६ साउन, काठमाडौं । दुई दिनअघि कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग टेलिफोनमा कुराकानी गरे ।
तर, ओलीले भेट्न बोलाउँदा पौडेलले बालुवाटारमा त आउँदिन भन्ने जवाफ फर्काए । ‘बालुवाटारमा त भेट्न आउँदिन, शेरबहादुर पछि लागेका छन्’ पौडेलको भनाइ उधृत गर्दै एमालेका एक शीर्षनेताले भने ।
आफूविरुद्ध शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले गठजोड थालेदेखि नै ओलीले कांग्रेस नेता पौडेलसँग पटक-पटक प्रत्यक्ष र टेलिफोन सम्वाद गरेका छन् । उनलाई प्रधानमन्त्रीको अफरसमेत ओलीले गरिसकेका छन् । ‘तर ढीलो भयो भन्दिएँ’ ओलीको प्रस्तावको खुलासा गर्दै पौडेलले केही दिनअघि भनेका थिए ।
पौडेलको मध्यमार्ग ?
यसबीच प्रधानमन्त्री ओली कांग्रेस नेता पौडेलसहित प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौलासँग पनि सम्वादमै थिए । उनीहरुले कार्य समिति बैठकमै ओलीले आफूहरुलाई भेट्न बोलाएको जानकारी गराएपछि देउवाले एक्लाएक्लै नजान निर्देशन दिएका छन् । यही कारणले पौडेलले बालुवाटार आउँदिन भन्ने जवाफ दिएका हुन् ।
बजेट आश्रति विधेयक टुंगो नलगाई अविश्वास प्रस्ताव अघि बढ्न नदिने एमालेको अडान र अविश्वास प्रस्तावबाहेक अरु विषयमा छलफल नहुने देउवा-प्रचण्ड अडानले संसदमा मुठभेडको अवस्था उत्पन्न भइरहेका बेला पौडेलले आफ्नो स्थान बनाउन खोजेको देखिन्छ ।
बिहीबार अपरान्हको शीर्ष बैठकमा पौडेलले मध्यमार्गी प्रस्तावका रुपमा विधेयक पारित गर्ने, अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिने र प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिने कुरा प्याकेजमै लैजान सकिने धारणा राखेपछि राजनीतिक वृत्तमा तरंग पैदा भएको छ । उनले संविधान कार्यान्वयनका लागि भन्दै घुमाउरो भाषामा सहमतिकै सरकार गठनमा जोड दिएका छन् ।
पौडेललाई एमालेको प्रस्ताव
पौडेलको यो प्रस्ताव आएलगत्तै कांग्रेसभित्रै र बाहिर पनि पौडेल एमालेको प्रस्तावमा सहमतीय सरकारको प्रधानमन्त्री बन्न अग्रसर भएको भनेर टिप्पणीसमेत गरेका छन् । यद्यपि पौडेलनिकट नेताहरु स्थिति त्यसरी परिपक्व नभएको बताउँछन् ।
पौडेलनिकट स्रोतले भन्यो- एमालेबाट प्रधानमन्त्री केपी ओली, महासचिव ईश्वर पोखरेललगायतका नेताहरुले सहमतीय सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउन सघाउँछौं अघि बढ्नुस् भन्नेखालका अनौपचारिक प्रस्ताव पठाएका छन् । तर, पार्टीले एउटा निर्णय गरिसकेको अवस्थामा त्यो धेरै कठिन कुरा हो ।
पौडेलको मध्यमार्गी प्रस्तावमाथि थप छलफल गर्ने भन्दै शीर्ष नेताहरु संसद बैठक एक दिन पर सार्न सहमतिसहित उठेका छन् । पौडेलको प्रस्तावलाई बिजय गच्छदार लगायतले समर्थन जनाएका छन् । पौडेलले बाहिरी जनमतको ध्यान समेत खिच्न सफल भएको सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रतिक्रियाबाट स्पष्ट हुन्छ ।
दलहरुबीचको तिक्तता अझ धेरै नबढोस् र संविधान कार्यन्वयनका लागि प्रमुख दल एक ठाउँमा बस्ने हार्दिकतापूर्ण वातावरण कायम रहोस् भनेर आफूले सो प्रस्ताव राखेको पौडेलले बताए । सहमतीय प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव र आफ्नो प्रयासका बारेमा भने उनले केही बताउन चाहेका छैनन् ।
एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले आफूहरुले पौडेललाई सहमतीय सरकारको प्रधानमन्त्रीका लागि औपचारिक प्रस्ताव नगरेको बताए । ओलीकै नेतृत्वमा सहमतीय सरकार गठनका लागि छलफल गर्न एमाले तयार रहेको उनले बताए । दलहरुबीच सहमति भएमा अरु सम्भावना हुन सक्ने भन्दै उनले पौडेललाई सहमतीय सरकारको नेतृत्व दिन सकिने संकेत गरे ।
प्रचण्डलाई रोक्ने अन्तिम अस्त्र
पछिल्लो समय एमाले विशेषतः प्रधानमन्त्री ओली आफू छाड्ने अवस्थामा कुनै पनि हालतमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिने ढंगले अग्रसर भएका छन् । यसबीचमा कांग्रेसमा उनले खेल्न खोजेको आरोप देउवा पक्षको छ । ‘रामचन्द्र पौडेल लोभिए पनि अहिले देउवा प्रचण्डलाई धोखा दिन सक्दैनन्’ देउवानिकट एक प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्यले भने ।
पौडेलले शंकाको सुविधा कहाँनिर दिएका छन् भने, देउवाले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने लिखित सहमति गरे पनि उनले अघि सारेको प्याकेज प्रस्तावमा गोलमटोल भाषा प्रयोग गरिएको छ ।
पौडेलको प्रस्ताव सकारात्मकः एमाले
पौडेलले शीर्ष बैठकमा आफूले राखेको प्रस्ताव फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरेका छन् । उनको प्रस्तावको अन्तिम दुई बुँदामा भनिएको छ- प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा जाने र जो जो मिल्न सक्ने दलहरु मिलेर नयाँ सरकार गठन गर्ने । सबै दलहरु एकजुट भई संविधान कार्यान्वयनको कामलाई अघि बढाउने ।
एमालेले पौडेलको पछिल्लो प्रस्तावलाई सकारात्मक मात्र भनेको छैन, सहमतीय सरकार गठनको आधारसमेत बन्न सक्ने संकेत गरेको छ । एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले अनलाइनखबरसँग भने- उहाँको प्रस्तावलाई सकारात्मक रुपमा लिएरै हामीले छलफलको आधार बनाएका हौं, अरु विषयमा हामी गएका छैनौं ।’
नत्र अझै अड्काउने
रामचन्द्र पौडेलको प्रस्तावले दलहरुबीच शुक्रबारसम्म कुनै न कुनै सहमति हुने संकेत गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले यो प्रस्तावका बारेमा आफ्नो पार्टीभित्र छलफल गर्ने बताएका छन् ।
एमालेले अन्तिम पटक प्रचण्ड देउवा गठबन्धन भत्काउन सहमतीय सरकारको प्याकेज प्रस्ताव अघि सार्ने सम्भावना छ । नत्र अविश्वास प्रस्ताव पारित भएपछि नयाँ सरकार गठन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्नेछ ।
राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले पनि बुधबार सभामुख ओनसरी घर्तीसँग नयाँ सरकार गठनको सन्दर्भ कोट्याएर संविधानबमोजिम कुन धाराअनुसार आफूले आह्वान गर्ने भन्ने आशय व्यक्त गरेको स्रोतले जनाएको छ । त्यस्तो अवस्थामा दलहरु विभाजित हुँदा राष्ट्रपतिले संवैधानिक निरुपण खोज्नुपर्ने तर्क पनि आइरहेका छन् ।
अविश्वास प्रस्ताव पारित भइसकेपछि पनि एमालेले नयाँ सरकार गठनको संवैधानिक अड्चन सिर्जना गर्ने र अदालतसम्म विषय पुग्ने अवस्थामा सरकार गठन लम्बिने अवस्था आउन सक्छ । पौडेलको पछिल्लो प्रस्तावअनुसार जाँदा दलहरुबीच नयाँखालको सहमति बन्न सक्छ । जुन सहमतिले राष्ट्रपतिलाई पनि विवादको घेरामा ल्याउँदैन ।
यसबीचमा सबै विषय प्याकेजमा सहमति गर्ने गरी छलफल अघि बढेको माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराले बताए । ‘रामचन्द्र पौडेलजीले चार बुँदे प्रस्ताव अघि सार्नुभएको छ, त्यसले प्याकेजमै सहमति गरेर जाने कुरा गरेको छ’ महराले पत्रकारहरुसँग भने ।
