Comments Add Comment

१३ बुँदे निर्णय गर्दै एनआरएनको क्षेत्रीय सम्मेलन दोहामा सकियो

nrna-doha
कतार । गैरआवासीय नेपाली संघको मध्यपूर्व क्षेत्रीय भेला १३ बुँदे निर्णय गर्दै कतारको राजधानी दोहामा सम्पन्न भएको छ । भेलाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सम्बन्धित मुलुकमै पुनः श्रम स्वीकृति र बिमाको ब्यबस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

यसैगरी भेलाले  दुबई, लेबनान र इराकमा कुटनीति निकायको स्थापना गर्न तथा बहराइन, कुवेत र साउदी अरेबियामा सिधा हवाई सम्पर्क स्थापित गर्न पनि माग गरेको छ ।

बैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारले घरायसी प्रयोजनका लागि सुन ल्याउन पाउने नीतिमा सरकारले हालै गरेको परिवर्तनप्रति असन्तोष जनाउँदै संघले पूर्ववत ब्यबस्थालाई कायमै राख्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ ।

संघले मध्यपूर्वका नेपाली नियोगहरुमा जनशक्तिको अभाव देखिएको हुँदा त्यसलाई तत्काल समाधान गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ ।

भेलामा गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्ष शेष घले प्रमुख आतिथिका रुपमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो भने आईसीसी उपाध्यक्षहरु भवन भट्ट र कुमार पन्त, महासचिव बद्री केसी लगायतका गैरआवासीय नेपालीहरुका शीर्ष नेतृत्व र मध्यपूर्वका बिभिन्न देशका गैरआवासीय नेपाली अगुवाहरुको उपस्थीति थियो ।

यस्तो छ, भेलाले गरेका निर्णय (पूर्णपाठ)

गैरआवासीय नेपाली संघ, पाँचौ मध्यपूर्व क्षेत्रिय भेला

२२ जुलाई २०१६, शुक्रवार घोषणा गरिएका निर्णयहरु ।

पूर्ण सामाजिक सुरक्षा सहितको सम्मानित वैदेशिक रोजगार, समून्नत राष्ट्रनिर्माणको आधार भन्ने नारा सहितमिति २१ देखि २२ जुलाई २०१६ , कतारको  दोहामा आयोजित पाँचौं  मध्यपूर्वीय क्षेत्रीय भेलाका निर्णयहरु ।

  • वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि गन्तव्य मूलुकमै पूनःश्रम तथा विमा स्विकृतिको व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।
  • गैरआवासीय नेपाली संघका मध्यपूर्व क्षेत्रीय भेलाहरुले विगत देखिनै उठाएका विषयहरु तथा निर्णयहरुमा उल्लेख भएका बुँदाहरु कार्यान्वयनकालागि पहल र अनुगमन गर्न प्रत्येक राष्ट्रिय समन्वय परिषद्बाट अध्यक्षले प्रतिनिधित्व गर्ने गरी क्षेत्रिय संयोजकको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गर्ने निर्णय गरियो ।
  • राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरुलाई विधिवत रुपमा सम्वन्धित राष्ट्रमा दर्ता गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यक सिफारिस प्रदान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई आग्रह गर्ने तथा सम्वन्धित राष्ट्रका कानून व्यवशायीहरुको परामर्श लिई दर्ता प्रकृया अगाडी वढाउने निर्णय गरियो ।
  • वैदेशिक रोजगारको लागी रोजगारदाता कम्पनीबाट आउने मागपत्रहरुमा सम्वन्धित मूलूकको जुनसुकै निकायले प्रमाणित गरेपनि सम्वन्धित मुलुकमा रहेको नेपाली दूतावासबाट अनिवार्यरुपमा प्रमाणित गर्ने व्यवस्थाको लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।
  • वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्केकाहरुलाई घरयासी प्रायोजनको लागि तोकिएको मात्रामा छापावाल (काँचो) सुन ल्याउन पाउने झिटिगुण्टा सम्वन्धि परिवर्तन नियमलाई पूर्ववत व्यवस्थालाई नै कायम राखि हाल भई रहेको हुण्डी र तस्करी निरुत्साहितगर्न नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मार्फत अनुरोध गरीन्छ ।
  • यूएईको दुवईमा कन्सुलेट, तथा लेवनान र ईराकमा कुटनैतिक निकाय स्थापनाको लागि नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मार्फत अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।
  • मध्यपूर्वमा रहेका वहराईन, कुवेत र साउदी अरेविया नेपालीहरुको वढी जनघनत्व रहेकोले उक्त मुलुकहरुमा सिधा उडान गर्नको लागि पहल गर्न नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् मार्फत अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।
  • वैदेशिक रोजगारी सम्वन्धि निति निर्माण गर्ने हरेक समितिमा गैरआवासीय नेपाली संघको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी समिति निर्माण गर्न नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् मार्फतअनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।
  • वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ वमोजिम कम्तीमा एक हजार महिला कामदारका लागि महिला श्रम सहचारी तथा ५ हजार पुरुष कामदारको लागि श्रम सहचारीको व्यवस्था साथै पिडित महिला तथा पुरुष कामदारहरुको लागि आश्रयस्थलको व्यवस्था गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् मार्फत नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।
  • यस भेलाले मध्यपूर्व क्षेत्रका पर्यटकहरुलाई नेपालमा रहेको अपार पर्यटन प्रर्वद्धनमा आकषिर्त गर्न यस क्षेत्रमा रहेका गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरुले पहल गर्ने निर्णय गरियो ।
  • भिजिट भिषा प्रयोग गरी मध्यपूर्व क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगारमा देखिएको विकृतिलाई रोक्न नेपाल सरकारसँग अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् मार्फत अनुरोध गरिन्छ ।
  • मध्यपुर्व क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरुको उद्यमशिलताविकास तथा व्यापार व्यवसाय प्रवर्द्धनको लागि सम्वन्धित मूलूकको दूतावाससँग समन्वय गर्ने निर्णय गरियो ।
  • मध्यपूर्व क्षेत्रमा रहेका अधिकाँश नेपाली दूतावास एवं कन्सुलेटमा जनशक्ति वढाई सेवा प्रदान गर्न नेपाल सरकारसँग अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् मार्फत अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment