नेपाली राजनीतिमा ‘मुसा प्रवृत्ति’ को चर्चा करीव २० वर्षअघि शुरु भएको हो । एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका राप्रपा नेता लोकेन्द्रवहादुर चन्दलाई ढाल्न उनकै पार्टीका सांसद कमल थापासहितले कांग्रेस समर्थित सूर्यवहादुर थापालाई साथ दिएपछि चन्दले पहिलोपटक मुसा प्रवृत्तिको चर्चा गरेका थिए ।
जहाज प्वाल पारेपछि सबैभन्दा पहिले मुसा नै ज्यान बचाउन हाम फाल्छन् भन्ने चन्दको आशय आफ्नै सरकारभित्र बसेर अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने र मन्त्री खान हामफाल्नेहरुप्रति लक्षित थियो ।
चन्दले भनेका थिए, मुसो आज आफैं सवार जहाज काटेर अर्को जहाजमा पुगेेको छ । त्यो मुसोले भोलि तपाईहरुको जहाजलाई पनि काटेर कुनै पनि बेला दुर्घटना गराउनेछ र आफू भाग्नेछ ।
एमालेको पहिलो नौ महिने अल्पमतको सरकार ढालेर ०५२ मा राप्रपा र सद्भावना पार्टीको समर्थनबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यहीबेलादेखि नेपाली राजनीतिमा मुसा प्रवृत्तिले संस्थागत रुप लिएको हो ।
नेपाली साहित्यका सिद्धहस्त लेखक एवं बाह्रौं खेलाडीका नामले समेत परिचित लोकेन्द्रवहादुर चन्द यसपटक आफैंले राजनीतिक सन्दर्भमा प्रयोग गरेको मुसा प्रवृत्तिको बाहक बन्न अभिशप्त भए, ओली सरकारबाट राप्रपालाई फिर्ता बोलाएर ।
राप्रपा नेता चन्दले निकै कसरत गरेर आफ्ना छोरा जयन्त चन्दलाई केपी ओली सरकारमा मन्त्री बनाएका थिए । जसरी जीवनको उत्तरार्धमा आफ्ना राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी सूर्यवहादुर थापाले छोरालाई सांसद र मन्त्री बनाएर राजनीतिमा स्थापित गरे, त्यसै गरी लोकेन्द्रले पनि आफ्ना छोरा जयन्तलाई स्थापित गर्नु थियो । त्यही एकमात्र उद्देश्यका लागि उनले पशुपतिशमसेरसँग पार्टी सञ्चालनका सन्दर्भमा आफ्नो नैतिक मान्यता विपरीत सम्झौता गरेका थिए ।
शासकीय स्वरुप संसदीय परम्परावादी, निर्वाचन प्रणाली ठिमाहावादी र थ्रेसहोल्डमा सम्झौतावादी प्रवृति रहेसम्म मुलुकको राजनीति मुसा प्रवृत्तिबाट अभिशप्त भइरहनेछ
तर, जब ओलिविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएर उनको सरकार ढल्ने निश्चित भयो, लोकेन्द्रबहादुरका छोरालाई मुसा बनाउने गरी राप्रपाले सरकारबाट बाहिरिने र अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गर्यो । यो निर्णयमा सही गर्न चन्दको स्वाभिमानले दिएन । तर, मुसा प्रवृत्तिको बाहक बन्न उनी बाध्य भए । संसदमा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुँदा यसपटक फेरि मुसा प्रवृत्तिको निकै चर्चा भयो ।
संविधान अस्वीकार गरेर हिँडेका तर ओली हटाउन संसदमा फर्किएका उपेन्द्र यादवले समेत मुसा प्रवृत्तिको कटाक्ष गर्दै प्रचण्ड र देउवालाई मुसाहरुबाट जोगिन रोष्टमबाटै सुझाब दिए ।
जतिबेला यादवले ‘चुहाको फौज तयार गरेर केही हुनेवावा छैन’ भन्दै थिए, त्यति नै बेला उनले इंगित गर्न खोजेका विजय गच्छदार ओली सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्दै थिए ।
