१० साउन, काठमाडौं । नेपालीहरु भन्ने गर्छन्, नेपाल बन्द गर्नेहरुलाई कुनै निहुँ चाहिँदैन, राजमार्गमा एउटा कुखरो मर्यो वा श्रीमान-श्रीमतीको झगडा भयो भने पनि ‘नेपाल बन्द’ हुन सक्छ । सोमबार विप्लव माओवादीको नेपाल बन्दको खबर सुनेपछि धेरै मानिसहरुमा प्रश्न उठ्यो- के उपलक्ष्यमा उसले बन्दको आयोजना गरेको होला ?
सर्लाहीको ढुंग्रेखोला र मूर्तिया क्षेत्रमा करिब २५ सय बिघा सरकारी जग्गा छ । सागरनाथ वन विकास परियोजनाका नाममा रहेको सो सरकारी जमीन उत्पादनको दृष्टिले अति मलिलो छ । आँप, मकै र धानखेतीका लागि यो जमिन उपयुक्त छ । तर, यो जमिनमा दसकौंदेखि विभिन्न जिल्लाका मानिसहरुले अतिक्रमण गर्दै आएको सरकारी पक्षको दाबी छ ।
गत असार २१ गते यो ठाउँमा जग्गावाल र सरकारी कर्मचारीवीच झडप भयो । लहलह भएका मकैका बोटहरु सरकारी कर्मचारीले फाँड्न थालेपछि खेती गर्ने स्थानीयले उनीहरुमाथि ढुंगामुढा गरे । प्रहरीले करिब ५० राउण्ड टियर ग्यास र प्लाष्टिकका गोली प्रहार गर्यो । गुलेली हानेको आरोपमा प्रहरीले २८ जनालाई पक्राउ गर्यो ।
कमै फाँड्ने अभियानमा सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेघनाथ काफ्लेको नेतृत्वमा वन कर्मचारी, सागरनाथ वन विकास परियोजनाका कर्मचारीहरु थिए । उनीहरुलाई सरकारी सुरक्षाकर्मीले सुरक्षा दिएका थिए । अतिक्रमित जग्गामा लगाइएको धान र मकैबाली ट्याक्टर लगाएर नष्ट गर्ने सरकारी प्रयाससँगै यो स्थानमा विप्लव माओवादीको पनि प्रवेश भएको छ । विप्लव माओवादीका नेता ओम पुनले घटनास्थलमा गएर कार्यक्रम गरेका छन् ।
सुकुम्वासीलाई राज्यले दमन गरेको भन्दै विप्लव माओवादीले सारनाथको जग्गा प्रकरणलाई ‘युद्धको घोषणा’ भनेको छ । र, उसले असार २१ गतेको सर्लाही घटनाको विरोधमा साउन १० गते नेपाल बन्द आयोजना गरेको बताएको छ ।
सागरनाथ वन परियोजनाको मूर्तिया क्षेत्रमा अवस्थित जग्गामा सर्लाही, सिरहादेखिमा मानिसहरु अतिक्रमण गरेर बस्दै आएका छन् । त्यसैगरी सिन्धुली र मकवानपुरतिरका पहाडबाटसमेत झरेर त्यहाँ मानिसहरु बस्दै आएका छन् । ०६२ सालदेखि ०६५ सालको अवधिमा मात्रै मूर्तिया क्षेत्रको २५ हेक्टर जमिन मासियो । त्यसरी ठूलो मात्रामा वन मास्ने कार्यमा वन तस्करहरुका साथै वन कर्मचारीको समेत मिलेमतो रहेको बताइन्छ । वन मासेर त्यो ठाउँमा खेतीपाती गर्न थालियो ।
पञ्चायती सरकारले ०३७ सालमा महोत्तरी, सर्लाही र रौतहटको करिब १३ हजार ५ सय १२ हेक्टर जमीनमा काठ दाउरा उत्पादन गर्ने भन्दै परियोजना निर्माण गरेको हो ।
तर, त्यहाँ सुकुम्वासीका नाममा मानिसहरुको बसोबास र अतिक्रमण तिब्र बन्यो । स्रोतका अनुसार सुकुम्वासी भनिए पनि अधिकांश नक्कली सुकुम्वासी रहेका छन् । कतिपयले चाँहि राजमार्ग छेउमा पक्की घर बनाएका छन्, तर परियोजनाको जमिन कब्जा गरेर खेती गर्दै आएका छन् । कतिपय परिवारले चाँहि अतिक्रमणकारीहरुबाट जमीन किनेर बसोबास गर्दै आएका छन् ।
