१० साउन, काठमाडौँ । सरकारको अनुगमन टोलीले स्थानीय निकायमा सुशासनको अवस्था निकै कमजोर रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
यस्तै लेनदेनमा कुरा नमिल्दा सरकारी निकायहरुवीचको सम्वन्ध तनावपूर्ण बन्ने गरेको समेत अनुगमनले देखाएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गरेको अनुगमनका क्रममा कर्मचारी र स्थानीयकै मिलेमतोमा भ्रष्टाचार मौलाएको भेटिएको हो ।
कतिपय ठाउँमा कर्मचारीहरुको सेटिङ्ग मिलाएर समेत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । जिल्ला प्राविधिक कार्यालय महोत्तरीमा बरिष्ठ इञ्जिनियरलाई पाखा लगाएर सबैभन्दा कनिष्ठ इन्जिनियरलाई निमित्त कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको भेटिएको हो ।
र, स्वार्थ नमिल्दा कर्मचारीहरुवीच तानवपूर्ण स्थिति आउने गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । महोत्तरीको रतुवा नदीमा ढुंगा, गिटी र बालुवाको ठेक्का लगाउने जिल्ला विकास समितिको निर्णयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अवरोध गर्यो ।
जिविसले पुनः ठेक्का लगाउने प्रयास गर्दा स्थानीय प्रशासनका कर्मचारीले जिल्ला विकास समितिका कर्मचारीलाई धम्की दिइएको स्थानीय विकास मन्त्रालयको अनुगमन महाशाखाले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कर्मचारीको क्षमतामा प्रश्न
अनुगमन टोलीले जिल्ला प्राविधिक कार्यालय जाजरकोटका प्राविधिक कर्मचारीको क्षमतामा प्रश्न उठाएको छ । प्राविधिक कर्मचारीमा आवश्यक ज्ञान नै नभएको र प्रमुख जिल्ला इञ्जिनियरको पदसमेत रिक्त रहेको अनुगमन समितिले बताएको छ ।
यस्तै अनुगमनका क्रममा अधिकांश गाविस सचिवहरु गाविसमा नबस्ने गरेको भेटिएको छ । जिल्ला विकास समितिको बजेट साना र टुक्रे योजनाहरुमा खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कर्मचारीका नाममा विगतको आर्थिक बर्षदेखि रहेको पेश्की बजेटसमेत फर्छ्यौट नहुने गरेको छ ।
सामाजिक भत्तामा घोटाला, गाविस सचिवहरु भ्रष्ट
अनुगमनका क्रममा गाविस जाजरकोटका सचिवहरु असहयोगी र अनुशासनहीन रहेको पाइएको छ । सरकारका योजनाहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने र सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाह गर्नेतिरभन्दा उनीहरुको ध्यान सहयोगी बन्ने र योजनाहरुलाई आफ्नो हितअनुसार प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको हो ।
यस्तै गाविस सचिवले आफ्नो मर्यादासमेत भुल्ने गरेको र अनुशासनहीन बन्दै गएको उल्लेख छ । जिल्लामा सामाजिक भत्तामा अपचलनका उजुरी गुनासाहरु आउने तर, गुनासोको सम्बोधन हुने गरेको छैन ।
यस्तै धनुषाका १० गाविस, १ नगरपालिका र महोत्तरीका ४ गाविसहरुले अहिलेसम्म सामाजिक सुरक्षाभत्ताको प्रथम किस्ताको रकम निकासा गरेका छैनन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पनि उनीहरुले विभिन्न शीर्षकका सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण नगरेका पाइएको हो ।
