११ साउन, काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको भनिएको हस्तक्षेपबारे सत्य तथ्य पत्ता लगाउन सुशासन तथा अनुगमन समितिले पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ ।
मंगलबार बसेको उपसमितिको बैठकले अख्तियार र काठमाडौं विश्वविद्यालयको बयान बाझिएको भन्दै सत्य तथ्य पत्ता लगाउन उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
उपसमितिमा जनकराज जोशी, उदय नेपाली श्रेष्ठ, नरसिंह चौधरी, पदमलाल चौधरी र मिलनकुमारी राजवंशी छन् ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र अख्तियारका अधिकारीहरूले दिएको बयानलाई केलाएर प्रतिवेदन बुझाउन उपसमितिलाई १० दिनको समय दिइएको छ ।
अख्तियारले क्षेत्राधिकार नाघेर काठमाडौं विश्वविद्यालयको एमबीबीएस प्रवेश परीक्षामा हस्तक्षेप गरी आफ्ना मान्छेलाई उत्तीर्ण गराएको आरोप लागेको छ । यसबारे संसदमा छलफल हुनुपर्ने भन्दै विशेष सार्बजनिक महत्वको प्रस्तावसमेत दर्ता भएको छ ।
अख्तियारलाई लागेको आरोपबारे जानकारी दिन सुशासन समितिले मंगलबारको बैठकमा अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई बोलाएको थियो । तर, कार्की अस्वस्थताको कारण देखाउँदै बैठकमा अनुपस्थित भएका छन् । बैठकमा अख्तियारका सचिव शान्तराज सुवेदी र सहसचिवहरु उपस्थित भएका थिए ।
यसअघि समितिले यसबारे काठमाडौं विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रारसँग पनि सोधपुछ गरेको थियो ।
अख्तियारका अधिकारीहरुले आरोप अस्वीकार गरेका छन् । सचिव सुवेदीले आयोगमा सन् २०१५ मा परेको उजुरीको आधारमा कानुनी दायराभित्रै रहेर सन् २०१६ मा केयूलाई सचेत गराएको तर हस्तक्षेप नगरेको बताए ।
बैठकमा सांसदहरुले अख्तियारलाई विवादमा नमुछिदिन आग्रह गरेका थिए । सांसद अमनलाल मोदीले आयोगविरुद्ध आन्दोलन उठ्ने स्थिति बनेको भन्दै सचेत हुन आग्रह गरेका थिए ।
सांसद अम्बरबहादुर गुरुङले लोकसेवा आयोगको जस्तै स्वच्छ छवि बनाउन सुझाव दिएका थिए ।
अर्का सांसद हर्कबहादुर राईले अख्तियार दुरुपयोग गरी आफै हिँडेको भनेर आरोप लगाएका थिए ।
अर्का एक सांसदले औषधिमा बढी अनियमितता भएको गुनासो आइरहे पनि त्यता ध्यान नदिएर किन काठमाडौं विश्वविद्यालयमा हात हालेको भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
