१४ साउन, काठमाडौं । वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात नीति २०७१ बनेको दुई वर्ष बित्दा पनि कार्यान्वयनमा नआउँदा उपत्यकामा प्रदूषण बढेको छ ।
वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्न सरकारले दुई वर्षअघि ल्याएको नीति कार्यान्वयन नभएपछि व्यवस्थापिका–संसद्को वातावरण संरक्षण समितिले सरोकारवाला सरकारी निकायका अधिकारी बोलाएर बैठक गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो । समितिले आठ महिनाअघि दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएकाले फेरि बैठकमा सम्बन्धित अधिकारीलाई बोलाउने तयारी गरिएको सभापति जनकराज चौधरीले राससलाई जानकारी दिए ।
“नीति कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चासो दिएन, नीति कार्यान्वयनको काम कहाँ पुग्यो ? किन ढिला भयो ? भन्ने विषयमा फेरि बैठकमा छलफल गराउँछौँ”– उनले भने ।
मन्त्रालयले नीति कार्यान्वयन गराउन गठन गर्नुपर्ने वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात सञ्चालन समिति, वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात कार्यसमिति र काठमाडौँ उपत्यका वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन समिति गठन हुन सकेको छैन ।
मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता सुन्दर भट्टराई पेट्रोल, डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनलाई वातावरणमैत्रीमा रुपान्तरण गर्न सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ३९ लाई संशोधन गर्ने गृहकार्य भइरहेको बताउँछन् ।
“नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निर्देशिका तथा कार्यविधि तयार गर्न अलग–अलग समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्न यातायात व्यवस्था विभागबाट प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देश गरिएको छ”–उनले भने ।
उपत्यकामा वातावरणमैत्री सवारी साधनलाई सञ्चालन अनुमतिपत्र (रुट परमिट) दिन काठमाडौँ दिगो सहरी यातायात आयोजनाले गृहकार्य सुरु गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