बिजय गच्छदार पछिल्लो नेपाली राजनीतिका ढाडिएका मुसा हुन् । ०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि उनी कांग्रेस छाडेर मधेसको राजनीतिमा होमिए । त्यसयता उनी झलनाथ खनाल र सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारबाहेक अरु सबै सरकारमा मन्त्री बने ।
मन्त्रीमा गच्छदारको रुची भौतिक पूर्वाधार बाहेक गृह हो । यी दुवै मन्त्रालय चलाइसकेका गच्छदार पछिल्लो सत्ता समीकरणमा रुचीका पात्र होइनन् । गच्छदारलाई साथ लिँदा उपेन्द्र यादवहरु भाड्किन सक्ने डर शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डलाई छ । तर, गच्छदारले सरकार छाडेर अविश्वास प्रस्तावलाई साथ दिइसकेको र संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा उनको एक मतको निर्णायक अर्थ रहेकाले अब हुने सत्ता गठबन्धनका लागि गच्छदार ‘कान्छा बाबुको अनुहार’ बनेका छन् ।
मात्रिका पौडेल
जसलाई साथ नलिँदा रणनीतिक रुपमा कमजोर हुने र साथ लिँदा आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा भड्किने अवस्थाको मझधारमा देउवा-प्रचण्ड छन् । ०४८ सालदेखि ०७३ सालसम्म लगातार ११ पटक मन्त्री भइसकेका गच्छदारको पहिचान नै निरन्तर सत्ता हो । गच्छदार एउटा उदाहरण मात्रै हुन्, संसदीय राजनीति, त्यसमा पनि कुनै एक दलको बहुमत नहुने हाम्रोजस्तो निर्वाचन प्रणाली भएको ठाउँमा मुसाहरुको बथान तयार हुनु स्वभाविकै हो ।
ओली सरकार अप्ठेरोमा पर्नासाथ उनका आधाभन्दा बढी सहयात्रीले उनको जहाज छाडेर प्रचण्ड-देउवाको नवनिर्मित जहाजमा हामफाले । संसदमा नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि पक्ष-विपक्षमा मतदान हुने बेलासम्म यो संख्या अझ बढ्न सक्छ ।
यसपटक ओलीलाई अन्तिमसम्म साथ दिनेमा कमल थापा, सीपी मैनाली, चित्रवहादुर केसी र नारायणमान बिजुक्छेमात्रै रहे ।
मुसा प्रवृत्ति अब नेपाली राजनीतिको नियति हो । सम्भवतः यो अभिशापबाट नेपालको राजनीति अझै धेरै कालसम्म श्रापित हुनु पर्नेछ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा उभिएको जनमतलाई लत्याएर प्रमुख दलले संविधान बनाउने बेलामा परम्परागत संसदीय प्रणाली अवलम्वन गर्नुनै मुसा प्रवृत्तिलाई उकेरा लगाउनु हो ।
मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा कुनै एक दलले प्रतिनिधिसभामा बहुमत ल्याउनु लगभग असम्भव नै छ । अझ थ्रेसहोल्ड समेत नराखिँदा संसद विकृति विसंगतिको अन्तहीन अखडामा परिणत बनेको छ ।
सत्ता राजनीतिमा च्याँखे थाप्न राजनीतिक पार्टी नामको पसल खोल्नेहरुलाई यो निर्वाचन प्रणालीले प्रोत्साहन गरेको छ । अब शासकीय स्वरुप फेर्ने वा निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने ? त्यति पनि नसके निर्वाचनसम्बन्धी कानूनमा कम्तिमा ३ प्रतिशतमाथिको थ्रेसहोल्ड राख्नेसम्मको हिम्मत ठूला दलले गरेनन् भने उनीहरु आफैं मुसाहरुबाट लेखिटिइरहनेछन् ।
