११ साउन, काठमाडौं । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले स्थानीय प्रशासनबाट हचुवाको भरमा मुअब्जा निर्धारण भइरहेको भन्दै विरोध गरेको छ ।
पुनर्वास र पुनस्र्थापनाको मोडालिटी नबन्दै र डुबान क्षेत्रका वासिन्दासँग समन्वय नै नगरी प्रशासनले हचुवाको भरमा मुआब्जा तोक्न लागेको भन्दै त्यसप्रति आफुहरुको ध्यानाकर्षण भएको सरोकार ससितिले जनाएको छ ।
सरकारले २०७३/७४ को बजेट वक्तव्यमा मुआब्जा वितरणलगायत प्रशासनिक कार्य गर्न अधिकार सम्पन्न छुट्टै निकाय गठन गर्ने उल्लेख गरेको थियो । ‘यस्तो अवस्थामा यस्ता भ्रमपूर्ण गतिविधि नगर्न हामी सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्दछौं,’ सरोकार समितिद्धारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
आयोजनाबाट गोरखाका १४ र धादिङका १३ गाविस डुबानमा पर्नेछन् । डुबान क्षेत्रका वासिन्दाको आवश्यकता सुरक्षित आवास नै भएको समितिको ठहर छ ।
भूकम्पका कारण घरबारबिहीन भएर टहरामा बस्न बाध्य डुबान क्षेत्रका वासिन्दालाई सुरक्षित अस्थायी आवासको उपयुक्त मोडल चाँडै तयार गरी झञ्झटरहित ढंगबाट अनुदान रकम वितरण गर्न पुनर्निर्माण प्राधिकरणलगायत सरोकारवाला निकायलाई समितिले आग्रह गरेको छ ।
त्यसैगरी, फ्रान्सको ट्याक्टवेल इन्जिनियरिङ कम्पनीले तयार पारेको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सही हो वा होइन भनी विज्ञमार्फत पुन जाँच गर्न समितिले माग गरेको छ ।
यो आयोजना हाल सरकारको मातहतमा छ । सरकारले बजेटमा जेपालीकै लगानीमा आ।योजना बनाउने घोषणा गरेको थियो । स्थानीयको माग पनि स्वदेशी लगानीमै आयोजना बन्नुपर्छ भन्ने छ ।
डुबान क्षेत्रका जग्गाहरु अहिले किनबेच रोक्का गरिएको अवस्थामा डुबान क्षेत्रका लगि विशेष कोषको निर्माण गरी आयोजना प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दालाई अप्ठेरोको बेला आर्थिक सहज बनाउने व्यवस्था गर्न बुढीगण्डकी विकास समिति लगायत सरोकारवाला निकायलाई सरोकार समितिले आग्रह गरेको छ ।
