१४ साउन, काठमाडौं । प्रस्तावित न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले शान्ति सम्झौता एउटा राजनीतिक प्रक्रिया भएकाले यसमा अदालतले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नगर्ने स्पष्ट पारेकी छिन् । शान्ति प्रक्रियालाई आयोग, सरकार र दलहरुले नै निश्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने उनको धारणा छ ।
संसदीय सुनुवाइका क्रममा केही सांसदहरुले मल्लसँग शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायबारे तपाईको धारणा के हो भन्ने प्रश्न सोधेका थिए । यसको जवाफ उनले यसरी दिइन्ः
शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निश्कर्षमा पुर्याउने भन्ने कुरा एउटा राजनीतिक प्रक्रिया हो । राजनीतिले नै निर्णय गर्न आवश्यक छ । तर, तार्किक निश्कर्षमा पुर्याउँदाखेरि दुईवटा कुराचाँहि हामीले बिर्सनुहुँदैनः एउटा भोलि पनि फेरि मानवअधिकारको उल्लंघन होला है, हत्या र हिंसा होला है भन्ने डर हुन्छ । जनमानसमा एउटा कस्तो डर भन्दाखेरि आफ्नै समाजमा आफ्नै मान्छेले केही गर्ला भन्ने डर । यसबाट कसरी एउटा सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने ।
मैले किन यो डरको कुरा गरिराखेको छु भन्दा शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निश्कर्षमा पुर्याउँदा समाजमा एउटा विश्वासको वातावरण ल्याउन आवश्यक छ ।
तार्किक निश्कर्षचाँहि खाली शान्ति सम्झौता भनेर कागजको खोस्टा मात्रै होइन, सम्बन्धहरुको पुनर्निर्माण, हिजो भएका घाउहरु, चोटहरु जुन छन्, त्यसलाई कसरी हामीले राहत दिने ? कसरी त्यसको सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरासँग पनि हामीले जोडेर हेर्न आवश्यक छ । किनभने यहाँ संक्रमणकालीन न्यायसँग जोड्न आवश्यक छ ।
प्रस्तावित न्यायाधीशको हैसियतले कुरा गर्दाखेरि अदालतका निश्चय पनि सीमाहरु छन् । किनभने अदालत प्रत्यक्षरुपमा अब हस्तक्षेप गर्दैन
संक्रमणकालीन न्यायसँग किन जोड्न आवश्यक छ भनेर मैले भन्दैछु भन्दा हिजो पुर्याएको एउटा आघातमा व्यक्तिले पनि जिम्मा लिनुपर्छ है भन्ने अवधारणालाई । त्यो अवधारणालाई सम्बोधन गर्नका लागि कानून आएको छ आज ।
कानून आइसकेको सन्दर्भमा र कानूनसँगसँगै दुईवटा आयोग पनि गठन भइसकेको सम्बन्धमा मैले न्यायपालिकाको हैसियतले, प्रस्तावित न्यायाधीशको हैसियतले कुरा गर्दाखेरि अदालतका निश्चय पनि सीमाहरु छन् । किनभने अदालत प्रत्यक्षरुपमा अब हस्तक्षेप गर्दैन । जुन कानूनअन्तरगत गठित आयोगहरु छन्, त्यसद्वारा नै ती घाउहरुमा मल्हम लगाउने र उपचारहरु गर्ने काम ती आयोगहरुले गर्छन् । त्यसमा कुनै विवाद छैन ।
तर, दीर्घकालीन शान्तिको कुरा गर्दाखेरि मैले फेरि दुईवटा पाटोलाई उठाउन चाहन्छु, किनभने डरबाट उन्मुक्ति कसरी लिने ? डरबाट सुरक्षा कसरी लिने ? त्यो डरबाट सुरक्षा कस्तो हुँदोरहेछ भन्दाखेरि द्वन्द्वरत पक्षहरुको पनि हुँदोरै’छ । र, द्वन्द्वरत पक्षको डरबाट सुरक्षा र शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निश्कर्षमा पर्याउँदाखेरि एउटा के कुराको हामीले सुनिश्चितता गर्न आवश्यक छ भने देशमा कानून छ, त्यो कानूनले संक्रमणकालीन न्यायको सुनिश्चितता गर्छ । र, जो पीडित छ, उसलाई केन्द्रविन्दूमा राखेर न्यायको सुनिश्चितता गर्छ र त्यो संरचना छ भन्ने कुरा पनि हामीले सुनिश्चिततता गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ ।
त्यसका लागि हाम्रा केही संरचनाहरु हुँदाहुँदै पनि र अदालतका सीमाहरु हुँदाहुँदै पनि अदालतमा त त्योबेलामा मुद्दाहरुमा प्रवेश गर्छ, जुनबेला आयोगले पेश गरेर ती विषयवस्तुहरुलाई प्रवेश गरिन्छ ।
त्यो डरबाट सुरक्षाचाँहि मैले नेपालभित्र यस्तो संयन्त्र छ कि जसले चाँहि संक्रमणकालीन न्यायको सुनिश्चितता गर्छ भनेर जब हामी दिलाउन सक्छौं, त्यसपछि एउटा युनिभर्सल जुरिस्डिक्सन, जहाँ बाह्य क्षेत्राधिकार पनि प्रभावकारी नहोस् र देशभित्र हाम्रो जति पनि पीडामा परेको वर्गले चाँहि सन्तुष्टि र न्यायको अनुभूति गरोस् ।
यो वातावरण सिर्जना गर्नका लागि म के निवेदन गर्छु भन्दाखेरि राजनीतिक दल र सरकारले नै प्रमुख प्रयास गर्न आवश्यक छ । त्यसैले शान्ति सम्झौता आवश्यक छ, शान्ति सम्झौता कागज हो, राजनीतिक प्रक्रियाहरु सुरु भएका छन् । तर, त्यसलाई जीवन्त रुपमा नै एउटा तार्किक निश्कर्षमा पुर्याउनका लागि मलाई लाग्छ, हाम्रा प्रभावकारी संयन्त्र र त्यसको फङसनिङ मेकानिज्महरु चाँहि छिटो छरितो तरिकाले बनाउन आवश्यक छ । किनभने हामी सबै शान्ति नै चाहन्छौं भन्ने मलाई लाग्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
