फाइल फोटो
१२ साउन, काठमाडौं । नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्ने तयारी गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा बिशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्रको संख्या र सीमा निर्धारण आयोगको पुनर्गठनको प्रस्ताव ल्याएको छ ।
माओवादीसहितको एमाले सरकारले ५ महिना अगाडि गठन गरेको आयोगले प्रारम्भीक प्रस्ताव सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
आयोगले स्थानीय तहको संख्या ५६५ प्रस्ताव गरेपछि नेपाली कांग्रेसले असन्तुष्टि जनाएको छ । अब कांग्रेससँग मिलेर नयाँ सरकार बनाउने तयारी रहेको माओवादीले आफैं सहितको सरकार बनाएको आयोग पुनर्गठनको प्रस्ताव ल्याएको छ ।
आयोग गठन गर्दा व्यवस्थापिका सांसदलाई छलेको, आयोगमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति भन्दा प्रशासनिक खालको भएको र यसको क्षेत्राधिकार समेत पूर्ण नभएको माओवादीको आरोप छ ।
माओवादी केन्द्रले बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा आयोग व्यवस्थापिका संसद मातहत हुनुपर्ने र त्यसको नेतृत्व समेत सांसदले गर्नुपर्नेसहितको प्रस्ताव पेश गरेको छ । गठित आयोगमा कर्मचारी तहबाट प्रतिनिधित्व गराइएको भन्दै माओवादीले पूर्नगठनको प्रस्ताव गरेको हो ।
साथै आयोगमा संघीयता सम्बन्धि विज्ञहरु रहेको प्राविधिक समिति आवश्यक पर्ने उसको ठहर छ । यस्तै जिल्लाको प्राविधिक समिति पनि विशुद्ध कर्मचारीलाई मात्र राखेर बनाएकोमा पनि माओवादीले असहमति जनाएको छ ।
‘आयोगले स्थानीय तहको क्षेत्रनिर्धारण गर्दा जनप्रतिनिधीसँग छलफल गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति बनाइएको छैन, जिल्लाको प्राविधिक समितिमा कर्मचारीको मात्र उपस्थिति छ’ प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
माओवादीले पार्टीको छुट्टै कार्यदल बनाएर स्थानीय तह पुनर्संरचनासम्वन्धि जिल्ला प्राविधिक समितिमा बलियो सहभागीता जनाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
क्षेत्राधिकार बढाउन माग
माओवादीले स्थानीय तह पुनसर्ंरचना आयोगको क्षेत्रधिकार बढाउन पनि माग गरेको छ ।
अहिलेको कार्यदेश अनुसार आयोगले संघीय मान्यता अनुरुपको संरचना निर्माण गर्ने भन्दा भौगोलिक रुपमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमा निर्धारण मात्र गर्न सक्ने देखिएकाले क्षेत्राधिकार पनि बढाउनु पर्ने माओवादीको प्रस्ताव छ ।
आयोगले अहिले पाएको अधिकार क्षेत्रमा जिल्ला विभाजन गर्न नपाइने र भएका नगरपालिकाको संख्या घटाउन नपाइने उल्लेख छ ।यसो गर्दा स्थानीय तहमा अधिकार विभाजित भएपनि उत्पीडित समुदायको हकमा अधिकार स्थापित नहुने देखिने उसको विश्लेषण छ ।
माओवादीले भनेको छ, ‘आयोगको कार्यादेश संशोधन गरी उत्पीडित जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायको पहिचान र क्षेत्राधिकार सहितको संरचना निर्माण गर्न सक्ने गरी कार्यादेश बनाउनु पर्छ ।’
