्वाधीनताको अभियान कमजोर पार्ने ठूलो छलछाम र षडयन्त्र पराजित गर्न सकेनौं । पुष्पकमल दाहालजी स्वाधीनताको पक्षमा लामो समय टिक्न सक्नुभएन । उहाँले औधी रहर गरेर सत्ता गठबन्धनको उच्चस्तरीय संयन्त्रको संयोजक पनि बनाइएको हो । तर उहाँले त्यसको बैठक पनि राख्नुभएन । धेरैपटक प्रधानमन्त्रीले लञ्च, डिनर र ब्रेकफास्ट खुवाएर उहाँलाई टिकाउने प्रयास गर्नुभयो, तर दाहालजी फुत्किनुभयो ।
बजेटपछि प्रधानमन्त्री पद ओलीले छाड्ने भद्र सहमतिमा अभद्र व्यवहार देखाएपछि यस्तो भएको होइन र ?
त्यो भद्र सहमति भएको थिएन । बैशाखमा एमाले र माओवादीबीच ९ बुँदे सहमति भएको हो । त्यसक्रममा हाम्रासमेत केही साथीहरुले बजेटपछि प्रधानमन्त्रीले पद छाड्ने आशयको तीन बुँदे प्रस्ताव ल्याउनुभएको हो । त्यो बैठकमा म पनि थिएँ । त्यो प्रस्ताव आउनासाथ प्रधानमन्त्रीले कडारुपमा अस्वीकार गर्दै बरु अहिले नै राजीनामा गर्छु, तर तमसुक गरेर कुर्सी जोगाउनुछैन भन्नुभएको हो । उहाँ त्यति कडारुपमा रिसाएको मैले देखेको थिइँन ।
उहाँले यतिसम्म भन्नुभएको हो कि, नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउनु भनेको मर्ने बेलाका बुढाले नातिको मुख हेरेर मर्छु भने जस्तो होइन । उहाँ यसरी रिसाएपछि पुष्पकमल दाहालजीले नै अघि सरेर यस्तो सहमति नगरौं, प्रधानमन्त्रीलाई हृयुमिलिसन हुन्छ भन्नुभएको हो ।
तर, एमालेकै नेताहरुले भद्र सहमति भएकै हो भनेका छन्, तपाईहरु कसरी होइन भन्नुहुन्छ ?
हिजो स्थायी कमिटी बैठकमा झलनाथ खनालजीले उठेर बोल्दा भद्र सहमति भएजस्तो लाग्छ भन्नुभयो । केही साथीलाई त्यस्तो लागेको थियो । तर, अब कसैलाई भ्रम रहेन ।
यदि भ्रद सहमति भएको थियो नै भने पनि भोलिपल्टैदेखि बजेटपछि प्रधानमन्त्रीले छाड्ने भनेर अभद्र चर्चा किन चलाइयो ? यसबाटै बुझ्न सकिन्छ, उहाँहरुलाई ओली ढाल्नका लागि ठूलो दबाब थियो ।
त्यो दबाव कांग्रेसको हो कि बाहृय शक्तिको ?
प्रष्टै छ, ओलीले राष्ट्रिय स्वाधीनताको झण्डा उठाएको केही शक्तिलाई पचेको थिएन । केही पक्ष हामीलाई संविधान जारी नगर भनेर उर्दी गर्दै थिए, खबरदारी गर्दै थिए । उनीहरुको उर्दी विपरीत संविधान जारी भएपछि त्यसको कार्यन्वयन हुन नदिन विभिन्नखाले नाका अवरोध र आन्दोलन गराइएकै हो ।
यसको मतलब भारतले यो सबै गर्यो होइन ?
केपी ओलीले छिमेकीसँगको असन्तुलित सम्बन्ध सन्तुलित बनाएको केहीलाई पचेन । हामी भन्नलाई भूपरिवेष्टित भनिए पनि भारतबेष्टित रहृयौं । ओलीले चीनसँग पनि व्यापार तथा पारवहन सम्झौता गरेर सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्न खोज्दा उनीहरुलाई पचेन । हामीले अनुचित सम्झौता गरेर सरकार टिकाउन चाहेनौं । हामी स्वाधीनताको मूल्यमा र संविधान कार्यन्वयनको मूल्यमा कसैसँग सम्झौता गर्दैनौं । यस बापत सरकारबाट हट्नुपरे तयार छौं ।
आफ्नै देशका मधेशी मोर्चाको आन्दोलनको मूल्यमा पनि सम्झौता नगर्दा नयाँ सरकार चाहिएको भन्ने तर्क पनि छ नि ?
आफ्नै देशका हुन् कि के हुन् भन्ने तपशीलको कुरा हो । प्रधानमन्त्रीले वार्ताबाट सीमांकन लगायतको अशन्तुष्टि टुंगो लगाउने भनेकै हो । उनीहरुले यो पत्र भएन, यस्तो ढाँचाको चाहियो भन्दा त्यही ढाँचाको पत्र पनि पठाइएकै हो ।
मूल कुरा, मधेस आन्दोलन होइन । ओली ढाल्ने कुरा मुख्य थियो । एउटा सांसद खुलेआम रुपमा म छिमेकी मुलुकको जासुस हुँ भन्छ, यो गठबन्धनको योजनाकार उही छ । विदेशी भूमिमा बसेर यो सरकार ढाल्ने योजना बनाइएको छ ।
होइन, ओली रहञ्जेलले मधेसको अशन्तुष्टि सम्बोधन नहुने त देखियो नि हैन र ?
मधेसको असन्तुष्टि के हो ? केही मधेसका मसिहा र जमिन्दारको अशन्तुष्टि संविधानसँग होइन, ओली ढाल्नका लागि थियो । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत मधेसमा अहिलेसम्म नभएका कार्यक्रम लगेपछि मधेसका जनता, बुद्धिजीवी सबै खुसी भएका छन् । हामीले देखिरहेका छौं, मधेसमा अहिले ओलीको पक्षमा जुलुस भएका छन् ।
यो हिसाबले त भोलि मधेसी मोर्चाको माग पूरा गराउने, संविधान संशोधन गर्ने सवालमा एमाले अनुदारनै रहने भयो होइन ?
हामी सधैं उदार छौं । हामी सरकारमा रहे पनि नरहे पनि संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनेछौं । मधेसी मोर्चालाई आफ्ना माग लिएर आउ भनेका हौं । तर उनीहरुको माग यो सरकार ढाल्ने हो ।
जहाँसम्म सीमांकन लगायतका कुरा छन्, त्यसमा केही तलमाथि मिलाउन सकिन्छ । तर राष्ट्रिय हितको सवालमा एमालेले कुनै पनि मूल्यमा सम्झौता गर्दैन । मधेस र पहाडको भूमीलाई छुट्याएर प्रदेश बनाउने कुरामा एमाले कुनै हालतमा सहमत हुँदैन । अरु कुरामा हामी खुला छौं ।
