८ साउन, काठमाडौं । शुक्रबार व्यवस्थापिका संसदमा बजेटसँग सम्बन्धित तीन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भए । सिद्धान्ततः आर्थिक विधेयक संसदबाट अस्वीकृत हुँदा सरकारले राजश्व उठाउन पाउँदन ।
यस्तै, राष्ट्र ऋण विधेयक पारित नहुँदा सरकारले आन्तसिरक ऋण उठाउन पनि पाउँदैन भने ऋण तथा जमानत विधेयक पारित नहुँदा सरकारले विदेशी दार्त निकाय र मुलुकसँग ऋण लिन पनि सक्दैन ।
संसदबाट यसअघि नै विनियोजन विधेयक पारित भइसकेको छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
सरकारलाई बजेट खर्च र्ने अधिकार संसदले दिइसकेको छ । तर, खर्च गर्नका लागि आवश्यक स्रोत जुटठाउन नपाउँदा सरकारलाई अफ्टेरो पर्छ भन्ने मान्यता विपक्षी दलहहरुको देखिन्छ । तर, विपक्षलिे भने जस्तै आप्ठेरोमा सरकार छैन ।
गत १५ जेठमै सरकारले सार्जजनिक सूचना प्रकाशित गरेर राजश्वको दर परिवर्तन भएको जानकारी गराइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीका सरकारले कर उठाउन कुनै समस्या छैन ।
