८ साउन, काठमाडौं । केपी शर्मा ओली सल्लाह सुझाव सुन्छन् तर, महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा कहिले काहिँ उनका सबैभन्दा निकटहरुलाई समेत सरप्राइज दिन्छन् । पार्टी अध्यक्ष भए लगत्तै मन्त्रीबाट भीम आचार्य र कर्णवहादुर थापालाई हटाएर तीनका ठाउँमा महेश बस्नेत र दिपक अमात्यलाई पठाउँदा सबै सरप्राइज भएका थिए ।
ओली निकट नेताहरुका अनुसार कतिपय यस्ता निर्णय उनका सल्लाहकार र किचन क्याबिनेटका सदस्यका लागि पनि थाहा नभई आउँछन् । यसपटक प्रधानमन्त्री ओलीले के गर्लान् ? अझै प्रष्ट छैन ।
सल्लाह लिने, सरप्राइजन दिने
पछिल्लो समयमा सत्ता र संसदीय राजनीतिसँग सम्बन्धित विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले सबैभन्दा विश्वास सुवास नेम्वाङ, प्रदीप ज्ञवाली र शंकर पोखरेललाई गर्छन् । उनका पछिल्ला मूभ मुख्यतः यिनै तीन नेतालाई जानकारी छन् ।
महासचिव इश्वर पोखरेल महत्वपूर्ण निर्णय प्रक्रियामा सल्लाहका लागि सहभागी हुन्छन् । तर, कतिपय छिन छिनमा भइरहने घटनाक्रममा उनी बेखबर हुन्छन् ।
झलनाथ खनाल, माधव नेपाल लगायतका नेताहरुसँग स्थायी कमिटी बैठकमा बाहेक ओलीले अनौपचारिक सरसल्लाह गर्न छाडेको धेरै भइसकेको एक एमाले पदाधिकारी बताउँछन् ।
माओवादी केन्द्रले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिए लगत्तै उनलाई राजीनामा गर्न वामदेव गौतमले आग्रह गरेका थिए । झलनाथ र माधव नेपालको आशय पनि त्यहि थियो । त,र प्रधानमन्त्रीले अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्छु भनेपछि स्थायी कमिटीले उनलाई साथ दियो ।
अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल भएर अब मतदानको चरणमा पुग्न लागेका बेलामा ओलीले के गर्छन् ? अझै पनि प्रश्न उठेको छ तर ओली निकट नेताहरुले प्रष्ट जवाफ दिन सक्दैनन् ।
प्रधानमन्त्रीका विकल्प
संसदमा बजेट आश्रति विधेयक बहुमतले अश्वीकृत भइसकेको अवस्थामा अविश्वास प्रस्ताव पारित हुने निश्चित भइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले अविश्वास प्रस्ताबमा मतदान अघि नै संसदबाट राजीनामा दिए भने मत विभाजनको अवस्थामा पुग्दैन ।
सांसदहरुले बोलिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले रोष्टमबाटै आफ्ना कुरा राखेर राजीनामा दिने विकल्प बाँकी छ । तर, यो प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकमा भर पर्ने एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ बताउँछन् ।
नेम्वाङले अनलाइनखबरसँग भने-प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि किन अविश्वास प्रस्ताव आयो ,यसको पछाडिका कारण, आफूले देश र जनताको पक्षमा गरेका कामहरुको बारेमा संसदमार्फत जनतालाई जानकारी गराउनुहुन्छ । त्यसपछि राजीनामा घोषणा गरेर बिदा हुने वा आफ्नो पक्षमा कति सांसद छन् भनेर पुष्टि गर्ने उहाँको व्यक्तिगत रुचीको कुरा हो ।’
मूसा चिन्ने मौका
प्रधानमन्त्रीले संसदबाट प्रचण्डको आरोपको जवाफ दिएर आफ्ना कुरा राखेर राजीनामा दिने र नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचनको बाटो खोल्ने एउटा विकल्प छ । यदि मतदानमा गए भने अन्तिमसम्म उनलाई साथ दिने दल र सांसद को हुन् प्रष्टिनेछ ।
किनकी प्रष्ट रुपमा अल्पमतमा परिसकेका प्रधानमन्त्रीलाई लोकेन्द्रवहादुर चन्दले कुनै बेला भन्ने गरेका मूसाहरुले धमाधम छाड्न थालिसकेका छन् । राप्रपाले अविश्वासको प्रस्तापको पक्षमा भोट हाल्ने निर्णय गर्नु मूसा प्रवृतिको पछिल्लो संस्करण हो ।
जहाजमा प्वाल पारेपछि मूसाहरु जहाज डुब्न लागेकाले अर्कोतिर भाग्छन् भन्ने प्रतिकात्मक शब्द सत्ता राजनीतिमा देखिने गरेको छ । ओली सरकार ढल्ने निश्चित भएपछि अर्को सरकारमा मन्त्री सुरक्षित गर्न साना दलले मूसा प्रवृति देखाइसकेका छन् ।
विपक्षीको दाउ काम लाग्ला ?