आज केपी ओलीले भोगेको नियति भोलि प्रचण्ड वा देउवाले पनि भोग्नुपर्छ । मुसाहरु निर्लज्ज हुन्छन्, किनकि तिनीहरुले प्रत्यक्षरुपमा जनताको सामना गर्नुपर्दैन । साउने खोलामा दुवाली छेकेपछि माछा परिहाल्छ । राजनीतिक दलका नाममा जस्तासुकै पसलले पनि एक दुई सिट समानुपातिकमा पाउने र उनीहरु सत्ता राजनीतिको मुसा बन्ने नियतिबाट राजनीतिलाई मुक्त गर्न ठूला दलले चाहे भने अहिले पनि सम्भव छ ।
केपी ओलीले विश्वेन्द्र पासवान, प्रेमबहादुर सिंह, एकनाथ ढकाल, मेधराज दुसाध जस्ता ‘पसले’ हरुलाई मन्त्री बनाउँदा र नबनाउँदा सरकारको स्थायित्वमा कुनै फरक पर्ने थिएन । प्रचण्डले साथ झिक्नासाथ ढल्ने सरकारमा मुसाहरुलाई स्थान नदिई बरु ठूला पार्टीले नै एक/एक मन्त्रालय थपेर लिँदा ती मन्त्रीहरु जनताप्रति उत्तरदायी हुन्थे । तिनै मुसाहरु अब प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बन्न लाजिम्पाट र नारायणथान धाइरहेका छन् ।
कांग्रेस माओवादी गठबन्धनका मुख्य चुनौति भनेका मधेसी मोर्चाको अगुवाइमा भइरहेको मधेस आन्दोलनको सेटलमेन्ट, प्रमुख विपक्षमा पुगेको एमालेसँग राष्ट्रिय मुद्दामा सहकार्य र तीन तहका निर्वाचन । यी तीनै काममा मुसाहरु निणर्ायक कहिल्यै थिएनन् र हुँदैनन् पनि । यसका लागि सरकारमा कांग्रेस माओवादी र मधेसी मोर्चा भए पुग्छ ।
मोर्चाको सेफ ल्याण्डिङका लागि केही समय कुर्ने हो भने कांग्रेस र माओवादी मात्रैले सरकार चलाउँदा पनि यो सरकारलाई खतरा छैन । यदि ठूला पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्ने र राजनीतिक पार्टीको पसल चलाउनेहरुलाई महत्व नदिने हो भने मुसा प्रवृत्ति आफैं कमजोर हुन्छ ।
मुसा प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने उपयुक्त मौका अबको गठबन्धनलाई प्राप्त छ । किनकि मुसाहरुको समर्थनले सरकारको स्थायित्वमा कुनै अर्थ राख्दैन । राजनीतिको मुसा प्रवृत्तिलाई एक धक्का दिने यो मौका प्रचण्ड र देउवाले प्रयोग गर्छन् कि गर्दैनन् ? ती दलका सांसदहरुले पनि नेतृत्वलाई यो प्रश्न गर्नुपर्नेछ ।
निर्वाचन प्रणालीमा थ्रेसहोल्ड राख्न नदिने मुसा प्रवृतिनै हो । थ्रेसहोल्ड राखियो भने अधिकांश मुसा पसलहरु बन्द छन् । अहिलेको समानुपातिक प्रणालीमा १८ हजारसम्म मत पाउनेले एक सांसद पाएको छ । निर्वाचन क्षेत्र घटेको अबस्थामा ५ प्रतिशतमाथि थ्रेसहोल्ड राख्ने हो भने संसदमा अधिकांश मुसाहरुको प्रवेश बन्द हुन्छ । तर यतिनै मुसा प्रवृतिको अन्त भने होइन ।
कुनै दलको बहुमत नहुने संसदमा निणर्ायक मत बोकेर बस्ने दल आफैंमा मुसा प्रवृतिको बाहक बन्न सक्छ भन्ने उदाहरण २०५२ पछि राप्रपा र सद्भावना पार्टीले देखाएका हुन् । यतिसम्म कि कांग्रेसकै दुई सांसद मुसा बनेर शेरवहादुर देउवालाई ढालेको इतिहास पनि बिर्सन सकिन्न ।
शासकीय स्वरुप संसदीय परम्परावादी, निर्वाचन प्रणाली ठिमाहावादी र थ्रेसहोल्डमा सम्झौतावादी प्रवृति रहेसम्म मुलुकको राजनीति मुसा प्रवृत्तिबाट अभिशप्त भइरहनेछ ।