परियोजनाको उक्त जमीनमा ०५० सालमा सरकारले आफैं बाढी पीडितहरुलाई ल्याएर बसोबास गराएको र अहिले फेरि अतिक्रमण भएको भन्दै बलजफ्ती ट्याक्टर लगाएर हटाउन खोजेको केहीको आरोप छ ।
सरकारी अधिकारीहरुले असार २१ गतेबाट मकैबारी फाँडेर अतिक्रमण रोक्ने अभियान थालिएको बताएका छन् । अहिले घर नभएको ठाउँको जमिनमात्रै नियन्त्रणमा लिने त्यहाँ वृक्षारोपण गर्ने सरकारको योजना छ । घरटहराहरु चाँहि सुकुम्वासी आयोगसँगको समन्वयमा पछि हटाइने सरकारी अधिकारीले बताएका छन् ।
उसै पनि तराई र चुरे क्षेत्रको वन विनासले प्रकृतिलाई नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । तीव्ररुपमा भइरहेको वन विनासले त्यस क्षेत्रको जनजीवन भावी पुस्ताका लागि झनै कष्टकर हुने देखिन्छ । बाढी पहिरो र भूस्खलनको मूख्य कारण पनि वन विनास नै हो । पानीका मुहानहरु सुक्दै जानु यसैको कारण हो ।
यो स्थितिमा सर्लाहीमा भइरहेको वन विनासलाई रोक्ने र परियोजनाको जमीनमा काठ दाउरा उत्पादनका लागि वन लगाउने सरकारी योजनालाई गलत मान्न सकिँदैन । तर, सरकारी कर्मचारीहरु आफैं भ्रष्ट र गैरजिम्मेवार भएका कारण यो क्षेत्रमा अहिलेसम्म वनको विकास हुनै सकेन ।
सरकारको काम गराई कतिसम्म अवैज्ञानिक छ भने कैयौं विघामा लगाइएको अन्नबाली पाक्नै लागेका बेला असार २१ गते कर्मचारीहरुले नष्ट गरेका छन् । एक महिनामात्रै पर्खिएको भए सो बाली खेर जाने थिएन । या त बाली लगाउनु अगावै त्यसो गरिएको भए पनि हुन्थ्यो । तर, असार २१ गते सरकारी कर्मचारीहरु हँसिया र ट्याक्टर लिएर मकैबारीमा प्रवेश गरेपछि यो घटनाले भिडन्तको रुप लियो ।
विप्लव कसको पक्षमा ? भू-माफियाको कि पर्यावरणको ?
सागरनाथमा भइरहेको सरकारी जमीन अतिक्रमणको विषयमा विप्लव माओवादीले चासो देखाउनुमा यहाँका सुकुम्वासीको समस्या भन्दा पनि महंगो जमीनमा आँखा गाडिएको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
किनभने माओवादीका कार्यकर्ताले तराईको जमिनमा यसैगरी कब्जा गर्ने र आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने नीति अपनाउने गरेका छन् । हुन सक्छ, सागरनाथमा पूर्वमाओवादी लडाकू एवं विप्लव माओवादीका कार्यकर्ताहरु पनि बसेका हुन सक्छन् ।
विप्लव माओवादीले सरकारी जमीन अतिक्रमणको पक्षमा आवाज उठाउँदै नेपाल बन्दसमेतको आयोजना गर्दा देशभरिका जग्गा दलालहरु र वन अतिक्रमण गर्नेहरु उत्साही हुने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले सरकारी जमीन अतिक्रमण गर्नेहरुमा विरुद्धमा पनि उसले आवाज उठाउन जरुरी देखिन्छ । अन्यथा वन अतिक्रमणकारीहरुको पक्षमा नेपाल बन्द गरेको ठहरिनेछ ।
वनका नाममा पुँजीपतिलाई बसाउने प्लान
सरकारले यतिबेला सागरनाथ वन परियोजनास्थलको अतिक्रमण हटाउने भनेको छ । र, वृक्षारोपण गर्ने बताइरहेको छ । तर, सरकारको नियत पनि सफा देखिँदैन । सरकारले यो क्षेत्रको वन र पर्यावरण जोगाउने होइन कि यसलाई औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा गरिसकेको छ ।
अहिले वनका नाममा अतिक्रमण हटाइएको भने पनि सरकारले यहाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि बजेट वक्तव्यमै घोषणा गरिसकेको छ । वन वातावरण र पर्यावरण जोगाउने भन्दा पनि किसानहरुलाई हटाएर उद्योगपतिलाई यो ठाउँ जिम्मा लगाउने सरकारको योजना देखिन्छ ।
सुकुम्वासी समस्या र सरकारको हुकुमी शैली
सरकारले सुकुम्वासीको समस्या समाधान गर्छु भनेको दशकौं भइसक्यो । तर, यो समस्या अझैसम्म घट्नुको साटो बढिरहेको छ । सुकुम्वासीका नाममा भइरहेको अव्यवस्थित वसोबास सम्बन्धी समस्या गोरुका भुत्ला गनेजस्तै दुरह बनिरहेको छ । केही भुत्ला गन्नासाथ गोरु हल्लिएजस्तै प्रत्येक सरकारले सुकुम्वासी आयोग बनाएर गणना गर्छ र सरकार हल्लिानासाथ त्यो हराउँछ, फेरि अर्को सरकारले सुकुम्वासी गन्न थाल्छ । ०४६ साल यता यस्तै गर्दा गर्दै दुई दशक बितिसकेको छ ।
भूकम्प अनि प्रत्येक वर्ष आउने बाढी पहिरोका कारण बर्षेनी देशमा सुकुम्वासीहरु थपिने गरेका छन् । उनीहरुलाई सरकारले व्यवस्थितरुपमा बसोबास गराउन नसक्दा उनीहरु जंगल वा खोलाको छेउमा गएर बस्न बाध्य छ । तर, तिनीहरुलाई अतिक्रमणकारीका नाममा लाठो लगाएर खेद्दैमा सरकारको दायित्व पूरा हुँदैन । सरकारले उनीहरुलाई उचित विकल्प दिनुपर्ने हुन्छ । साथै वर्षायाममा लाठी लगाएर जबरजस्ती जनताको वस्ती उठाउन खोज्नु पञ्चायतालीन सामन्त्री शैली हो । आफूलाई सुकुम्वासीको पंतिनिधि ठान्ने ओली सरकारले यस्तो शैली अपनाउनुले लोकतन्त्रमा शोभा दिँदैन ।
‘वागमती प्रकरण’ दोहोर्याउने विप्लवको योजना
सबैलाई थाहै छ, अन्यथा नभए अबको केही साताभित्रै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड देशको प्रधानमन्त्री बन्न लागेका छन् । तर, विप्लव माओवादीले सुकुम्वासीको नारा लगाएर नेपाल बन्द गर्दैछ । प्रचण्डलाई सुकुम्वासीविरोधी देखाउने प्लानमा विप्लव समूह मैदानमा उत्रिइसकेको छ ।
सर्लाही घटना पनि माओवादी नेता अग्नि सापकोटा वनमन्त्री भएका बेलामा गराइएको छ । निवर्तमान मन्त्री सापकोटाले सर्लाहीमा भएको अतिक्रमणलाई रोक्नु आफ्नो ठूलो उपलब्धि बताइरहेका बेला विप्लव समूहले यो मुद्दालाई राजनीतिकरण गरेको छ ।
विगतमा डा. बाबुारम भट्टराई सरकारले वागमतीको किनारका अतिक्रमणकारीलाई हटाउँदा तत्कालीन वैद्य-विप्लव समूहले एमाओवादीलाई ‘सुकुम्वासी विरोधी’ पार्टीका रुपमा देशैभरि प्रचार गरेको थियो । अहिले विप्लव देशैभरिका ‘सुकुम्वासी’ को मुद्दालाई उचालेर प्रचण्डलाई असफल पार्ने योजनामा छन् । सोमबारको नेपाल बन्द यसैको जनाउ हो ।
तर, सरकारले अब अव्यवस्थित बसोबासको समस्यालाई अल्झाएर राखिराख्नु हुँदैन । यसको स्थायी समाधानको खोजी चाँडै गरिनुपर्छ । ओली सरकारका पालामा ‘सुकुम्वासी आयोग’मा नियुक्ति लिएर राष्ट्रको ढुकुटीबाट भत्ता खाइरहेका देशैभरिका एमालेका सुकुम्वासी नेताहरु यतिबेला के गर्दैछन् ? यसको पनि खोजी गर्ने बेला भएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
