९ साउन, काठमाडौं । सभामुखबाटै नयाँ सरकार गठनको आहृवान गरेर अघि बढ्न सक्ने विकल्पलाई व्यवस्थापिका संसदले अस्वीकार गरेको छ ।
नयाँ सरकार निर्माणमा राष्ट्रपतिबाट ‘टाइम वाइङ’ हुन सक्ने भन्दै कांग्रेस र माओवादीका केही नेताले सभामुख ओनसरी घर्तीबाटै सरकार निर्माणका लागि आहृवान गर्नुपर्ने बताएका छन् । तर, संसद सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले यो विकल्प सम्भव नभएको बताए ।
संसदमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफल आज सकिँदैछ । संसदको बैठक विहान ११ बजे बोलाइएको छ । र, छलफलको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिनेछन् ।
यदि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा राजीनामाको घोषणा गरेमा मतदानको प्रक्रियामा जानुपर्दैन । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएको अवस्थामा भने मतदान हुनेछ । र, सामान्य बहुमतले अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा संविधानतः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वतः पदमुक्त हुनेछन् ।
संसद सचिवालयका प्रवक्ता गौतमका अनुसार संसद सचिवालयले मतदानका लागि आवश्यक तयारी गरेको छ । यदि मतदान भएमा सभामुखले त्यसको परिणाम आजै राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनेछिन् । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको प्रस्ताव संसदबाट बहुमतले पास हुने लगभग पक्काजस्तै छ ।
कांग्रेस र माओवादीसँगै मधेसी मोर्चा, फोरम लोकतान्त्रिक, राप्रपासहित अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा उभिएका छन् । साना दलहरुले पनि साथ दिने देखिएको छ ।
बल राष्ट्रपतिको कोर्टमा
प्रधानमन्त्रीको राजीनामा वा अविश्वासको प्रस्तावको मत परिणाम आएपछि बल राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको कोर्टमा जानेछ । संसद सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यदि अविश्वासको प्रस्ताव पास भएमा सभामुख आफैंले सरकार गठनको आहृवान गर्ने सम्भावना छैन, बल राष्ट्रपतिको कोर्टमा जानेछ ।’
नयाँ सरकार गठनको संवैधानिक व्यवस्थाबारे दलका साथै कानुनविदहरुको पनि मत बाझिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंम र उनी निकटवर्तीका साथै केही कानुनविदले नयाँ संविधानमा वर्तमान सरकार हट्न सक्ने व्यवस्था भएपनि नयाँ सरकार गठनको व्यवस्था नभएको तर्क गर्दै आएका छन् ।
नयाँ सरकार गठनको तयारीमा रहेका कांग्रेस, माओवादीसहितका दलहरुले भने त्यसको खण्डन गरेका छन् ।
संसद सचिवालयले संविधानको धारा २९८ को उपधारा २ अनुसार राष्ट्रपतिले सहमतीय सरकार गठनका लागि आहृवान गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । ‘हाम्रो अहिलेसम्मको अभ्यास र संवैधानिक व्यवस्था पनि त्यही हो’ गौतमले भनेका छन् ।
यद्यपि यो शीतल निवासको आफ्नो विषय हो । र, राष्ट्रपतिलाई कानुन परामर्श गर्नेदेखि संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार पाएको सर्वोच्च अदालतलाई सोध्नेसम्मको अधिकार छ ।
त्यसपछि मात्रै सभामुखको पालो
राष्ट्रपतिले सहमतीय सरकार गठनका लागि दिएको समयमा दलहरु असफल भएमा मात्र बहुमतीय प्रक्रिया सुरु हुनेछ । र, यसका लागि पनि राष्ट्रपतिले संसदलाई पत्र पठाउनुपर्छ ।
त्यसपछि मात्रै सभामुखले बहुमतीय सरकार गठनको संसदमा प्रक्रिया सुरु गर्न सक्नेछिन् ।
