१३ साउन, काठमाडौं । भूकम्पपीडितलाई सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा दिएको आर्थिक सहयोग रकममा आयकर तिर्ने कि नतिर्ने भन्ने विवाद उत्पन्न भएको छ ।
मानवीय संकट उत्पन्न भएको भन्दै सरकारले अतिरिक्त सहयोग मागेकाले त्यस्तो रकममा कर छुट हुनपर्ने दाबी करदाताले गरेका छन् ।
तर, तत्काल कार्यान्वयनमा रहेको आयकर ऐनले छुट नदिएको कारण तिर्ने पर्ने तर्क सरकारी अधिकारीले गरेपछि विवाद देखिएको हो ।
गत वर्षको विनाशकारी भूकम्पका कारण उत्पन्न मानवीय संकट टार्न भन्दै सरकारले निजी क्षेत्रका संघ संस्था, निकाय र कम्पनीहरुसँग मागेको चन्दा र अनुदान रकममा आयकर तिर्न दबाब दिएपछि बढेको छ ।
तत्काल कार्यान्वयनमा रहेको आयाकर ऐनको व्यवस्थाअनुसार १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी चन्दा दान वा उपहार दिनेले अनिवार्य रुपमा कर लिर्नुपर्ने व्यवस्थालाई टेकेर सरकारले कर असुल्ने प्रयत्न थालेको आजको कारोबार दैनिकमा समाचार छ ।
१२ वैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिको समाना गर्न भन्दै सरकारले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आर्थिक भौतिक र प्राविधधिक सहयोग मागेको थियो ।