शनिबार संसदमा दिनभरजसो अविश्वासको पक्ष र विपक्षमा छलफल भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदिप ज्ञवाली र शंकर पोखरेल लगायतका नेताहरुसँग छलफल गरेका थिए ।
सम्भवतः संसदमा दिने जवाफको तयारीका लागि हुनुपर्छ । अविश्वास प्रस्ताव पारित भए वा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेमा नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचनको प्रक्रिया शुरु हुन्छ । त्यसपछि मात्र सरकार कामचलाउ हुने र नयाँ प्रक्रिया शुरु हुने नेम्वाङ बताउँछन् ।
नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचनको प्रक्रिया सभामुखबाटै अघि बढाउन सकिने तर्क गर्दै कांग्रेस र माओवादीका केही नेताले विगतमा जस्तो राष्ट्रपतिले आह्वान गरिरहन नपर्ने दावी गर्न थालेका छन् । यसको पछाडि राष्ट्रपतिले संवैधानिक स्पष्टता खोज्ने हुन् कि भन्ने आशंकाले काम गरेको छ ।
कांग्रेस नेता तथा कानुनविद रमेश लेखकले नयाँ सरकार गठनका सन्दर्भमा राष्ट्रपति समक्ष जान जरुरी नरहेको बताएका छन् । तर, विघटित संविधानसभाका अध्यक्ष समेत रहेका नेम्वाङले भने यसलाई केटाकेटी तर्क भनेका छन् ।
एमालेले अवरोध नगर्ने
दुई थरी विवादका बीच नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचनको प्रक्रिया विवादमा पर्ने सम्भावना देखिएको छ । यद्यपि एमालेले प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परिसकेको अवस्थामा संवैधानिक अस्पष्टता देखाएर नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया नरोक्ने प्रष्ट पारिसकेको छ ।
यसो हुँदा हुँदै पनि राष्ट्रपतिले सहमतीय सरकार आह्वान गर्नै पर्दैन भन्ने कांग्रेस माओवादीको तर्कमा सभामुख सहमत भएर संसदले नै सिधै प्रक्रिया थाल्न खोजिएमा त्यो असंवैधानिक हुने एमालेले जनाएको छ । ‘संवैधानिक अस्पष्टताको कुरा अदालत र राष्ट्रपतिबाट टुंगिएला, तर हामी राजनीतिक कुरा मात्र गर्छौं’ एमाले सचिव योगेश भट्टराईले भने ।
राष्ट्रपतिको कुरा प्रष्ट
राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार माधव शर्माले संसदमा छलफल नटुंगिएको विषयलाई जबर्जस्ती राष्ट्रपतितिर धकेलेर अनावश्यक राजनीति गर्न खोजिएको टिप्पणी गरेका छन् । अहिले नयाँ सरकार गठनको विषय नै नआइसकेकाले राष्ट्रपतिलाई विवादमा पार्नु अर्थहीन रहेको उनले बताए ।
राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले संविधान र प्रचलित मान्यता अनुरुप राष्ट्रपतिले काम गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले भने-‘संसदबाट संविधानको कुन आधारमा टेकेर राष्ट्र प्रमुखलाई पत्र आउँछ, त्यसै अनुसार राष्ट्रपतिले कदम चाल्ने हो ।’
नयाँ सरकार गठनको सन्दर्भमा राष्ट्रपतिको भूमिका अश्विकार गर्ने कांग्रेस माओवादीको नियतप्रति भने शीतल निवासले चासो व्यक्त गरेको स्रोतले जनाएको छ । ‘राष्ट्रपति संविधान अनुसार चल्ने कि राजनीतिक दलले भने अनुसार चल्ने भन्ने अनावश्यक विवाद झिक्न खोजिएको छ, यो राम्रो भएन’ शीतल निवास स्रोतले भन्यो ।
संविधानको अन्तिम ब्याख्याता सर्वोच्च अदालत भएकाले कुनै संवैधानिक विवादको निरुपण गर्नु परेमा राष्ट्रपतिले अदालतको राय बुझ्न सक्ने अबस्थासम्मको आँकलन भइरहेको छ । तर, राजनीतिक मुद्धाको संसदले नै टुंगो लगाउनु जस्तो राम्रो अरु नुहने शीतल निवास स्रोतले जनाएको छ ।
