१६ साउन, काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले प्रस्तावित राजदूतहरुको सुनुवाइअघि नै एग्रिमोका लागि पठाउने निर्णयबारे सरकारसँग सोध्ने निर्णय गरेको छ ।
समितिको आइतबार बसेको बैठकले सोमबार मुख्यसचिव, परराष्ट्र सचिवलाई बोलाउने निर्णय गरेको छ । साथै संसदका महासचिवलाई अतिथिका रुपमा समितिको बैठकमा आमन्त्रण गरेको छ ।
बैठकमा सांसदहरुले यदि संसदीय सुनुवाइअघि नै प्रस्तावित राजदूतहरुको नाम एग्रिमोका लागि उठाउने निर्णय गरेको भए त्यो संसदीय समितिको अवमूल्यान हुने बताएका छन् । ‘एग्रिमोका लागि पठाउने निर्णय भएको भनेर पत्रपत्रिकामा आएको छ, हो कि होइन भनेर सोध्छौं’ समिति सदस्य अनिता परियारले भनिन्, ‘यदि एग्रिमोका लागि पठाएको रहेछ भने त्यो त्रुटीपूर्ण हुन्छ । र सुनुवाइ समितिकै अवमूल्यन हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा समितिले आवश्यक निर्णय गर्छ ।’
कांग्रेस सांसद एवं समिति सदस्य बालकृष्ण खाँडले यदि एगि्रमोका लागि नाम पठाउने निर्णय भएको भए त्यो सुनुवाइ समितिको कार्यक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप हुने बताए । ‘पहिले त हो कि होइन भनेर हामी सोध्छौं, उनले भने, ‘यदि हो रहेछ र सुनुवाइ समितिले भोलि कसैको नाम अस्वीकार गर्यो भने के गर्ने ?’
संसदीय समितिले दुई तिहाई बहुमतले प्रस्तावित राजदूतको नाम अस्वीकृत गर्न सक्छ । सरकार परिर्वतनसँगै कांग्रेस, माओवादी र फोरम लोकतान्त्रिक एक ठाउँमा आउने देखिएको छ । समितिमा कांग्रेसका ६, माओवादीका दुई र फोरम लोकतान्त्रिकका एक सदस्य छन् । एमालेका ४ र राप्रपा नेपालका एक सदस्य छन् ।
एक सिट भने खाली छ । यो मधेसी मोर्चाका लागि राखिएको हो । उसले नाम दिएमा सभामुखले संसदको पूर्ण बैठकमा पेश गरेर सदस्य मनोनित गर्न सक्ने छन् ।
