९ साउन, काठमाडौं । नयाँ सरकार गठनका विषयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सर्वोच्च अदालतको राय लिने मुडमा पुगेकी छन् ।
नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको विषयमा संविधानले स्पष्ट नबोलेको भन्दै प्रमुख दलहरु नै विवादमा उत्रिएपछि संवैधानिक निकास खोज्न समय तोकेरै सर्वोच्च अदालतको राय लिने मुडमा राष्ट्रपति भण्डारी पुगेकी हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलिबिरुद्ध व्यवस्थापिका संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै संविधानविद्/कानुनविद् र दलहरुको धारणा बाझिएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालतको राय लिन लागेको स्रोतको दाबी रहेको आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
संसदको अंकगणितीय हिसाबमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने देखिएपछि राष्ट्रपतिले केही दिनयता संविधानविद्, कानुनविदसँग निरन्तर परामर्श गर्दै आएकी छिन् ।
परामर्शका क्रममा उनलाई सर्वोच्च अदालतको राय लिन वा संसिवधानको कुन व्यवस्थाअनुसार सरकार गठनको आहृवान गर्ने हो सो धारको स्पष्ठ व्यवस्था किटान गरेर सिफरिससहितको पत्र पठाउन संसदलाई नै आग्रह गर्दै अघि बड्न सुझव दिएका थिए ।
