Comments Add Comment

राष्ट्रपतिसमक्ष बाधा अड्काउ फुकाउने सिफारिस, प्रधानमन्त्री चयनको बाटो सहज बन्यो

Pm-office

९ साउन, काठमाडौं । सरकारले नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि संविधानमा अपष्ट व्यस्था रहेको भन्दै बाधा अड्काउ फुकाउ का लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ ।

भर्खरै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधानको धारा २९८ अनुसार निर्वाचित प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएमा संसदबाट अर्को प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्न सक्ने गरी बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।

तत्काल संविधान संशोधनका लागि सम्भव नभएको भन्दै सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउको बाटो लिएको हो । सिफारिसमा भनिएको छ,संघीय प्रतिनिधिसभाको सरकार नबन्दासम्म धारा २९८ अनुसार सरकार बनाउँदा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सकिनेछ ।’

एमाले र केही कानुन व्यवसायीले नयाँ संविधानमा अनुसार वर्तमान सरकार हट्न सक्ने तर, नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्न नसक्ने बताएका थिए । तर, कांग्रेस, माओवादी नेताहरु र केही कानुनविदले भने संविधानको धारा २९८ अनुसार नयाँ सरकार बन्न सक्ने बताएका थिए ।

यो संवैधानिक विवादमा बहस भइरहेका बेला सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गर्न सिफारिस गरेको हो ।  मन्त्रिपरिषदले बाधा अड्काउ फुकाउने आदेशका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेपछि अब नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका सम्बन्धमा सिर्जित विवाद लगभग अन्त्य भएको छ ।

नयाँ सरकार गठनबारे संविधानमा अड्चन रहेको तर्क गर्नेहरुलाई पनि यो निर्णयले निकास दिएको छ । सरकार गठनमा संविधान बाधक छैन भन्नेहरुले यसअघि नै राष्ट्रपतिले सरकार गठनको आह्वान गर्न सक्ने बताउँदै आएकै थिए ।

बाधा अड्काऊ फुकाउनेबारे संविधानको धारा ३०५ मा भनिएको छ- ‘यो संविधानबमोजिम संघीय संसदको निर्वाचन भई त्यसको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ नभएसम्म यो संविधानको कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काऊ परेमा राष्ट्रपतिले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा त्यस्तो बाधा अड्काऊ फुकाउन आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।’

मन्त्रिपरिषदको यस्तो निर्णयपछि अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संविधानको धारा २९८ अनुसार नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न बाधा पर्ने छैन ।

राष्ट्रपतिले गरेको बाधा अड्काऊ फुकाउने आदेशलाई संविधानतः संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने छ । यसबारे संविधानको धारा ३०५ मै यस्तो भनिएको छ- ‘त्यस्तो आदेश जारी भएपछि तत्काल बसेको व्यवस्थापिका संसद वा संघीय संसद समक्ष अनुमोदनका लागि पेश गर्नुपर्नेछ ।’

अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने बेलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाधा अड्काउ फुकाउने निर्णय गरेर सहज निकासको बाटो खोलिदिएका छन् । सरकारको यस्तो निर्णयपछि अब यो विषय अदालतमा जानबाट पनि जोगिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment