६ साउन, काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा एमालेले बजेट आश्रित विधेयकलाई राजनीतिक दाउका रुपमा प्रयोग गर्ने संकेत दिएको छ । ती विधेयक पारित हुनु र नहुनुसँग एमालेलाई घाटा-नाफा छैन तर, विपक्षी गठबन्धनलाई संकटमा पार्न एमाले सफल भएको छ ।
बिहीबार बिहानको शीर्ष बैठकमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आर्थिक विधेयक र ऋण तथा जमानत उठाउने विधेयक पास फेल जे भए पनि आपत्ति नरहेको भन्दै रणनीतिक पासा फाले ।
ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्तिपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा झनै झस्किएको स्रोतले जनाएको छ । ‘ओलीको भर छैन, सुवास नेम्वाङले के-के गर्ने हुन्,’ देउवाको भनाइ उधृत गर्दै उनका एक निकट सहयोगीले भने, ‘विधेयक पारित भयो भने सरकार बहुमतमा छ भन्दै ओली अदालततिर जान बेर छैन ।’
बजेट आश्रित विधेयक माओवादी केन्द्रका लागि गलपासो बनेको छ । असार २९ गते नै ती विधेयक पारित गरेको भए अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल अघि बढाउन अहिले अवरोध हुने थिएन ।
बजेट आश्रित विधेयकको टुंगो नलगाई एमालेले कुनै पनि हालतमा संसदको कारवाही अघि बढ्न नदिने प्रष्ट पारिसकेको छ । जबर्जस्ती गर्न खोजिए भिड्ने सम्मको तयारीमा आफूहरु रहेको एमाले सांसद प्रेम आलेले बताए ।
एमालेको अडान मान्दै कांग्रेस र माओवादीले तीन विधेयक पेश हुन दिए भने के हुन्छ ? अवश्य पनि कि फेल हुन्छ कि पास हुन्छ ।
आर्थिक विधेयकको सम्बन्ध करसँग बढी सम्बन्धित छ । अहिले त्यो विधेयक पारित नहुन्जेल ६ महिनासम्म २०१२ सालको ऐन बमोजिम सरकारले नयाँ दर अनुसार नै कर उठाउन थालिसकेको छ ।
यदि संसदमा बहुमतले आर्थिक विधेयक फेल भयो भने नयाँ दर अनुसार कर असूली गर्न नैतिक संकट पर्नेछ । पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका एमाले नेता भरतमोहन अधिकारीका अनुसार त्यो त्यो अवस्थामा बजेटमा आएको नयाँ कर उठाउन संकट पर्नेछ ।
फेल भयो भने प्रधानमन्त्रीसँग के विकल्प हुन्छन् ? अधिकारी भन्छन्, ‘त्यो अवस्थामा संसद अधिवेशन अन्त गरेर अध्यादेश ल्याउने वा विधेयक परिमार्जन गर्ने विकल्पमात्र हुन्छ ।’
एक पूर्व अर्थसचिवले भने बजेट आश्रित विधेयक पारित हुँदा नयाँ सरकार गठनमा कुनै अवरोध नहुने र एमालेको पनि फेस सेभ हुने भएकाले कांग्रेस माओवादीले खोचे थाप्न उचित नहुने प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘आर्थिक र ऋण तथा जमानत बिधेयक एमालेको मात्र स्वार्थका चीज होइनन् । पारित भए आउने सरकारकै बिजनेश सकिन्छ, नभएमा नयाँ सरकारनै संकटमा पर्नेछ, नैतिक रुपमा कर उठाउन मिल्दैन ।’
कांग्रेस कुनै पनि हालतमा एमालेको अडान स्वीकार गर्ने पक्षमा छैन । माओवादी अन्यौलमा परेको छ । एमाले प्रष्ट रुपमा दुई बिधेयकलाई रणनीतिक रुपमा उठाएर बसेको छ ।
कांग्रेस र माओवादीमाथि एक घण्टाका लागि भने पनि दुई विधेयक टुंगो लगाएर अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफलमा जुट्न आन्तरिक रुपमा दबाव बढेको स्रोतले जनाएको छ । यदि विधेयक पारित भए भने सम्भवतः एमालेले अविश्वास प्रस्तावमाथिको छलफल रोक्ने अन्य राजनीतिक अस्त्र पाउने छैन ।
